समाचार

'लिपुलेकमा भारतले बाटो शिलान्यास गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ओली! उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री'

'लिपुलेकमा भारतले बाटो शिलान्यास गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ओली! उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री'

काठमाडाैं । भारतले नेपाली भुमि लिपुलेकमा मनपरी तरिकाले बाटो खनेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । बिगतदेखि नै भारतले आफ्नो विस्तारवादी प्रवृति देखाउदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । छिमिकी मुलुक भएर पनि 'मुखमा राम राम बगलीमा छुरा' शैलीमा भारत सरकार नेपालसंग प्रस्तुत भएका उदाहरण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमणले प्रष्ट पारेकाे विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।

यतिबेला फेरी भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध मात्रै नभइ नेपाली सरकार संचालकहरुबिरुद्ध पनि जनताहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । ०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीबिरुद्ध उभिएर केहि जनताको नजरमा राष्ट्रवादी नेताको छवि बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला भने आलोचित भएका छन् ।

६ महिनाअघि नै भरतले लिपुलेकमा बाटो खनिरहेको सूचना आए पनि उनी चुपचाप बसेको आरोप लागेको छ । यसैबीच पत्रकार नारायण पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली नै सत्तामा भएको बेला भारतीय अतिक्रमण बढ्नु कस्तो संयोग ? भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै उनले लेखेका छन् - 'कस्तो संयोग ! नेपाली भूमीमा भारतले बाटो शिलान्यास गर्दा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री केपी ओली ! उद्घाटन गर्दा उनै प्रधानमन्त्री । सबभन्दा राष्ट्रबादी भनिएका राजा महेन्द्रको पालामा लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना । त्यसपछिका केपी ओलीका पालामा सडक । राष्ट्रबादीलाई छानिछानि यस्तो किन ?'

नेपालमा प्राय राष्ट्रवादी भनेर चिनिएकाहरु नै सत्तामा भएका बेला भारतीय अतिक्रमण बढ्नुले कतै उनीहरुको मिलेमतो त हैन भन्ने आशंका उक्त ट्वीटमा देखिन्छ । आइतबार नेपाली भुमि लिपुलेकमा भारतले बाटो उद्घाटन गरेपछि शनिबार मात्रै नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमको विरोध गर्दै घटनालाई दुखपूर्ण भनेको छ । सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो खबर आउनु खेदपूर्ण रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

“विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्नबर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो,” वक्तव्यमा भनिएको छ । यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारीको बिरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

“नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ, यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दछ, ” जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले भने उक्त बाटो आफ्नै भुमिमा बनाएको दावी गरेको छ ।

ADVERTISEMENT