समाचार स्वास्थ्य

खोप खरिदका लागि सिंहदरवारमा छलफल, ‘कोभिसिल्ड’ पहिलो प्राथमिक्ता

खोप खरिदका लागि सिंहदरवारमा छलफल, ‘कोभिसिल्ड’ पहिलो प्राथमिक्ता

सरकारले भारतमा उत्पादन भइरहेको कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ नेपालका लागि उपयुक्त हुने भन्दै आपुर्ति ब्यवस्थाका लागि छलफल अघि बढाएको छ ।

सरकारले भारतमा उत्पादन भइरहेको कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ नेपालका लागि उपयुक्त हुने भन्दै आपुर्ति ब्यवस्थाका लागि छलफल अघि बढाएको छ ।

यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना खोपसँग सम्बन्धित विषयमा शुक्रवार सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूको सहभागिता थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले खोप ल्याउने सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए ।

छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले भारतमा उत्पादन हुने खोप ल्याउन सहज, सस्तो र भण्डारण गर्नसमेत सजिलो हुने जानकारी गराएका छन । भारतीय खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटिस औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ । 

कोरोना भाइरसविरुद्ध आपत्कालीन प्रयोगका लागि सिरमले सरकारसँग अनुमति माग गरिसकेको छ । ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारिता भएको कोभिसिल्ड खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने कम्पनीले दाबी गरेको छ । एसआईआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अदार पुनावालाले केही खास अवस्थामा ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्डको १० करोड डोज जनवरीबाट उपलब्ध हुने घोषणा गरेका छन ।

बेलायतले आकस्मिक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको फाइजरको खोप भण्डारणका लागि माइनस ७० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम चाहिने बताइएको छ ।

अरू मुलुकमा बनेको खोप महँगो र भण्डारण गर्न नसकिने भएकाले भारतमा उत्पादन भइरहेको खोप भण्डारण गर्न सकिने र सस्तोमा पाइनेबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

भारतमा ३ डलरमा उपलब्ध हुने खोप ढुवानी र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्दा नेपालमा ७ डलर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले १० डलरका दरले ५२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप किन्नुपर्ने भन्दै ४२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ ।

नेपाल सरकारले औषधि अध्यादेश जारी गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन र मान्यता प्राप्त निकाय वा उत्पादन गर्ने सम्बन्धित देशले मान्यता दिएको खोप नेपालमा पनि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।