समाचार विदेश मुख्य समाचार राजनीति

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको विज्ञ टोलीमा २०० भन्दा बढी आईएमएफ र विश्व बैंक एजेन्ट भएको खुलासा

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको विज्ञ टोलीमा २०० भन्दा बढी आईएमएफ र विश्व बैंक एजेन्ट भएको खुलासा

एजेन्सी : पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका २०० सल्लाहकार तथा विज्ञहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएप) र विश्व बैंकका जागिरे रहेको खुलासा भएको छ । पाकिस्तानी राजनीतिक दल अमिर जमात-ई-इस्लामी पाकिस्तानका नेतासमेत रहेका सांसद सिराज उल हाकले यदि कुनै मुलुकमा कार्यरत व्यवसायीहरु समृद्ध छैनन् भने  देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

 

व्यापारीद्वारा भुक्तानी गरिएको करमार्फत मुलुहरु सञ्‍चालन हुने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री खान आफैंले उनलाई माफियाले घेरेको स्वीकार गरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, "माफियाहरूले पीआईए, डब्लूएपीडीए र रेलवेलगायतका राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारेका छन् । कृषिमा निर्भर भएको मुलुक भनिएकोमा चिनी र पिठो पनि आयात गर्नुपर्छ ।"

 

उनले मुलुकलाई आईएमएफ एजेन्टहरूले बन्धक बनाएकोसमेत बताएका छन् । उनले भने, "सबै निर्णयहरू बाह्य दबाब र आईएमएफको स्वीकृतिसहित लिइँदैछन् । दुई दिनअघि सरकारले 'पारस्पारिक कानुनी सहयोग (आपराधिक विषयमा) विधेयक २०२०' पारित गर्‍यो । यस विधेयकको अभिप्राय आईएमएफको 'डिक्टेटस' स्वीकार्नु हो । पीपीपी र पीएमएल-एन पनि विधेयक पारित गर्न राजी भएका छन् ।  जब आईएमएफको कुरा आउँछ भने दुवै सरकार र विपक्षी एकजुट हुन्छन् ।"

 

सरकारले आर्थिक स्थिरताको धेरै दावी गरेको तर वास्तविकतामा यसले अर्थव्यवस्थाको जहाजलाई डुबाएको उनले बताए । उनले भने, "एक देश जसको अर्थव्यवस्था ध्वस्त छ । यसको भूगोल सुरक्षित हुन सक्दैन । यस सरकारले काश्मीरलाई भारतको गोदममा राखेको छ । शासक र राजनीतिक नेताहरूले एक अर्कालाई हिर्काउन नयाँ दुर्व्यवहारहरू आविष्कार गर्दैछन्, र आफूलाई अपमानित र आफैलाई बदनाम गर्छन् ।"

 

यी शासकहरूबाट कुनै राम्रो कुराको आशा गर्नु आफूलाई धोका दिनुजस्तै भएको बताएका छन् । उनले भने, "त्यस्ता नेताहरूलाई भोट दिएर राष्ट्रले गल्ती गरेको छ ।"

 

सांसद सिराज-उल-हाकले सरकारले व्यापारिक समुदायलाई आफ्नो मार्गमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा लिएको बताएका छन् । उनले भने, "प्रधानमन्त्रीका २०० विज्ञहरू आईएमएफ र विश्व बैंक एजेन्ट तथा जागिरे छन् । तिनीहरू त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा काम गर्थे । यी ती मानिस हुन्, जसले अर्थव्यवस्थालाई नष्ट गरिरहेका छन् । सरकारले भावी पुस्तालाई आईएमएफ र विश्व बैंकको दास बनायो । एकातिर शिक्षाको बजेटमा सरकारको पर्याप्त प्रावधान छैन भने अर्कोतर्फ यो नयाँ सहरको निर्माणमा झुकाव रहेको छ।"