समाचार देश राजनीति

प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि संविधानमा जे लेखिएको हो, अदालतले त्यहि हेर्नुपर्छः एमिकस क्युरी

प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि संविधानमा जे लेखिएको हो, अदालतले त्यहि हेर्नुपर्छः एमिकस क्युरी

प्रनितिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षको बहसका साथै पछिल्लो दुई दिन निवेदकको जवाफी बहस समेत सकिएपछि आजबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का प्रतिनिधिहरुले बहस थालेका छन् । नेपाल बार एसोसिएनस र सर्वोच्च अदालत बारका तर्फबाट छानिएका पाँच जना कानुन व्यवसायीले आज र भोली बहस गर्ने कार्यक्रम छ ।

संवैधानिक इजलासमा एमिकसक्युरीको तर्फबाट बहस थाल्दै आज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्था भएपनि सबैको अधिकारलाई संविधानमा लेखिएकोभन्दा फरक ढंगले व्याख्या गर्न नहुने बताए। उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि संविधानमा जे लेखिएको हो, अदालतले त्यहि हेर्नुपर्छ ।’

कार्कीले संविधानमा उल्लेखित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने र संविधान अन्तर्गत रहेर ‘सेपरेशन अफ पावर’ अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकारेर सबैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले पहिलो संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिलाई जिताएर पठाइएको विगत स्मरण गराउँदै भने–‘त्यस्तोमा कसरी प्रजातान्त्रिक संविधान लेखिन्छ ! दोस्रो संविधान सभामा मात्र शासकीय स्वरुप टुंगो लागेको हो । त्यति नै बेला मात्र धारा ७४ को व्याखा गरिएको हो ।’

जसले संविधान बनाएका थिए र जसले अहिले अभ्यास गर्नुपर्ने हो, उनीहरु नै संविधान सक्किन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भन्दै कार्कीले थपे– ‘त्यसैले यसतर्फ इजलास गम्भीर हुनुपर्छ, यो विषय अन्य सामान्य कानुनी मुद्दाजस्तो होइन ।’ अहिले संविधानको व्याखा गर्ने बेलामा पहिलो संविधान सभाको मनसाय र त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामा किन यस्तो व्यवस्था गरियो भनेर बुझ्नैपर्ने उनको सुझाव थियो । आफू पनि एमिकस क्युरीको तर्फबाट संविधान जोगाउनैको निम्ति उपस्थित भएको स्पष्टीकरण समेत कार्कीले दिए। 

उनले अहिलेको व्यवस्थालाई संसदीय प्रणाली हो भन्नेमा द्विविधा नरहेको तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भन्ने मत त्यतिबेला उठे पनि पछि त्यो नरहेको उल्लेख गरे। पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुँदैन र मिल्दैन भन्ने आशयका साथ कार्कीले बहसमा भने– ‘संस्था रह्यो भने व्यक्तिमा भएको समस्या हल गर्न सकिन्छ ।’ उनले संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। 

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न डराउन नहुने कार्कीको तर्क छ । त्यसैलै त्यसको परीक्षण संसदमै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने– ‘जे लेखेको हो, त्यहि गर्ने हो । संविधान निर्माताहरुमध्ये केही यहिँ हुनुुहुन्छ । लेखेकोभन्दा फरक कुरा बुझ्ने होइन ।’

उनले अदालतले फैसला गर्दा संविधानको धाराको व्याख्या गरेर गरिने भएकाले श्रीमानहरुबाट त्यहि हुने विश्वास लिँदै कार्कीले संविधानका धाराहरुको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या हुन नहुने धारणा राखेका छन्। उनको तर्क थियो ‘जे रियालिटी हो त्यसैमा व्याख्या होस् ।’

सरकार बन्ने प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्दै भने–‘सरकार बन्न सकेन भने आफैं विघटन हुन्छ । धारा ७६ दईवटा सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यो एउटा सरकार बनाउने र अर्को विघटनसँग सम्बन्धित छ । तर, ती दुवै कार्य विधि पुर्याएर मात्रै गरिनुपर्छ, मन लाग्दैमा पाईंदैन ।’

उनले ‘विधायिकी मनसायको कुरा गर्दा जे सोच्या हो त्यहि लेख्या हो, जे लेखेको हो त्यहि सोचेको हो, अन्यथा बुझ्न नहुने,’ उल्लेख गर्दै भने–‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले बुझेको एउटा र उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल) ले बुझेको अर्को कसरी भयो ? यो सबै हेरर अब इजलासले यथार्थ के हो भन्नुपर्यो ।’

यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।

एमिकस क्युरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति संवैधानिक इजलास