समाचार अर्थ अपराध सुरक्षा

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डेढ सय कर्मचारीसहित चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डेढ सय कर्मचारीसहित चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष

नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।  जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सिआईविको निष्कर्ष छ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चार जना डीएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पनि १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने सम्बन्धमा सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसअघि अनुसन्धानका तथ्यरप्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

सुवर्णशमशेर र उनका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले २०२२ जेठ २४ मा अधिग्रहण गरेको थियो तर राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेरको करिब १२ रोपनी जग्गा मात्रै राष्ट्रियकरण गरिएको तर त्यसैलाई देखाएर अधिग्रहण गरिएको सबै राष्ट्रियकरण भएको भूलभुलैयामा पारेर तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया, व्यापारी, कर्मचारीलगायतको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्ना नाममा पारेको उल्लेख छ । सीआईबीले २०४९, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ सालमा कागजात किर्ते गरी सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार २०४९ सालमा करिब १ सय १३ रोपनी, २०६२ सालमा १२ आना, २०६७ मा करिब २५ रोपनी र २०६९ सालमा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक सेटिङमा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २०६७ मा सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिएको कसुरमा करिब ७५ जनालाई कसुरदार देखाइएको छ । यसमा कर्मचारी, मन्त्री, भूमाफियादेखि भूमाफियाबाट जग्गा किन्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा करिब १ सय ५ जना, छुट जग्गा दर्ता गर्दा २०६२ मा २० जना र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन सुरुमा भएको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा करिब २ सय जनालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४९ सालमा सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमिसुधार अधिकारी सुधीर शाहलगायतले सेटिङ मिलाएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएबापत कर्मचारीलगायतले मात्रै २२ रोपनी जग्गा बकस पाएको खुलेको छ ।

२०६२ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न सहसचिव टीकाराम घिमिरेलगायतको सेटिङमा निर्णय भएको थियो । २०६७ मा बालुवाटारभित्रका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई जग्गा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव (२०७० मा मन्त्री) छविराज पन्तलगायतको संलग्नता देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

२०६९÷७० तिर सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा राखेर मोही कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा भएको थियो । टिकिन्छा गुठीकै जग्गासम्बन्धी निर्णय लिएको कसुरमा सीआईबीले त्यसबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव पौडेलले कानुनविपरीत आएका प्रस्तावलाई समेत सदर गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिवलाई कानुनविपरीत आएका प्रस्ताव रोक्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यस्तो नगरेको आरोप लगाइएको छ ।


यसअघि कोरोना महामारी र पछिल्लोपटक पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया केही लम्बिएको स्रोत बताउँछ । ठगीमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने आगामी फागुन २ गतेअगावै आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान टुंगोमा पु¥याइसक्नुपर्नेछ । किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिए यसको हदम्याद जाहेरी परेको मितिले २ वर्षसम्म रहन्छ ।

सीआईबीले कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो, यसमा को–को संलग्न भए र कुन–कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्राविधिक कारण रोकिएको र छिट्टै मुद्दा दायर हुने स्रोत बताउँछ । मुद्दा दायरसँगै आरोपितविरुद्ध अदालतबाट पुर्जी लिनुपर्छ । त्यसको २४ दिनभित्र आरोपपत्र अदालतमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासकै जग्गा प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो र कैद सजायसहित तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्येका कतिपय साधारण तारिख र केही धरौटीमा रिहा भएका छन। आरोपितमध्येकै एक अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात विशेषको आदेशमा गएको मंसिर २६ गतेदेखि पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा छन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नामसमेत जोडिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अख्तियार त्यसमा प्रवेश गरेको थिएन । सोही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र सञ्जय साहलाई पनि कसुरदार देखाएको छ ।

२०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा नक्कली मोहीका नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको थियो । मौजुदा कानुनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन तर भूमाफियाले सेटिङमा मोहियानी हक कायम गरेर करिब ५ रोपनी जग्गा गुठीका नाममा राखेर हडपेका थिए ।

त्यस्तै २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना भन्दै भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतको सेटिङमा करिब २५ रोपनी जग्गा हडपिएको थियो । त्यसअघि २०६२ जेठ ३ गते सरकारी जग्गा दर्ता छुटका नाममा सुनिती राणाले १२ आना जग्गा हडपेकी थिइन । यसमा भूमाफिया भनिएका सुवेदी र ढकाल तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीको सेटिङमा काम भएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएका थिए ।

तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणालगायतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सघाउने केही कर्मचारीलाई जग्गा बकस दिएका थिए । डिल्लीबजार मालपोतबाट समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम जग्गा २०४९ सालका विभिन्न मितिमा राणा परिवारले आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायमसमेत गरिएको उल्लेख छ ।