समाचार अर्थ कर्पोरेट

एनसेलका कर्मचारीले जिते १ अर्व ४१ करोडको मुद्दा (श्रृंखला– २२)

एनसेलका कर्मचारीले जिते १ अर्व ४१ करोडको मुद्दा (श्रृंखला– २२)

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफनै कर्मचारी माथि ठगी गरेको विषयमा श्रम अदालत बाधक वनेको छ। आफु माथि अन्याय भएपछि कर्मचारीले एनसेल विरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ।

कर्मचारीहरुले बोनस वितरणमा एनसेलले अन्याय गरेको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। बोनस ऐन २०३० को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापकले वोनस वितरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। बोनस हिसाब गर्दा १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेमा एनसेलले ९ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छुट्याउने गरेको थियो।

यस विषयमा एनसेल विरुद्ध श्रम अदालतमा दर्ता भएमो मुद्दामा कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको छ। करिव १ अर्ब ४१ करोडको मुद्दामा अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको र श्रम कार्यालयले थप ११ करोड ३७ लाख रुपैया जरिवाना पनि गरेको कर्मचारीहरु वताउँछन् ।

तर, एनसेलले अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारीहरुले पुनः श्रम कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् । ‘श्रम अदालतको फैसला समयसीमा भित्रै हुनुपर्छ भनेर हामीले ब्यबस्थापनलाई लिखित जानकारी गराएको थियौ’ एनसेल कर्मचारी कर्मचारी ट्रेड युनियनका एक सदस्यले भने–‘तर, फैसला कार्यान्वयन नभएपछि उजुरी दिएका हौं।’

एनसेल ब्यवस्थापन उक्त मुद्दालाई अझै लब्याउने तर फैसला कार्यान्वयन नगर्ने मनसायले अदालत र श्रम विभाग धाउन थालेको छ। ‘म्यानेजमेन्ट र युनियनका बीचमा विवाद छ श्रम कार्यालय कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो’–उनले भने।  

एनसेलले वरु कर्मचारीको हितमा कुरा उठाएर आन्दोलन गर्ने ४ जना कर्मचारीको तलव वृद्धि तथा अन्य सुविधा पनि रोक्का गरेको पाईएको छ। २०७६ मंसिर १८ गतेदेखि नै एनसेलले दामोदर घिमिरे, विजयराज महत, तारिणी प्रसाद चौधरी र सुकान्त अधिकारीको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोकेपछि कर्मचारीले त्यस विषयमा पनि श्रम अदालतमा मुद्दा हाले।

उक्त मुद्दा ०७८ फागुन २७ गते इजलास समक्ष पेश हुँदा कर्मचारीको पक्षमा फैसला आएको छ। श्रम अदालतले ‘पुनरावेदकको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णण कानुन सम्मत नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ’ भन्ने ब्यहोराको फैसला भएको रजिष्ट्रार लालसिंह थापाले जानकारी दिएका छन्।
यो पनि,

एनसेल बोनस मुद्दा

विशेष