भिडियो Breaking News कभर स्टोरी

राजपा सरकारको मायाजालमा फसे आत्मघाती (भिडियोसहित) 

राजपा सरकारको मायाजालमा फसे आत्मघाती (भिडियोसहित) 

प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘मधेश कार्ड’ प्रयोग गर्न सफल हुँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैसंग परस्पर संवाद थालेका ओलीले अन्त्यमा यादवसंग २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा ल्याएका थिए । 

सरकार संचालनको करिब २ वर्ष पुग्नै लाग्दा उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसंग एकता गरी समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भयो । यसले सरकारमा सहभागी भएपनि सरकारसंग बेलाबेला निहुँ खोजिरहेका उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीसंग तनाव बढाउन ‘क्याटलिष्ट’ को काम गर्यो । प्रधानमन्त्री ओली र उपेन्द्र यादवबीचको विवाद सार्वजनिकरुपमै प्रकट हुन थाल्यो । अन्तिममा समाजवादी पार्टी सरकार छोड्न बाध्य भयो । 

यही मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीको प्रतिष्पर्धी ठानिएको अर्को मधेशको शक्ति राजपासंग सहकार्य अघि बढाएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपाको सहकार्य सफल भएको छ भने अब केन्द्र सरकारसंगै प्रदेश नम्बर २ को सरकारका विषयमा पनि दुई दलबीच आन्तरिक वार्ता चलिरहेको छ । 

यो राजनीतिक पृष्ठभूमी राम्रोसंग बुझेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध विभाग प्रमुख अर्जुन थापा भन्छन्, ‘ राजपा नेकपाको मायाजालमा पर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट हामीले नराम्रोसंग धोका खाएका छौं ।

प्रधानमन्त्री राजपा र समाजवादीको एकता प्रक्रिया विथोल्ने र प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने योजनामा छन् । यो कुरा राजपाले बुझ्नुपर्छ । ’
नेता थापाका अनुसार राजपासंग अहिले एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै दलबीच एकता अपरिहार्य भएपनि नेकपाको भुलभुलैयामा राजपा पर्न थालेकाले केही ढिलाइ भैरहेको छ । राजपा भित्र समाजवादी पार्टीसंग एकता चाहने र नचाहने दुवै शक्ति हावी भएकाले अन्योल देखिएको हो । अब राजपाले चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ । 

जहाँसम्म राजनीतिक मुद्दाको कुरा छ, संविधान संशोधन मुलुकको लागि अत्यन्त जरुरी छ । नेकपाको धोकाधडीले संविधान संशोधन हुन सकेन । यस्तै, रेशम चौधरीलाई राजनीतिक माफी दिएर रिहा गर्नुपर्छ । अहिले सभामुख अग्नि सापकोटासहित थुप्रै द्वन्द्वकालका घटना व्युँताउन खोजिएको छ, यी विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगबाट टुंगो लगाउनु पर्दछ । 

अहिले कतिपयले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डको विषय उठाएर जेल हाल्ने हौवा पिटेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने गौर घटनामा उपेन्द्रको उपस्थिति नै छैन । उनलाई बदनाम गर्न बिभिन्न शक्तिहरु क्रियाशिल छन् । यदि जबरजस्ती उपेन्द्रलाई फसाउन खोजे मधेशमा विद्रोह हुन्छ, त्यसलाई रोक्ने सामथ्र्य सरकारको हुनेछैन । 

अहिले अर्को चर्चित विषय छ, एमसीसीको । यसमा समाजवादी पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सकभर एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गरौं । यसका केही प्रावधान द्विपक्षिय सहमतिमा संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ । यदि परिमार्जन नहुने हो भने त्यो बेला परिस्थिति हेरेर संसद्मा निर्णय गरौंला । 

जहाँसम्म अहिले एकोहोरो एमसीसीको विरोध गर्ने काम भैरहेको छ, त्यो विल्कुल गलत हो । हिजो १९५० को सन्धी राष्ट्रघाती छ, यसले देश सिध्याउँछ भन्नेहरु पनि थिए । नाकावन्दीलाई पनि राष्ट्रवादसंग जोडेर खुब प्रचार गरे । ती राष्ट्रवादी भनेर चिनिएकाहरु अहिले सबैभन्दा बढी दलाल प्रवृतिका देखिएका छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु पनि खोक्रो राष्ट्रवाद प्रदर्शन गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेका छन् । 

एमसीसी नितान्त विकाससंग जोडिएको अवधारणा हो । इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी कुनै सैन्य गठवन्धन पनि होइन । धेरै शंका उपशंका गर्ने आत्तिने काम गर्नु राम्रो होइन । 

तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने यो सरकार अधिनायकवादतर्फ चाहिँ गैरहेको छ । कम्युनिष्ट विचारधारा र शासन पद्धतीबाट मुुलुक कब्जा गर्ने कुरा सहन सकिदैन । यसका लागि सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु एकवद्ध हुनुपर्छ । यो सरकारको अधिनायकत्व तोडन समाजवादी पार्टी कांग्रेस, राजपा र राप्रपासंग सहकार्य गर्न तयार छ ।