समाचार विचार

ऐनको चपेटामा नेपालको प्राविधिक शिक्षा

कश्यप प्रसाद पौडेल

ऐनको चपेटामा नेपालको प्राविधिक शिक्षा

नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको इतिहासलाई न धेरै पुरानो न त भर्खरकै हो भन्न मिल्छ । तथापि, ई. सं. १८८१ लाई शुरुवातीको वर्ष मान्ने हो भने नेपालले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ गरेको १४० वर्ष पूरा भएको छ । तुलनात्मक रुपमा यो छोटो अवधि पक्कै होइन । किनकि, अष्ट्रेलिया पत्तालागेको १६०६ मा युलिम जेन्स जुन बाट हो । ई. सं. १९०१ को जनवरी १ मा स्थापना भएको देशले १२० वर्ष नपुग्दै आफूलाई विश्वमा विकसित देशको सूचीमा राख्न सफल भयो । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा समेत छोटो अवधिमा आफुलाई अब्बल साबित गरेकाले अष्ट्रेलिया विश्वका युवाहरुको आकर्षक गन्तब्य भएको छ । दक्षिण कोरिया पनी १९६० सम्म कृषीमा मात्र निर्भर थियो ।१९६० पछी सबै क्षेत्रको औधोगिक िकरणमा गएर प्रगती गरेको हो । यो सब उनिहरुको राज्यले ठिक समयमा अवलम्बन गरेको ठिक नीतिका कारण नै सम्भव भएको हो । तर, हाम्रो बिडम्वना नै भन्नु पर्छ, नेपालले १४० वर्ष सम्ममा पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको राष्टिय नीति स्पष्ट पार्न सकेको छैन । फलस्वरुप एउटै कामका लागि अहिले सम्म धेरैवटा मन्त्रालय र सरकारी निकायहरु कार्यरत छन्। तर उपलब्धि शून्य प्रायः देखिन्छ ।

वि.सं. १९८७ मा वसन्तपुरको कुमारी चोकबाट भीम शमशेरले टेक्निकल स्कूल खोले । वि.सं. १९९९ मा ओभरसियर तालिम शुरु भयो । यो टेक्निकल स्कूल वि.सं. २०१६ मा इन्जिनियरिङ् स्कूलमा बदलियो । त्यसैगरी, वि.सं. १९८५ मा कृषि स्कूल र राजकीय आयुर्वेदिक स्कूलको स्थापना भयो । वि.सं. १९९० मा सिभिल मेडिकल स्कूलको स्थापना गरियो । यी स्कूल नै नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका आधार स्तम्भ हुन् ।

करिब ५८ बर्ष पछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन बि. सं. २०४५ फागुन १२ गते आयो । यो संस्था बि. सं. २०७८ सम्म आइपुग्दा केन्द्रमा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र ९ वटा महाशाखा बनाउन सफल छ । मातहतमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय र स्कूल तहमा ६३ वटा आङ्गिक, ४२ वटा साझेदारी, ५७२ वटा सामुदायिक र ४२९ वटा सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना गरेको छ । देशका विभिन्न शहरहरुमा १,३७० वटा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरु लाई समेत यसैले तालिम चलाउने अनुमती दिएको छ । तथापि, हाल देशमा यो भन्दा बाहेक १८ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरुले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्् । आज स्थानीय सरकार समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ आकर्षित देखिएको छ । हाम्रो देशको जनसंख्या अनुसार शैक्षिक संस्थाको उपस्थिति उल्लेख्य नै भैसक्यो । तर न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनेको छ । न काममा एकरुपता नै छ । सबै निकायहरु आ–आफ्नै ढर्रामा सञ्चालित छन्् । राज्यको अर्बौं लगानी भएको छ । राम्रो परिणाम दिनसकेको छैन । एकातर्फ राज्यले प्राविधिक शिक्षा सामुयिक विद्यालयमार्फत् गाउँमै प्रदान गर्न चाहन्छ । अर्कोतर्फ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक आफ्नो रोजाईको प्राविधिक शिक्षा खोज्दै गाउँबाट शहरका ठूला कलेजहरु धाइरहेका छन्् । किनकि, गाउँका सामुदायिक स्कूलमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षामा न गुणस्तर छ न त रोजाईका विषय नै छन्् । तसर्थ, कि राज्यले गाउँमा कम्तिमा ५÷७ वटा विषय भएका स्कूल चलाउन सक्नुपर्छ कि त स्थानीय सरकारमार्फत् भौचरमा आधारित प्राविधिक शिक्षाको छात्रवृत्ति दिएर नजिकैको शहरमा भएका कलेजहरुमा पढ्न पठाउन सक्नु पर्छ ।

नेपालको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा २०७७/२०७८ मा नर्सिङ् विषयका विद्यार्थी भर्ना क्षमता ४,०६७ थियो । २०७८/२०७९ मा घटेर १,३२० भएको छ । यो चिन्ताको बिषय हो । यो तथ्याङक अनुसारको बार्षिक उत्पादनले जापान र बेलायतमा नर्सहरुको सप्लाई नेपाल सरकारले कसरी गर्ला ? सम्झोता बमोजिमको जनशक्ती पठाउन नसक्दा जरिवाना लागलाकी नलागला ? सोचनिय बिषय हो ।

संसदले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेजले आफ्नै नाममा १०० शैंयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्यो । तर कुन तहको नर्सिङ शिक्षा भनेर खुलाएको छैन । आखिर एस. ई. ई.पछीको तिन बर्षे स्कुल तहको ७८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भए । तब यो अवस्था आएको हो । यि संस्थाले बिगत २० बर्षदेखी मापदण्ड अनुसारका अस्पतालहरु  भडामा लिएर गुणस्तरिय नर्स उत्पादन गरिरहेकै थिए ।

नर्सिङ बाहेक अन्य विषयको हकमा तपसिलको तथ्याङ्कले विद्यार्थी भर्ना क्षमता र भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा नेपालको प्राविधिक शिक्षा कुन अवस्थामा छ प्रष्ट हुन्छ ।

सि.टि.ई.भि.टी अन्तरगतको ईन्जिनियरिङ तर्फ 
१) आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ   सिट संख्या  ४०८,  भर्ना भएको १४०
२) ईलेक्ट्रिकल इल्लेक्ट्रिोनिस  भर्ना क्षमता ४०८, भर्ना भएको १७४
३) कम्प्युटर  भर्ना क्षमता २१०४, भर्ना भएको १०००
४) इलेक्ट्रिकल भर्ना क्ष्मता १४२४, भर्ना भएको ७३५
५) सिभिल  भर्ना क्षमता ३४००,  भर्ना भएको २२३०
६) ईलोक्ट्रोनिस  भर्ना क्षमता ९६४२ भर्ना भएको ६७२४
७) बायोमेडिकल  भर्ना क्षमता २४ भर्ना भएको २४
८) हाइड्रोपावर  भर्ना क्षमता २८८ भर्ना भएको १३४
९) मेकानिकल भर्ना क्षमता ३८४ भर्ना भएको २७३
१०) ज्योमेक्ट्रिस भर्ना क्षमता १७२८ भर्ना भएको १४२९
११) अटो मोवाइल  भर्ना क्ष्मता ६२४ भर्ना भएको ३१७
१२) इन्फरमेसन टेक्नोलोजी भर्ना क्षमता ८६४  भर्ना भएको ४८७
ईन्जिनियरिङ तर्फ देश भरिको भर्ना क्षमता : २१२९८, भर्ना भएको  १३६६७ जना, भर्ना क्षमताको ६४.१७ प्रतिसत मात्र बिध्यार्थी छन । बाकी ३५.८३ प्रतिसत सिट खाली हो ।

सि.टि.भि.टी. अन्तरगतको स्वास्थ्य तर्फ
१) अकुपन्चर  भर्ना क्षमता ४० भर्ना भएका २१
२) रेडियोग्राफी भर्ना क्षमता ८१२ भर्ना भएको ६५९
३) डेण्टल साईन्स भर्ना क्षमता ४८० भर्ना भएको ३९३
४) योग तथा नेच्रो थेरापी भर्ना क्षमता ४० भर्ना भएको १४
५) आर्युबेदिक यच.ए. भर्ना क्षमता १६० भर्ना भएको १००
६) फिजियो थेरापी भर्ना क्षमता ७० भर्ना भएको ६७
७) मेडिकल ल्याब भर्ना क्षमता १८९० भर्ना भएको १८५२ 
८) अथाल्मिक साईन्स भर्ना क्षमता ३२० भर्ना भएको ३१५
९) फार्मेसी  भर्ना क्षमता २१२० भर्ना भएको २१०१
१०) जनरल मेडिसिन भर्ना क्षमता २७०२ भर्ना भएको २७००
११) पिसियल नर्सिङ भर्ना क्षमता १३५० भर्ना भएको १३२०
स्वास्थ्य तर्फ देश भरिको भर्ना क्षमता : ९९८४, भर्ना भएको ९५४२ जना, भर्ना क्षमताको ९५.५७ प्रतिसत मात्र बिध्यार्थी छन । बाकी ४.४३ प्रतिसत सिट खाली हो ।

सि.टि.ई.भि.टी.का अन्य बिषयहरु :
१) कृषी  भर्ना क्षमता ७००० भर्ना भएको ३३२१
२) भेटनरी भर्ना क्षमता ३४०० भर्ना भएको २२३०
३) सोसियल ओर्क भर्ना क्षमता ४० भर्ना भएका ३
४) फुड एण्ड डेरी भर्ना क्षमता २०० भर्ना भएको ८८
५) रेफ्रिजिरेटर र ए सी भर्ना क्षमता ४८ भर्ना भएको २९
६) फरेष्ट्री  भर्ना क्षमता १९६० भर्ना भएको ११०६
७) होटल मेनेजमेण्ट भर्ना क्षमता ४८० भर्ना भएको २३७
अन्य तर्फ देश भरिको भर्ना क्षमता : १३१३८, भर्ना भएको  ७०१४ जना, भर्ना क्षमताको ५३. ३८ प्रतिसत मात्र बिध्यार्थी छन । बाकी ४६.६२ प्रतिसत सिट खाली हो ।
१) ईन्जिनियरिङ बिषयमा  ः ३५.८३ प्रतिसत, अर्थात ७६३१ सिट खाली छ । जो १५९ वटा कलेज खाली भए बराबर हो । 
२) स्वास्थ्य बिषयमा : ४.४३ प्रतिसत, अर्थात ४४२ सिट खाली छ । जो ११ वटा कलेज खाली भए बराबर हो ।
३) अन्य बिषयमा  ः ४६. ६२ प्रतिसत , अर्थात ६१२२ सिट खाली छ । जो १५३ वटा कलेज खाली भए बराबर हो ।
समग्रमा हेर्दा गत शैक्षिक शत्रमा ३२३ वटा कलेज खाली भए बराबर हो । यो सबै सरकारले अवलम्मन गरेको प्राबिधिक तथा ब्यबसायीक शिक्षा सम्बधि नयाँ नितीका कारणले भएको छ । तसर्थ नेपालको प्राबिधिक शिक्षालाई सन्जिवनी प्रदान गर्ने हो भने यस्तो सरकारी निती तत्काल परिमार्जन गरी कलेज, बिध्यर्थी र प्राबिधिक शिक्षा मैत्री निती अवलम्वन गर्नुको बिकल्प छैन ।

हाल सि.टि.ई.भि.टिबाट संचालित शैक्षिक सस्थाहर यसप्रकार छन ।
१) आँगिक ६३  (२) साझेदारी ४२  (३) टेक्स ५७२ र (४) निजी ४२९ गरी ११०६ वटा सस्था छन् ।
माथि उल्लिखित तथ्याङ्क सिटिइभिटिको वेभसाइटबाट लिइएको हो । राज्यले हाल अवलम्बन गरेको नीति सही दिशामा छैन भन्ने आधार भनेकै यही तथ्याङ्क हो । त्यसैले, अब राज्यको लगानी खेरजान नदिन, नेपालीका छोराछोरी लाई नेपालमै बसेर पढ्न दिन र दक्ष जनशक्ती बिदेशी श्रमबजारमा पठाएर बिदेशी मुद्रा आजेन गनै राष्टिय नीति परिवर्तन नै प्राविधिक शिक्षाको समस्या समाधानको उत्कृष्ट उपाय हो । नत्र विदेशी संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरिएको ठूलो धनराशी उपलब्धिहिन मात्र हुने हैन । सामुदायिक स्कूलहरुमा सञ्चालित स्वास्थ्य बाहेकका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु साधारण शिक्षा जस्तै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा स्थापित हुनेछन्। र स्वास्थ्य बिषय पढ्नका लागी नेपालीले छिमेकी देशमा जानु पर्ने छ ।

थोरै सँख्यामा अवसर पाएका विद्यार्थीलाई नेपालमा भर्ना हुन सहज छैन । झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया बनाईएकाले उनीहरुको एक वर्ष क्षति भैरहेको छ । सँस्थाको सम्बन्धामा समेत निजी र सरकारीमा बिभेद छ । एउटै पाठ्यक्रम अध्यापन गराईने कलेजको मापदण्ड दुईवटा छन । यो दण्डनिय बिषय हो ।
क)  परिषदको कानूनी व्यवस्था : दफा ६ः२
निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना वा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक तालिमको अध्यापन वा सञ्चालन स्वीकृति दिने र तिनीहरुले पाउने सुबिधा एवं सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने । यही कानून बाट स्थापना भएका धेरै शैक्षिक संस्थाहरु हाल विना सूचना बन्द भएका छन्् । टिएसएलसी र डिप्लोमा तहमा एउटै अवस्था छ । सरकारको यो नीतिगत त्रुटिका कारण बर्सेनी एसइइ पास भएका ९,३९० जना विद्यार्थीले स्वास्थ्य विषयको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने भएकाछन् ।

एकातर्फ संसदले स्वत्त हुनेगरी ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र ६ वटा प्रतिष्ठानहरु लाई नेपालमा प्राविधिक र ब्यबसायीक शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएकोछ । जस्ले कक्षा ११ देखि विद्यावारिधि सम्मको कक्षा चलाउँदै आएका छन् । यी संस्थाले पढाएका प्राबिधिकहरुको गुणस्तर जाँचगर्न पेशा अनुसार अनुमती दिने ६ वटा व्यावसायिक परिषद्हरु स्थापित छन् । बिगत लामो समयदेखि नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा विकेन्द्रिकरण र शक्तिप्रिथकी करणका साथ काम गरिरहेका यी २३ वटा संस्थालाई निकम्मा बनाउँदै २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा एैन आयो । तब आयोगले २३ वटै संस्थको अधिकार केन्द्रिकृत गरी काठमाडौं बाट काम थालेको छ । यसरी एकद्धार प्रणालीका नाममा अधिकार सम्पन्न भएको आयोगले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएको नौ महिनापछि मात्र रिजल्ट दिनेगरेको छ । 

जसका कारण ‘राष्टबैङकमा डलरको संचिती घटेको छ, बिध्यर्थीले नेपालमा पढ्न पाएका छैनन्, शिक्षा क्षेत्रको स्वदेशी लगानी पलायन हुदैछ । यो चिकित्सा शिक्षा ऐन र शिक्षामन्त्रालयको नयाा निती कार्यान्वयन भएको तिन चार बर्षमा १० अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर शिक्षा क्षेत्रमा र यसको ठीक चौब्बर रकम अस्पताल क्षेत्रमा असुरक्षति भएको छ । अझै निरन्तरता दियोभने के होला ?’


नेपालको संविधान २०४७ लागु भएपछी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र अस्पतालहरुमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइएको हो । हाल खर्बौं रुपैयाँको लगानी यि दुई क्षेत्रमा छ । देशका अस्पताल मध्य करिव ६५ प्रतिशत बेड संख्या निजी क्षेत्रको छ । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम गर्ने हो भने थप १०० वटा १०० बेडका अस्पताल निजी क्षेत्रबाट आउँनेछ । तब करिव ८० प्रतिशत अस्पतालका बेडहरु निजी क्षेत्रको हुनेछ । परिणामतः अस्पताल निजी क्षेत्रको कब्जामा पुग्नेछ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले मौलिक हकमा राखेको नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक २० प्रतिशत अस्पताल बेडबाट पुरा हाला त ? तसर्थ, नेपालको संबिधान मान्ने हो भने, चिकित्शा शिक्षा ऐन संविधानको मौलिक हकविपरित छ । नेपालमै बसेर नेपालीका छोराछोरीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने र बिरामी पर्दा निसुल्क उपचार पाउने हकलाई छिनेर छिमेकी देशका शिक्षालय र अस्पतालहरु पोस्ने राष्ट्रघाती छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन भएपछि प्राप्त परिणामहरु यस प्रकार छन्।
१) प्रि–डिप्लोमा तह एसइइपछि १८ महिने शैक्षिक कार्यक्रम हो । स्वास्थ्यतर्फ यो बन्द भयो । अब कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई तल्लो तहको प्राविधिक शिक्षा पढाउन पाउँदैनन् । अब गरीब परिवारमा जन्मेको बच्चाले तल्लो तहको स्वास्थ्यकर्मीबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी उच्च तहको प्राविधिक विशेषज्ञ बन्ने अवसर पाउने छैन । 
२) प्रविणता प्रमाण पत्र तह एसइइपछिको ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । यो तहको नर्सिङ अध्ययन–अध्यापन गराउने ७८ वटा शिक्षालयहरुको भर्ना २०७८ बाट रोकिएको छ । जसका कारण यसईई पछिको नर्सिङ विषयमा ३,१२० जना विद्यार्थीहरुले भर्ना हुन पाएनन् । साथै, ३१२ जना लक्षित वर्गका छोरीहरु शतप्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित भए । जसका कारण स्वदेशका अस्पतालहरुमा काम गर्ने नर्स जनशक्तिको अभाव सुरुभएको छ । साथै नेपाल सरकारले डलरको सञ्चिति बढाउन जापान र बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।  
३) लक्षित वर्गको छात्रवृत्तिमा भएको क्षति ः प्रतिवर्ष प्रि–डिप्लोमा तहका ९९३ सिट, सोको शुल्क रु. ११,७३,७५,०००।– र स्टाफ नर्सतर्फ ३१२ सिट, सोको रु. १४,८२,००,०००।– गरी जम्मा रु. २६,५५,७५,०००।– बराबरको क्षती राज्यले ब्यहोरेको छ । यसको पूर्तिका लागि प्रि–डिप्लोमा तहका २३ वटा र डिप्लोमा तहमा ९ वटा कलेज निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यि दुबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु यसईई पछी पढाई हुनेहुन । 
४) स्नातक तहका पारामेडिकल तर्फको अवस्था झन् भयाबह भएको छ । शैक्षिक शत्र २०७७÷२०७८ र २०७८÷०७९ मा प्राय सबै नेपालका कलेजमा सिट सँख्या खाली छ । तर भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, अष्टे«लिया, अमेरिका र जापान जाने विद्यार्थीको लर्को ठुलो छ । 
५) नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगारीमा व्यापक क्षति भएको छ । सिटिइभिटि अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुमा मात्र स्नातकोत्तर योग्यताका ३००, स्नातक तहका ८८०, प्रविणता प्रमाणपत्र तहका १,३७० जना स्वास्थ्यकर्मीहरु, १,०७१ जना प्रशासनिक कर्मचारी र १,२९० सहयोगीहरुसमेत ४,९११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएछन्् । अप्रत्यक्ष प्रभाबितको तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो नै छ ।
६) अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने रकम राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातक तहमा सरकारी कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत निःशुल्क अध्ययन गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती सरकारी कलेजहरुलाई बिध्यार्थी पढाय बापत् चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट निजी कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क बराबरको रकम प्रतिब्यक्ती हिसाब गरी भुक्तानी गरिन्छ । स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तान िगर्न नसकिरहेको अवस्थामा के हाम्रो अर्थतन्त्रले यो रकम धान्न सक्ला ? 
७) विद्यार्थी भर्नामा प्रक्रियागत जटिलता, झन्झटिलो  र ढिलासुस्ती छ । तसर्थ अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाई अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, फिलिपिन्स, भारत, चीन तथा बंगलादेशतर्फ मोडिएको छ । परिणामतः अध्ययन शुल्क, यातायात तथा खानबस्न कराडौं विदेशी मुद्रा विदेशिएको छ । र देश युवा बिहिन हुदैछ ।

नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा बचाउँदै अर्थतन्त्रमा सुदृढिकरण गर्ने हो भने तत्काल यी कदमहरु चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१) एकीकृत राष्ट्रियस्तरको प्रवेश परीक्षा तथा भर्नासम्बन्धी व्यवस्थालाई तुरुन्त खारेज गरी विकेन्द्रिकृत गर्दै विश्वविद्यालय र परिषद्लाई छिटो छरितो बाटो बाट बिध्याथी भर्ना गर्न दिनु पर्दछ ।
२) सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्की संस्थालाई आफै बाच्न सक्ने बनाउर्नु पर्छ ।
३) केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिभाषामा ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले पारामेडिकल र नर्सिङबाहेक उच्च शिक्षाको मेडिकल शिक्षा हो भन्ने मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष 
एउटा ऐनका कारण नेपालीहरुको स्वदेशमा पढ्ने अवसर गुमेको मात्र हैन । अर्बौको विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । ठूलो संख्यामा युवा पुस्ता विदेश पलायन हुँदा देश निर्माणमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहनेछ । त्यसैले, नेपालमा सहजै अध्ययन गर्ने अवसर, विदेशी मुद्राको सञ्चिती र अध्ययनपछि देशमै काम गर्न सक्ने वातावरण सहितको राष्ट्रिय नीति आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । 
(लेखक, प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरी बिभिन्न सँघसँसथामा काम गरेको ब्यक्ती हुनुहुन्छ ।)

कश्यप प्रसाद पौडेल