विदेश

 सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति, सीमामा सेनालाई आवश्यक निर्णय लिने पूर्णअधिकार

 सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति, सीमामा सेनालाई आवश्यक निर्णय लिने पूर्णअधिकार

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय बैठकमा मुख्य आठ विषयहरु उठाएका छन् । चीनले भारतीय भूमिमा घुसेर आक्रमण गरेपछि त्यसप्रति राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदली बैठक बोलाएका थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले निम्‍न आठ बुँदा उठाएका छन् -

क) पोस्ट नियन्त्रणमा कुनै घुसपैठ भएको छैन । 
ख) सीमा रक्षाका क्रममा सर्वोच्च बलिदानी दिएका २० जना वीर सैनिकले शत्रुलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो र सदाका लागि पाठ सिकायो । वीर सैनिकहरुको बलिदानलाई बिर्सिने छैन । 
ग) हाम्रो सेनाहरू सम्पूर्ण तवरमा तयारी अवस्थामा छन् र आवश्यक प्रतिरोधका लागस सक्षम छन् । 
घ) सीमाको रक्षाका लागि सीमा रेखामा तैनाथ सेनालाई आवश्यक कारबाही सञ्‍चालनका लागि उचित कदम लिन पूर्णअधिकार दिइएको छ । 
ङ) हामी शान्ति चाहन्छौं र कूटनीतिक प्रयास एकै साथ यस मुद्दालाई शान्तिमय पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि छन् ।
च)  हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी विगत ५ वर्षमा सीमा पूर्वाधारको स्तरोन्‍नति र सुधार गर्ने प्रयासमा समर्पण गरेका छौं ।
छ) सुदृढ पूर्वाधारको कारणले गर्दा हाम्रो सेनाले गस्तीलाई उच्चतम बनाउनुका साथै र चिनियाँ गतिविधिको जाँच गरिरहेको छ । 
ज) भारतले कुनै पनि मुद्दामा बाह्य दबाबको सामना गर्न कहिले हार मानेको छैन र यस मुद्दामा पनि भारत हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये अधिकांश टिप्पणकारहरुले पहिलो बुँदालाई समातेर विभिन्‍न टिप्पणहरु गरिरहेका छन् । यद्पि यस बुँदालाई कुनै रुपमा अपब्याख्या नगर्न आग्रह गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदलीय बैठकमा उठाएका बुँदालाई जिम्मेवार, वस्तुगत र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका दृष्टिकोणले निकै सकारात्मक छन् र यसल राष्ट्रिय स्वार्थलाई झन बलियो बनाउनुका साथै विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतालाई थप बढावा दिने छ । 

यस महामारीकारीका आर्थिक अनिश्‍चिता उत्पन्‍न हुनसक्‍ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेकाबेला भएको राष्ट्रिय सहमतिले भारतको  प्रगतिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर सीमा समस्याका कारण राष्ट्र हित विपरीतका अभिव्यक्तिले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उल्लेख गर्दै सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री मोदीको उदार र उदाहरणीय नेतृत्व क्षमताको कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित भएको छ । यसमा छिमेमी मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र चीनले पनि भारतको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।