समाचार

संवैधानिक इजलासमा धम्कीपुर्ण वहस– राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ज्यान मर्न सक्छ

संवैधानिक इजलासमा धम्कीपुर्ण वहस– राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ज्यान मर्न सक्छ

संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट–निवेदनमाथि संवैधानिक इजलाशमा बुधबार (असार ९ गते)देखि लगातार सुनुवाइ भईरहेको छ ।

विपक्षी कानून व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निशाना बनाईरहेका छन् । संसद विघटन गरेको विषयमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भईरहेको छ।  कानुन ब्यवसायीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलाएका छन् ।

इजलासमा केहि कानुन ब्यवसायीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ज्यान मर्नेसम्मको धम्कीपुर्ण वहस गरेका छन् । ‘असंवैधानिक काम गरेकै कारण फ्रान्स र बेलायतका राजाको हत्या भएको इतिहास छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने–‘यस्तै काम गर्दै जाने हो भने नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही आवस्था नआउला भन्न सकिन्न।’

बहसका क्रममा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्या हुनसक्ने तहको धम्कीपुर्ण वहस गर्दा समेत इलासमा रहेका न्यायाधिसहरु भने चुँ सम्म नवोलेको पाईएको छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदमले उनलाई महाअभियोग लगाउनका लागि ’ग्राउण्ड’ तयार भएको जिकिर गरे । धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा कसैलाई नियुक्ति नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनले वताए । संविधानले तोकिएको काम नगर्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिन भन्न, प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिनँ भन्न पाउँछ? कर्तव्य निर्वाह नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। कसै न कसैलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।’

यति मात्र होईन, बुधवारदेखि सुरु भएको वहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव, अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीलगायतका सवैले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चर्को प्रहार गरे।

शुक्रबारसम्म विपक्षी कानून व्यवसायीले बहस सकेको र आइतबारबाट महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षले बहस थाल्ने जनाईएको छ । 

गत जेठ ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त विवादमा देउवाको पक्षमा २६ वटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका चार वटा रिट गरी ३० वटा रीट–निवेदन दर्ता भएका छन्। 

देउवाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहितका विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

संवैधानिक इजलास विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन शम्भु थापा