समाचार कभर स्टोरी अन्तरवार्ता

शिक्षकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरे आमरण अनसन बस्ने घोषणा (भिडियो सहित)

शिक्षकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरे आमरण अनसन बस्ने घोषणा (भिडियो सहित)

सुनिल धामी 

शिक्षक सेवा आयोग करिब १० महिनादेखि पदाधिकारी विहिन छ । आयोगका पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालनलगायत पदपूर्तिको काम रोकिएको छ । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा करिब साढे १४ हजार स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति अनिश्चित बनेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा ४ लाख विद्यार्थी सेवा प्रवेश हुनबाट प्रभावित भएकाछन् । करिब ३ लाख विद्यार्थी अध्यापन अनुमति पत्र लिनबाट प्रभावित छन् भने करिब ५० हजार शिक्षक बढुवाका लागि प्रतिश्पर्धामा भाग लिनबाट बञ्चित छन् । 

राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक)का अनुसार विभिन्न तहका सरदर ३५ जना शिक्षकले दैनिक अवकाश पाउने र त्यस्ता पदमा आयोगद्वारा विगतमा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई करार सूचीमा रहेका मध्येबाट विद्यालयले नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ तर आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा यस्ता काम पनि प्रभावित भएका छन् । 


शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपनि शिक्षा मन्त्रालय देउबाले नै हेरिरहेकाछन् । करिब १० महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी विहिन हुँदा त्यसको मार प्रत्यक्ष देखा परेको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा यथाशिघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न चौतर्फि दवाव परिरहेको छ । 

यसैबीच स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च केन्द्रिय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको १५ दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नभए आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेकाछन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भट्टराईले केहिदिन उक्त घोषणा गरेकाहुन् । उनले फेसबुकामा लेखेकाछन्, ‘शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएको १५ दिन भित्र शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नभएमा म आमरण अनाशन बस्ने सोचमा छु ।’ उनले आमरण अनसनको बारेमा प्रधानमन्त्री देउबालाई एसएमएसबाट ध्यानाकर्षण गराएको बारेमा उल्लेख गरेकाछन् । 

यस अघि भट्टाईले प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउबालाई भेट गरेर शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्त गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्रि देउबासँगको भेटको क्रममा उनले शिक्षक परिचयपत्र हनुपर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।  भट्टाईले शिक्षा ऐनको शंसोधन हुनुपर्ने माग समेत गरकाछन् ।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको केन्द्रीय संयोजक रहेका भट्टराईले शिक्षकका अधिकारका लागि सरकारलाई दवाव दिदै आएकाछन् । यसअघि उनले बजेटमा शिक्षक कर्मचारी बिच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । भट्टराईले सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकबीचमा बजेटमा विभेदगरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । असार १७ गते स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईलगायतले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा शिक्षक कर्मचारी बिच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको साधारण तारिख साउन १७ गतेका तोकिएको छ ।  तर निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधा र अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघभने भट्टराईप्रती रुष्ट भएको छ । भट्टराईको यो कदम ठिक नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक संघले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । 

यता शिक्षकको हकहितका लागि अदालत गएका भट्टाईको कदम उचित भएको भन्दै धेरै शिक्षकहरुले नेपाल शिक्षक संघले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको आलोचना गरेकाछन् । शिक्षकका हकहितका सम्बन्धमा अदालत गएका भट्टाईलाई स्पष्टिकरण सोध्न शिक्षक संघ तम्सिनुलाई शिक्षक संघको अर्घेल्याई भएको एकजना शिक्षासेवीले उल्लेख गरेकाछन् । भक्तपुरका च्यामासिंहका शिक्षा सेवी इन्द्रकुमार श्रेष्ठले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेर शिक्षक संंघले अर्घेल्याई गरेको उल्लेख गरेकाछन् । उनि लेख्छन्, ‘शिक्षक हकहितका सम्बन्धमा यतिसम्म हुनुलाई ज्यादै उल्लेखनीय कुरा मान्नुपर्छ । यसमा, शिक्षक हकहितकै लागि स्थापना भएको भनिएका र बर्सेनि तमाम शिक्षकहरूले रसिद काटेर पैसा बुझाई मानमनितो गरिएका संघ, संगठन, महासंघका पदाधिकारीहरू खुसी मान्नुपर्ने हो । तर, यही साउन ७ गते सार्वजनिक भएको शिक्षक संघको विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दाप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा हाल्ने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । यो त आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने मौलिक हकप्रति नै धावा बोलिएको भएन र !’

शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी रमेशबाबु भट्टराई