समाचार बैंकिङ

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारको यस्तो आरोप

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारको यस्तो आरोप

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले आज पदमुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो भने शुक्रवार तीन सदस्यीय जाँचवुझ समिति गठन गर्दै अधिकारीलाई निलम्वन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा भए अनुसार तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट २ जना सदस्य रहनेछन् । 

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेमा, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा वा खराब आचरण भएमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाईएको छ।
यो पनि,

महाप्रसाद अधिकारी