विदेश

मुस्लिम महिला अदालत बिना नै गराउन पाउछिन सम्बन्धविच्छेद 

मुस्लिम महिला अदालत बिना नै गराउन पाउछिन सम्बन्धविच्छेद 


एजेन्सी
मुस्लिम महिलाले आफ्नो पतिसंगको सम्बन्धविच्छेदका लागि के विकल्पहरू छन? केरला उच्च अदालतले यस प्रश्नको बारेमा लामो छलफल पछि निर्णय दिएको छ ।अदालतले यो स्वीकार ग¥यो कि मुस्लिम महिलाले आफ्ना पतिलाई इस्लामिक ढंगले सम्बन्धविच्छेद गर्नु ठीक छ ।
भारतीय कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको प्रावधान बाहेक, अब मुस्लिम महिलाले पनि शरिया कानून अन्तर्गत चार वटा अवसर प्रदान गर्नेछन् र ’अतिरिक्त न्यायिक’ मानिने छैनन् ।
मुस्लिम महिला र पुरुषहरूको जीवनमा यस निर्णयको महत्व, आवश्यकता र प्रभावलाई बुझ्न यी चारवटा प्रश्नहरूको जवाफ जान्नु महत्त्वपूर्ण छ । भारतमा, ’मुस्लिम विवाह ऐन १९३९ को डिस्पोजल’ अन्तर्गत नौ पतिलाई तलाक लिन नौ सुरतमा पारिवारिक अदालत जाने प्रावधान छ ।
यसमा पतिको  व्यवहार, दुई बर्षको लागि गुनासो नदिएको, तीन बर्ष विवाह नगर्ने, चार बर्ष हराएको, विवाहको समयमा नपुंसक हुने आदि समावेश छ । केरलाका महिला वकिल वरिष्ठ वकिल शजन्ना एम. बताउँछिन्, “मुस्लिम महिलाहरूको लागि अदालतको मार्ग एकदमै गाह्रो भएको छ, कहिलेकाँही घटनाहरू दश बर्षसम्म चल्दछन्, खर्च खर्च हुन्छ, र समय लिइन्छ र धेरै हुन्छ । “पतिको व्यवहार प्रमाणित गर्न प्रमाणहरू जम्मा गर्नुपर्नेछ ।“इस्लामी संस्था जमात–ए–इस्लामी हिन्दको केन्द्रीय परामर्श समितिका सदस्य शाइस्ता रफत बताउँछिन् कि मुस्लिम महिलाको पहिलो विकल्प इस्लामिक तरिकामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भनेको लामो कानून हुन भन्दा पनि बढी हो । र जटिल केरलाको पारिवारिक अदालतमा मुस्लिम दम्पतीहरूका थुप्रै केसहरू थिए जसमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।
जब उनीहरूको बिरूद्ध अपील केरला उच्च अदालतमा पुगेको थियो, दुई न्यायाधीशहरुको पीठले एकसाथ सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको निर्णय के हो?
सुनुवाईपछि केरला उच्च अदालतले स्पष्ट ग¥यो कि भारतीय कानून बाहेक मुस्लिम महिलाले पनि आफ्ना पतिलाई शरिया कानून बमोजिम सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्दछन् ।
यसको एक उद्देश्य पारिवारिक अदालतमा बढी मुद्दाको दबाब कम गर्नु हो र अर्को भनेको मुस्लिम महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
ट्रिपल तालकलाई अवैध घोषणा गर्ने सुप्रीम कोर्टको निर्णयलाई औंल्याउँदै अदालतले भने, “धेरै मानिसहरूलाई ट्रिपल तालक जस्तो इस्लामिक विधि रद्द नगरेकोमा“ अतिरिक्त न्यायिक “भनिएको थियो । मुस्लिम महिलाको सार्वजनिक सार्वजनिक मांग छैन । इस्लामिक मार्ग सम्बन्धविच्छेदको अधिकार फिर्ता दिनुहोस् । “दुई न्यायाधीशको इजलासिको फैसलाले १९७२ मा सोही अदालतको उही फैसलालाई खारेज ग¥यो, जसमा उनले भने कि भारतीय महिलाले मुस्लिम महिलाका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने एक मात्र तरिका सही तरीका हो। उनले शरिया कानूनका पथहरूलाई ’अतिरिक्त न्यायिक’ भनेर वर्णन गरेका थिए।