यौन-शिक्षा

बाल विवाह र छोरीभन्दा छोराको बढी चाहना रोक्न तत्काल कार्य आवश्यक ः यूएनएफपीए

बाल विवाह र छोरीभन्दा छोराको बढी चाहना रोक्न तत्काल कार्य आवश्यक ः यूएनएफपीए

काठमाडौँ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)ले प्रत्येक वर्ष लाखौ किशोरी आफ्ना परिवार, साथी एवं समुदायको पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफूलाई शारीरिक एवं भावनात्मक हानी पु¥याउने अभ्यासको शिकार बन्न बाध्य हुने गरेको जनाएको छ । यूएनएफपीले आज यहाँ जारी गरेको ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति प्रतिवेदन २०२०’ अनुसार विश्वभर कम्तिमा १९ हानिकारक अभ्यास मध्ये स्तनाकार मिलाउनेदेखि कुमारीत्व परीक्षणसम्मका अभ्यासलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रुपमा लिएको  छ । यी अभ्यासहरु मध्ये मूलतः बालविवाह र छोरीभन्दा छोराको चाहना बढीलाई यस प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।


यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा.नतालिया कानेम भन्नुहुन्छ, “किशोरीहरू विरूद्धको हानिकारक अभ्यासले गम्भीर प्रकृतिको मानसिक आघात निम्त्याउँछ । यसले उनीहरूको पूर्ण प्रगतिको संभाव्यताको अधिकार  समेत हरण गर्दछ ।”बाल विवाहको सबैभन्दा उच्च दर रहेको एसियाली देशहरु मध्ये नेपाल पनि रहेको छ । किशोर किशोरीको लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भएपनि एकतिहाई भन्दा वढी किशोरीको विवाह १८ वर्षभित्र हुने सो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । ती मध्ये पनि दश जनामा १ जना भन्दा वढीले १५ वर्षको उमेरसम्म विवाह गरी सकेका हुन्छन् । किशोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउँदै उनीहरुमा लगानी,  विवाह गर्ने उमेर बढाउने र छिटो बच्चा नजन्माउने सुनिश्चितता आजको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।   


 प्रतिवेदनले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने सस्कारले लैङ्गि पक्षपाती धारणालाई प्राथमिकता दिएको र छोराको छनौट वढी भई नवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढेको उल्लेख गरेको छ  । नेपालमा सन् २००५ मा १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये १०३ नवजात  पुरुष रहेको थियो ।  यो सङ्ख्या सन् २०१५ मा  ११०  नवजात पुरुष पुगेको थियो । यसले  छोरीलाई अवमूल्यन गरेर घट्दो नवजात महिलाको जन्मदर र छोरालाई प्राथमिकता दिएर गर्भपतन गर्ने अभ्यास बढाएको कुरा प्रतिविम्बित गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेकोे छ । “परिवारका सदस्य, धार्मिक समुदाय, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, व्यावसायिक उद्यम वा राज्य संस्था कुनै  निकायद्वारा किशोरी माथिको हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।”प्रतिवेदन भन्छ, “सरकारका प्रगतिशील कानून छन् तर कानून मात्र पर्याप्त छैनन् । ”


दशकाँैको अनुभव र अनुसन्धानले जनस्तरको आवधारणामा परिवर्तन ल्याउदा अझै राम्रो हुने  प्रतिवेदनले  सुझाव दिएको छ   । कार्यकारी निर्देशक डा कनेम भन्नुहुन्छ, “समस्याको मुल कारणहरु विशेष गरी लैङ्गिकतामा आधारित भेदभाव जन्य मान्यताहरु सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । किशोरीहरु विरुद्धका यस्ता अभ्यासहरु अन्त्य गर्न समुदायमा जारी रहेका प्रयासलाई हामीले थप उर्जा दिन सकेमा सम्पूर्ण समुदायलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित छ ।” (रासस)