समाचार

कांग्रेसको सिमा विवादको मौसमी रुघाखोकी, सरकारमा गएपछि विशेक !

कांग्रेसको सिमा विवादको मौसमी रुघाखोकी, सरकारमा गएपछि विशेक !

छिमेकी देशले सिमा मिचेको विषय नेपालमा लामो समयदेखी चर्चामा छ। सिमा मिचेको विषयमा कहिले भारतको विरोध हुन्छ, कहिले चिनको विरोध हुन्छ। तर, त्यो विरोध तल्लो स्तरमा मात्र सुनिन्छ। राजनीतिक तहमा र सरकारी तहमा त्यसको खासै चर्चा भएको पाईदैन। यदि भईहाले पनि प्रतिपक्षले सरकारलाई साईजमा राख्ने हतियारको रुपमा मात्र सिमा विवादलाई उठाउने गरेको पाईन्छ। तर, सरकारमा रहेका दलले यो विषयमा खासैचासो दिएको पाईदैन।

१६ कात्तिक ०७६ मा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शामा दार्चुलाको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेपछि चौतर्फी विवाद भयो । भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा त्यसविरुद्ध आवाजहरु उठे।

उत्तर पश्चिमको लिम्पियाधुरादेखि गुन्जी कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र उक्त क्षेत्रमा सन् १९६२ को चीन–भारत लडाइँपछि रणनीतिक हिसाबले सैन्य उपस्थिति बढाएको भन्दै एकथरीले विरोध जनाए । 

त्यसलगत्तै चीनतर्फको सिमामा पनि विवादका कुराहरु सार्वजनिक भए । चीनले नेपालको भुमी अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको विषय चर्चामा आयो । ०७७ असोजमा हुम्लाको सिमावर्ती क्षेत्र लिमी उपत्यमा चीनले नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेको समाचारहरु प्रकाशित भए । यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोडतोडले उठायो । तर, सरकारका प्रवक्ता प्रदिपकुमार ज्ञवालीले चीनले नेपाली भुमी नमिचेको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारको विरोध गर्ने वहाना खोजिरहेको कांग्रेसले तत्कालै कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई लिमी उपत्यकाको स्थलगत भ्रमणमा पठायो । भ्रमणवाट फर्केपछि शाहीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाए । त्यसैका आधामार असोज २८ गते कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको तर, नेपाल सरकारले मिचेको छैन भनी राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए।

सदरमुकाम सिमिकोटबाट ५० कोषमा रहेको नाम्खाको लिमिमा चीनले नेपालको सिमाना मिचेको चर्चा देशको राजधानीमा आइपुग्दा सरकारले ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । कांग्रेसले भने ‘यस्तो प्रश्नमा हतारोमा टिप्पणी गर्नु गलत हुने अतः स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पश्चात् टिप्पणी गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। 

चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सिमाक्षेत्रमा शाहीको टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ–‘नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ।’

दुई किलोमीटर भूमि अतिक्रमण हुंदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छंदै ‘सीमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सीमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक रहेको काँग्रेसले वतायो।

३६ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा
यतिमात्र होईन, तत्कालिन समयमा चीनले नेपालको ३६ हेक्टर भूभाग जमिन मिचेकोको सरकारी तथ्यंक नै सार्वजनिक भयो। सरकारले उक्त तथ्यांक आधिकारीक नभएको र त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेलाई कारवाही गर्ने त भन्यो तर अहिलेसम्म पनि थप प्रगति देखिएको छैन । एकथरीले भने आफनो ज्यान जोगाउन उक्त प्रदिवेदन सरकारले नष्ट गरेको आरोप समेत लगाईरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन भनिएको उक्त तथ्यांकमा चीनले नेपालका चारवटा उत्तरी जिल्लाको सीमामा रहेको ३६ हेक्टर भूभाग मिचेको तथ्यांक थियो। त्यसमा संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भुभाग मिचेको देखिन्छ। सिमाना अध्ययन गरेको नापी शाखाको टोलीले सरकारलाई यो प्रतिवेदन ०७२ साउन ५ गते बुझाएको उल्लेख छ।

नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा कायम छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। दुई देशबीच ९९ वटा सीमा स्तम्भ कायम गरिएका छन्। हाल नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाढिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाढिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए ६ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ।

नापि विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका कायम सीमा विन्दुका आधारमा ठ्याक्कै सीमा रेखा निर्धारण गर्न सकिने बताउने गरेका छन्।

कहाँ कहाँ छ सिमामा समस्या ?
उक्त रिपोर्ट र विभिन्न तथ्यांकमा आधारमा चीनतर्फ दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएको छ। जसले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो ।

हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर र नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नेपाली काँग्रेसको निस्कर्ष छ। रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर तथा गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ नम्वर सिमास्तम्भ हराएको छ। ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा  छ। रुई गाउँमा ७२ घर छन् । चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारी बताउँछन्। त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ। सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् ।

सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको छ। दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् ।

के भन्छन् जनप्रतिनिधी 
हुम्लावाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य रंगमती शाहीले हुम्लामा चीनले भुमी मिचेको कुरालाई पुष्टि गरिन। आफुले त्यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको र त्यसको निराकरणका लागि कार्यदल गठन गर्न पनि आग्रह गरेको उनले वताएकी छिन् । केही दिन अघि नेपाल आजको एक कार्यक्रममा शाहीले भनेकी छिन्–‘सिमा अतिक्रमण भएकै देखिएको छ। पिल्लरहरु सारिएका छन्। नयाँ पिल्लरहरु हालिएका छन्। यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग कुरा रखेको छु।’

देउवाले क्याविनेटमा छलफल गरेर कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको शाहीले वताईन् ।

११ दिनसम्म स्थलगत भ्रमण गरेर फर्केका सांसद जीवन वहादुर शाहीले पनि सिमा समस्या समाधानका लागि ‘उच्च स्तरीय समस्या समाधन समिति’ वनाउने विषयमा कुरा भएको र १÷२ दिनभित्रै त्यसले पुर्णता पाउने वताए । ‘हाम्रो प्रमुख माग नै यहि हो। त्यो विषयले सार्थकता पाउँछ’ उनले भने–‘१÷२ दिनभित्रै एकखाले समिति वन्छ र त्यो विषय अगाडि वढ्छ।’

सिमा विवाद कालापानी सरकारलाई साईजमा राख्ने हतियार हुम्लाको लिमी