विदेश मुख्य समाचार राजनीति

मिडियासम्बन्धीको नयाँ कानुनप्रति पाकिस्तानका सम्पदाकहरुको आपत्ति, मिडियामाथिको अंकुश लगाउने अस्त्र बनाएको आरोप

मिडियासम्बन्धीको नयाँ कानुनप्रति पाकिस्तानका सम्पदाकहरुको आपत्ति, मिडियामाथिको अंकुश लगाउने अस्त्र बनाएको आरोप

इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले ल्याएको मिडियासम्बन्धी नयाँ कानुनप्रति पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुका सम्पादकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यस नयाँ कानुनलाई सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने तथा अंकुश लगाउने अस्त्र बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले विद्युतिय सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने नियतले सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल तथा सुझाव नै नलिएर एकाएक सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन मान्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ कानुन जारी भएपछि पाकस्तिानी विद्ययुतीय मिडिया नियामक प्राधिकरणले बुधबार सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारले गर्ने निर्णयहरुको रिपोर्टिङ गर्दा सावधानी अपनाउन सचेत गराएको छ । 

सरकारका निर्णय तथा क्याबिनेटका बैठकका विषयमा समाचारहरु बनाउँदा सरकारले गर्ने नियमित ब्रिफिङलाई मात्रै आधार बनाउन निर्देशन दिएको हो । अन्य स्रोत उल्लेख गर्दै भ्रम फैलाउने हिसाबमा गरिएका रिपोर्टिङ तथा गलत समाचारहरु पाइएको कारबाही गरिनेसमेत जनाइएको छ । 

प्रसारण मिडियाका वरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादकहरुले क्याबिनेट बैठकको रिपोर्ट गर्ने सम्बन्धमा सरकारले निर्देशन जारी गर्न नपाउने भन्दै विराध जनाएका छन् । यसलाई उनीहरुले टेलिभिजनमाथि लगाएको प्रतिबन्धको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । 

इलेक्ट्रोनिक मीडिया एडिटर्स एण्ड न्यूज डायरेक्टर्स (एडेमेन्ट) का अध्यक्ष अजहर अब्बासले पेमरा नियामकको रूपमा काम गर्नुको सट्टा सेन्सरशिप टूल मा परिणत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

ूमिडिया स्वतन्त्रता रोक्न यस्तो कार्यले पेमरालाई विवादास्पद बनाइरहेको उनको ठहर छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को कार्यवाही र निर्णय सम्बन्धी कुनै समाचार छ भने आधिकारिक सर्कलले रेकर्डमा केही भन्न अस्वीकार गरे भने जनहितको सवालमा रिपोर्ट गर्नु मिडियाको जिम्मेवारी भएकोसमेत उनले बताएका छन् ।

पत्रकार स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रणमा राख्न मिडियामाथि कब्जा जमाउन पाकिस्तानको सैन्य र अन्य पाकिस्तानी संयन्त्रहरुको प्राथमिक लक्ष्य रहेको ईयू क्रानिकलले अक्टोबर २०२० मा रिपोर्ट गरेको थियो । स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रति असहिष्णुताका कार्यहरू जुलाई २०१८ देखि नाटकीय रूपमा बढेको बताइएको छ । 

यति मात्र होइन, पाकिस्तानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता पनि नाटकीय ढंगले घटेको छ किनकि २०२० मा इमरान खान नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक वेबसाइटहरू रोक्नका साथै “साइबर अपराध कानूनको औजारको रूपमा हतियारको रुपमा कार्य गरिरहेको छ ।