समाचार

विपन्न छुट्याउँने सरकारी मापदण्डः टाउकोदेखि पैताला हेरेर निर्णय

विपन्न छुट्याउँने सरकारी मापदण्डः टाउकोदेखि पैताला हेरेर निर्णय

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले उपचारमा लागेको खर्च संक्रमितबाटै असुल्न थालेको हुन्। यो नियम आईतवारदेखि नै लागु भएको छ ।

सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा भने परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर, हालसम्म विपन्न छुट्याउने मापदण्ड भने तयार गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले अस्पतालको फारम भरेपछि निःशुल्क उपचार हुने जनाए। 

हरेक अस्पतालमा विपन्न वर्गको मापन गर्ने एउटा फारम हुने र त्यस्ता व्यक्तिले आफू विपन्न हुँ भनेर फारम भरेपछि निशुल्क उपचार हुने गौतमको भनाई छ ।

विगत १२ वर्षदेखि सरकारले विपिन्नहरूको निः शुल्क उपचार गर्दै आएको वताएका उनले २६ वटा जिल्लालाई विपन्नको प्रमाणपत्र नै दिइसकिएको जानकारी दिए। 

अन्य जिल्लाको हकमा भने विपन्न छुट्याउन हालसम्म सरकारले कुनै पनि मापदण्ड नवनाएको उनको भनाईवाट प्रष्ट हुन्छ। संक्रमित ब्यक्ति विपन्न हो/होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो नहुने उनको दाबी छ।  मान्छेको टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेरेपछि को विपन्न हो/होइन भन्ने पत्ता लाग्ने उनले वताए ।