समाचार कर्पोरेट

एनसेलको कालोबजारीः सापटीका नाममा ‘मिटरब्याजी’ ऋण (श्रृंखला– २०)

एनसेलको कालोबजारीः सापटीका नाममा ‘मिटरब्याजी’ ऋण (श्रृंखला– २०)

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले जथाभावी पैसा काटेको विषयमा पटक–पटक गुनासो आउने गरेको छ । रिचार्ज गरेपछि फोन नगरी÷इन्टरनेट नचलाई आफै पैसा काटिएपछि उपभोक्ताहरु अन्यौलमा पर्छन।

एनसेलले कहिले भ्यालु एडेड सर्भिसका नाममा त कहिले ‘गेमलोफ्ट’ का नाममा उपभोक्ताको रकम अनाधिकृत रुपमा काट्ने गरेको छ। यो आरोप होईन, छानविनले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको थियो । ग्राहकलाई थाहै नदिई विभिन्न सेवा एक्टिभ गर्ने र अटो रिन्यूको नाममा ग्राहकको पैसा काट्ने गरेको एनसेल विरुद्ध गुनासो ब्याप्त छ। 

एनसेलले बारफोन (किप्याड युक्त मोवाईल) प्रयोग गर्ने र इन्टरनेटको वारेमा जानकारीसम्म नभएका उपभोक्ताबाट सोही शिर्षकमा पैसा काटेका घट्ना पनि सार्वजनिक भएका छन । त्यस क्रममा एनसेलले अटोमेटिक बिलिङ गर्ने र उपभोक्ताको पैसा अनावश्यक रुपमा काट्ने गरेको पाईएको थियो।

यस्तो समस्यामा कतिपय ग्राहकले गुनासो राखेर काटिएको पैसा फिर्ता पनि लिन्छन्। भने कतिपय उपभोक्ताले त पैसा काटिएको विषयमा जानकारी समेत पाउँदैनन। त्यस वाहेक पनि अधिकांश एनसेल प्रयोगकर्तालाई काटिएको पैसा फिर्ता पनि आउँछ भन्ने वारेमा जानकारी छैन। जानकारी भएपनि कसरी फिर्ता लिने भन्ने जानकारी नहुँदा निच मारेर वस्नु पर्ने अवस्था छ। 

एनसेलले यस्ता लाखौ उपभोक्ताबाट दैनिक अटोमेटिक सिस्टमबाट पैसा काट्ने गरेको गुनासो छ। तर, यस विषयमा अहिलेसम्म नियमनकारी निकायले वास्ता गरेको पाईदैन। 

मिटर ब्याजमा ऋण


एनसेलले सुविधाका नाममा एकातर्फ वित्तिय अपराध गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कालोवजारी गरिरहेको छ।  नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन। ऐनको परिच्छेद ५ दफा ३१ को उपदफा (१) मा ‘दफा ३४ वमोजिम वैंकङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने बैंक वा  वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि यस ऐन बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार गर्न पाउने छैन’ भनि उल्लेख छ। तर, एनसेलले भने ‘मिटर ब्याज’मा ‘एनसेल सापटी’ को कारोवार गरिरहेको छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राईभेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्विकृति लिएर पनि वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने ब्यवस्था छ। यस्तो कारोबार गरेको थाहा भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार गैरकानुनी हुन्छ। तर, एनसेलले यो धन्दा सञ्चालन गरेको लामो समय वितिसक्दा पनि सम्वन्धित निकाय मौन छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को नाफाखोरी शीर्षकको उपदफा १ मा ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भण्डा बढी मुनाफा लिई विक्रि गरेमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनि उल्लेख छ।

एनसेलले अखच परेका उपभोक्तालाई सापटीका नाममा ऋण लगानी गर्छ। २० रुपैयाँ सापटी दियो भने उक्त रकमबाट करिव ८ देखि १० मिनेटसम्म कुरा गर्न पाईन्छ। त्यसवापत उसले २ रुपैयाँ ४८ पैसा अतिरिक्त शुल्क (ब्याज) काट्छ। २० रुपैयाँमा यो शुल्क साहुमहाजनले लिने भन्दा चर्को ब्याज हो। सापटी स्किम अनुसार २० रुपैयाँ सापटी लिएको खण्डमा एनसेलले लिने २ रुपैयाँ ४८ पैसा अतिरिक्त शुल्कसहित ३६५० प्रतिशत हुन आउँछ। कानुन विपरित एनसेलले यसरी ‘मिटर ब्याज’ उठाउँदा समेत एनसेललाइ अझैसम्म कसैले छुन सकेको छैन । 

यतिमात्रै होईन, एनसेलले दुई थरी खाता राखेर कर छलि गर्दै आएको छ। जानकारी अनुसार एनसेलले बास्तविक हिसाब भन्दा फरक हिसाब सरकारी निकायलाई बुझाउने गरेको छ। यो विषयमा करदाता सेवा कार्यलय र श्रम कार्यलयले छानबिन गरिरहेको पाईएको छ।  कर्मचारी÷कर्मचारीका विचमा विभेद गरेको, श्रम शोषण गरेको र कर्मचारीलाई धम्क्याएर काम लगाउन गरेको विषयमा समेत एनसेल आलोचित छ।

यसैगरी, हरेक दुई दुई वर्षमा हुँदै आएको सामुहिक सौदावाजीबाट एनसेल ब्यवस्थापन भागेपछि कर्मचारीहरु विगत १० महिनाभन्दा वढि समयदेखि आन्दोलनमा छन्। यो विषय समेत एनसेलले अहिलेसम्म सम्वोधन गरेको छैन।

यो पनि

एनसेल कर्मचारी आन्दोन