विदेश

जापानको सत्तारुढद्वारा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्न माग

जापानको सत्तारुढद्वारा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्न माग


 

टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सत्तारुढ दलले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागु गरेकोप्रति अनसन्तुष्टि जनाउँदै कसैको स्वतन्त्रता खोस्नेलाई स्वागत गर्न नसकिने बताइको छ ।

"अहिले विश्‍वभरबाट हङकङको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार र प्रजातन्त्र खोसिएकोप्रति ध्यनाकर्षण भइरहेका बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङको जापान भ्रमण रद्द गर्नुको विकल्प छैन," लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टीका कुटनीतिज्ञ प्यानेलका प्रमुख यसुहिड नाकायामाले भने ।

जापानको सत्तारुढ पार्टीले बेइजिङको आलोचना गरेका थिए । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई मान्‍नुपर्ने जापानको सत्तारुढले बताउँदै आएको छ ।

चीनले जारी गरेको कानुनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठजस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहमतिविपरीत कानुनहरू निर्माण गरिएको भन्दै हङकङमा विरोध चर्कंदै गएको हो । सहमतिमा चीनले हङकङका लागि कम्तीमा ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नयाँ कानुनको विरोधमा बुधबार गरिएको प्रदर्शनका सहभागीमाथि प्रहरीले पानीका फोहोरा, अश्रुग्यास र आँखा पोल्ने पिरो छर्केका थिए । विरोधका क्रममा एक सुरक्षा अधिकारीको पाखुरामा चक्कु प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिझाङले बेइजिङमा बोल्दै विकसित अवस्थालाई हेर्न तथा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

चीनले केही समयअघि हङकङमा बेइजिङविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै नयाँ सुरक्षा कानुन आवश्यक भएको बताएको थियो । हङकङमा गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयासपछि लोकतन्त्र पक्षधरहरूले लामो समयसम्म निकै ठूला प्रदर्शनहरू गरेका थिए ।

कानुनको यूके, युरोपेली संघ र नेटोले विरोध गरेका छन् । यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले हङकङका जनताको स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनले स्वायत्तताका कारण हङकङमा आर्थिक, व्यापारिक र औद्योगिक सफलता सम्भव भएकाले नयाँ कानुनको औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी युरोपेली परिषद्ले नयाँ कानुन जारी गरिनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको जनाएको छ । परिषद्ले हङकङको स्वायत्तता, न्यायपालिका र कानुनी शासनमाथि नयाँ कानुनले गम्भीर असर पुग्ने बताएको छ । त्यस्तै जापान तथा अमेरिकाले पनि कानुनको विरोध गरेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ कदमको विरोधमा हङकङसँगको विशेष व्यापार सम्बन्ध अन्त्यका लागि कदम चालिसकेको बताएको छ ।

तर पृथकतावादी गतिविधि, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलोमतो रोक्न नयाँ सुरक्षा कानुन अत्यावश्यक भएको चीनको भनाइ छ ।