विचार

राष्ट्रराज्य, बहृराष्ट्रियता र राज्यराष्ट्र

राज्यराष्ट्र सिद्धान्त नै विश्वको आवश्यकता हो

राष्ट्रराज्य, बहृराष्ट्रियता र राज्यराष्ट्र

धिरेन्द्र चन्द सोडारी । नेपालमा हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालबीच पार्टी एकिकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी बनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले सहमतिपत्रमा उल्लेख गरेको बहृराष्ट्रिय राज्य शव्द यतिवेला व्यापक चर्चामा आएको छ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री उपेन्द्र यादव,राजेन्द्र महतो लगायतको समृहले देश नै टुक्राउने नियतका साथ एकता भएकोले यो शव्द राखिएको हो । नेपाली जनतालाई बैचारिक जालमा फसाएर होस् या भ्रममा पारेर शव्द जालमा पारेर विभिन्न कार्य गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक बृतमा सिके रावत हाल जनमत पार्टीका अध्यक्षले यसअघि नै देश नै विभाजनको नारालिएका थिए । हाल उनी उक्त नाराबाट पछि हटेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा आएका छन् । युरोपेलीहरुको परिभाषा अनुसार कुनै भाषीक, धार्मिक, सांस्कृतिक र एकै मनोविज्ञानको समुह नै राष्ट्र हो । र अमेरिकी राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एण्डरसनले ‘‘ परिकल्पना गरिएको समुदाय’’ नै राष्ट्र हो भनेका छन् ।

युरोपमा पनि कुनै बेला पोपहरू प्रत्यक्ष रुपले राजकाजमा संलग्न हुन्थे र त्यहाँ राज्यहरुको निर्माण पनि जाति र धर्मको आधारमा भएको हो । सन १५५५ को अस्वर्ग शान्ति सम्झौताले युरोपेलीहरुलाई धर्मका आधारमा राज्य संञ्चालन गर्न पाउने कुरालाई व्यवस्थित गरिएको थियो । उक्त सम्झौता ‘‘जसको शासन उसकै धर्म’’ भन्ने सिद्धान्तलाई सन् १६४८ को वेस्टफालिया सम्झौताले पनि आत्मसात गरेको थियो । बोहिमियाका राजाले सन् १६१८ मा आफ्नो राज्यमा क्याथोलिक धर्म फैलिन विशेष अभियान शुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोध प्रोटेस्टेण्टहरुले गरे र, त्यसक्रममा शुरु भएको द्धन्द पूरा युरोपभर फैलिएपछि सन् १६४८ मा वेस्टफालिया सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा राज्यको सार्वभौमिक सर्वौच्चता  सीमाको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने कार्य पनि राज्य स्थापनाको प्रमुख आधार धार्मिक एवम् जातीय समुदायलाई बनाएको थियो । वेस्टफालिया सम्झौताबाट इज(निदरल्याड) र स्पेनबीचको असी वर्ष लामो सङ्घर्षको अन्य भएको हो । त्यस्तै गरि निदरल्याडले स्पेनबाट पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको, स्वडेनलाई बाल्टिक राज्यहरुमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्न अवसर मिलेको थियो ।

पश्चिमाहरुले बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणा कार्यन्वयन ल्याउन खोज्दा अल्जेरिया, सुडान, दक्षिण अफ्रिका, नाइजर, जाम्बिया, जिम्बाबे, अङ्गोला, कङ्गो, घाना, माली, सेनेगल, सोमालीय, इथियोपिया आदी देशहरु सङ्घर्ष भएका हुन । साउथ सुडानमा नुएर (ल्गभच) नामक जातिले ‘नुएरल्याड’ राज्य निर्माणका लागि हिंसात्मक युद्ध गरिरहेका छ भने सुडानमा चाँही फुर, जघावे, मसलित नामका जातीय समुहहरु डार्फर राज्य माग गर्दै सङ्घर्षरत छन् ।

अर्फिकामा पनि अर्फिकनर्स नामक जातीय र दक्षिण अमेरिका मुलुकहरु बाज्रिल, अर्जेण्टिना, कोलाम्विया, भेनेजुला, चीली बोलिभिया लगायतमा पनि जातीय राज्य माग्दैरहेका छन् । त्यसैगरी एशियाका म्यानमार, इराक, इरान, पाकिस्थान, फिलिपिन्स, टर्की उज्वेकिस्थान र भारत लगायतमा करीब दुई दर्जन मुलुकमा जातीय आधारमा बेग्लै राज्य खडा गर्न उद्देश्वका साथ सङ्घर्ष भइरहेको छ । 

टर्कीमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी समेत जातीय राज्य (कृर्दिस्तान) निर्माण गर्नुको लागि सङ्घर्ष गर्दैछ । त्यहाँ असिरिएन नामक जातीय समुदाय ‘‘असिरिएन’’ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तथा कुर्दिसहरु ‘‘कृर्दिस्थान’’ नामको राज्य बनाउनुमा सङ्घर्षमा छन् । जातीय राज्य खडा गर्न खोज्दा युगोस्लाभिया र सोभियत सङ्घ नामक देशहरु विश्व मानचित्रबाट गाएब भएको इतिहास छ । 

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी भएदेखि नै बृहराष्ट्रियताको कुरा उठेको थियो । मोहन विक्रम सिंह लगायतको टीमले २०३२ सालमा अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलन भन्ने समेत खडा भएको थियो । त्यो संगठन नेपालमा जातीय आधारमा खुलेको राजनीतिक संगठन थियो । त्यहाँ भन्दा पहिले नै विभिन्न संस्थाहरु जातीय आधारमा भएका सांस्कृतिक संस्था थिए । लेलिनबादमा नै बहृराष्ट्रियताको मूल रहेको छ ।  माओवादीको दश बर्षे जनयुद्ध शुरु हुन भन्दा पहिले नै उनिहरुको विस्तारिक बैठक थियो । त्यो बैठकमा नेपालमा जातीय सुशासनलाई अवधारणा लिने भनेर छलफल भएको थियो ।

नेपालमा १२९ वटा भाषिक समूह छन् । १२५ वटा जातजाति छन्, आठ भन्दा धेरै धार्मिक सम्प्रदाय छन् । युरोपेली राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा १२९ वटा राज्य भाषाको आधारमा, १२५ वटा राज्य जातजातिको आधारमा र आठ भन्दा बढी राज्य धार्मिक सम्प्रदायको आधारमा बनाउनु सकिन्छ ।  
नेपालको एकिकरण पनि मगर गुरुङ, क्षेत्री, नेवार, ब्राह्रमण लगायतको सयुक्त प्रयासमा एकिकरण भएको हो । कुनै भाषीक समृह, कुनै जाति, साँस्कृतिक र धार्मिक समृदायबाट भएको होइन् ।

नेपालको सविधान भाग १ धारा ३ र ४ मा यो कुरा प्रस्ट लेखिएको छ ।

३. राष्ट्र : बहृजातीय, बहृभाषिक, बहृधार्मिक, बहृसाँस्कृतिक विशेषताहरु, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
४. नेपाल राज्यः(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसरी संविधानमा पनि प्रस्ट लेखिएको छ ।

अब समाधान के ?

युगद्रष्टा डा. निर्मलमणि अधिकारी र डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ले दुई दशक लामो अध्यन अनुसन्धान पछि विश्वमा देखिएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेको द्धिराष्ट्रिय राज्य, बहृराष्ट्रिय राज्यले निम्त्याएको संकीर्ण राष्ट्रियतावादी चिन्तनले नेपाल लगायत विश्व्मा घृणा, द्धन्द र विभाजनको सम्भावनाको पूर्वानुमान गरी त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमै समाधान गर्न वि.स. २०७३ सालमै राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माण गरिसक्नुभएको छ ।

हिन्दु, बौद्ध, बोन, जैन, किरात जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले अङ्गीकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन समेटेको राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त पुस्तक नेपाली, मैथली, भोजपुरी र नेपाल भाषा (नेवारी) मा प्रकाशित भइसकेको छ ।

कुनै पनि सिद्धान्तका चारवटा प्रकार्यहरु समेटी आधुनिक सिद्धान्त निमांण गर्दा परिभाषात्मक एवं विवरणात्मक कार्य, रीतपूर्वक व्याख्या, विधेयात्मक कार्य र नियन्त्रणात्मक कार्य सबै विशेषताहरु पुरा गर्ने भएकोले पनि राज्यराष्ट्रलाई सिद्धान्त भनिएको हो ।

यस पुस्तकमा भनिएको हो छ, ‘‘राज्य’’ र ‘‘राष्ट्र’’ दुईवटा शब्दहरुमध्ये राज्य शव्दलाई अगाडि –विशेषणको स्थानमा) र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि (विशेष्यको स्थानमा) राख्दा बन्ने ‘‘राज्यराष्ट्र’’ एक सैद्धान्तिक अभिनिर्माण हो । 

‘‘राज्यराष्ट्र’’ मा विशेष्यको स्थानमा ‘‘राष्ट्र’’ शव्द रहेको हुनाले यसको प्रमेय ‘‘राष्ट्र’’ हो र विशेषणको स्थानमा रहेको ‘‘राज्य’’ शब्दले उक्त ‘‘राष्ट्र’’ को गुण, विशेषता, स्वभावलाई जनाउँछ । अर्थात्, ‘‘राज्यराष्ट्र’’ मा मुख्य उपादेय तत्व ‘‘राष्ट्र’’ हो । यहाँ ‘‘राष्ट्र’’ को परिभाषा ‘‘राज्य’’ को दृष्टिबिन्दुबाट निर्धारित हुन्छ । तसर्थ, ‘‘राज्यराष्ट्र’’ मा साध्यको रुपमा ‘‘राष्ट्र’’ र साधनको रुपमा ‘‘राज्य’’ रही समष्टिमा (साधन र साध्यको अभिन्न पारस्परिक सम्बन्धको कारणले) ‘‘राज्य नै राष्ट्र’’ स्वरुपमा विकास हुन्छ । 
वैदिक, बौद्ध, जैन, किराती, बोन आदी नेपालका मौलिक रैथाने दार्शनिक मान्यताको तात्पर्य बुझ्दा यहाँ ‘‘राष्ट्र’’ नै प्रमेय (मुख्य उपादेय तत्व) रहेको पाइन्छ । ‘‘राष्ट्र’’ को व्याहारिक सार्थकताचाहिँ ‘‘राज्य’’ बाट नै सुनिश्चित हुने हो भन्ने तथ्यलाई वेद (विशेषतः अथर्ववेद) एवं वैदिक धाराका सान्दर्भिक शास्त्रहरुमा उजागर गरिएको देखिन्छ । उपर्युक्त वैदिक मान्यतालाई बौद्ध, जैन, किराती, बोन आदीले पनि आत्मसात गरेका छन् । 

भू– राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध ‘‘राज्य’’ नै ‘‘राष्ट्र’’ हो । जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न  द्धन्द र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदीको समन्वयबाट समष्टिकृत ‘‘राष्ट्रियता’’ निर्धारण भएको हुन्छ ।

राज्य नै राष्ट्र हो । कुनै पनि देशको भू–राजनीतिक वैधानिकता र साँस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि नै ‘‘राज्यराष्ट्र’’ हो, ‘‘राष्ट्रियता’’ को परिभाषा एवम् पहिचानका निमित्त ‘‘राज्य’’ नै निर्णायक तत्व हो । ‘‘राज्यराष्ट्र’’ को सुदृढिकरणका निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टिकृत हुनुपर्छ ।
राज्यराष्ट्र वैदिककाल देखि चलिआएको छ । राज्यराष्ट्र सारा विश्वलाई जोड्नुको लागि यो सिद्धान्त आएको हो । उदार राष्ट्रियताको चिन्तन वोकेको राज्यराष्ट्र हो । विश्वको लागि उदारचरितानाम वशुधैव कुट्म्बकम का साथ राज्यराष्ट्र आएको हो । अधि बढौँ यो युग हाम्रो हो । नेपाल मातरम् 

(लेखक सोडारी प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका अध्यक्ष हुन् 

ADVERTISEMENT