समाचार

न्यायाधिशलाई चोलेन्द्रका दुई विकल्पः इजलासमा फर्किने वा आन्दोलनमा जाने

न्यायाधिशलाई चोलेन्द्रका दुई विकल्पः इजलासमा फर्किने वा आन्दोलनमा जाने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा रहेका तीन जना न्यायाधिश सोमवार इजलासमा फर्केका छन् । अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका मध्ये कुमार चुडाल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी इजलास फर्किएका हुन ।

जबराले आफूविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीसँग नझुक्ने सन्देश दिदै आफुसहित न्यायाधिशहरुको इजलास तोकेपछि उनीहरु इजलाशमा फर्केका हुन । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुनवाइ गरे। 

ढुंगाना र रेग्मीले संयुक्त इजलासमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरे। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा एउटा रिट पेसीमा रहेपनि उनी भने इजलास गएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छोडेर रोलक्रममा कनिष्ठतम् न्यायाधीशहरूका लागि इजलास गठन गरेका थिए ।

जबराले न्यायाधीश कुमार चुँडालसँग आफ्नो संयुक्त इजालस समेत तोकेका थिए। यसअघि उनले न्यायालयभित्रको विवाद एउटा निरुपणमा नपुगेसम्म वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्र मुद्दा सुनुवाईका लागि पेशी तोक्ने र त्यसमा आफ्नो लागि पेशी नतोक्ने बताएका थिए । त्यही सहमतिपछि उनले तिहारअघि तिन दिन आफ्नो लागि कुनै इजलासमा पेशी तोकेनन् । अन्य न्यायाधीशका लागि वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पेशी तोकेका थिए ।

सोमवारको गतिविधिका कारण अव आन्दोलनरत न्यायाधीशभित्रै फाटो उत्पन्न हुने अवस्था सृजना भएको छ। जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशलाई मुद्दा सुनुवाइ नछाड्न चर्को दवाव छ । प्रधानन्यायाधीश भने आफूप्रति नरम देखिएका न्यायाधीशको इजलास तोकेर धमाधम मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउने रणनीतिमा छन् ।

उनको योजना सफल हुँदै गए मंगलवारदेखि सर्वोच्च अदालतका सबै प्रक्रिया नियमित लयमा फर्किने देखिएको छ। राणाले अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि इजलासमा फर्किने वा आन्दोलनमा जाने दुईमध्ये एक विकल्प रोजेर टुंगोमा पुग्न सन्देश पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार २० जनामध्ये बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको बारेमा संवैधानिक वा व्यक्तिगत निकासबाहेक अरु उपाय नभएकाले न्यायिक काममा फर्किने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश जबराको सोमवारको प्रस्तुतीका कारण पनि उनीहरु संकटमा परेका छन् । जबरा संविधानसम्मत र विधिसम्मत तरिकाले मात्रै बहिर्गमन गर्ने अडानमा देखिएपछि काममा फर्कने वा सडक आन्दोलनमा जाने भन्ने संकट उनीहरुमाथि छ।

अर्कोतर्फ, पीपीएलए तथा डीएलएजस्ता वकिलहरुका ठूला संगठनले आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको आन्दोलन केही बरिष्ठ अधिवक्ताको कुण्ठा साँध्ने माध्यम भएको भन्दै ति संगठनले विरोध गरेपछि नेपाल बार एशोसियसनको आन्दोलनमा समेत वकिलहरूको सहभागिता घट्न थालेको छ। 
 

चोलेन्द्र शमशेर जबरा

विशेष