विचार

संविधानसंगै आचरण सुधारको खाँचो

संविधानसंगै आचरण सुधारको खाँचो

‘मर्दले ल्याउँदछ, नामर्दले भोग गर्दछ’ भन्ने लोतन्त्रवादी नेता सिके प्रसाईंको भनाई उद्धृत गर्दे विषय प्रवेश गर्दछु । संविधान जारी भएको ४ बर्ष पूरा भएको छ । यो संविधानको पहिलो पानामा प्रस्तावनाको माथिल्लो पहिलो हरपमा लेखिएको छ– ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’  यसले हामी भन्ने भावना बोकेको, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, नेपाली  जनता भनी ४ वटा शव्दहरुको वाक्यांश उल्लेखित रहेको छ । यो वाक्यांशले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालीको जीवन्त कल्पना, सपना, विपना बोकेको छ । धेरै संवैधानिक प्रावधानहरुको व्यवस्था यो संविधानमा उल्लेख छन, जो विभिन्न गोष्ठी सभा सम्मेलनमा चर्चा पनि गरिन्छ ।

भारतको भन्दा नेपालको संविधान बढी समावेशी र अधिकार सम्पन्न छ भन्ने भारतीय विद्वानहरुले भन्ने गरेको भनीन्छ । यो संविधानले संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगीकार गरी तिनीहरुका मूलभूत विश्वव्यापी मान्यताहरुलाई राजनीतिक प्रणालीमा सुव्यवस्थित गर्न ६०१ जना प्रतिनिधिहरुबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान हो । 

पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा गरी टुङ्गो लगाएका सवै विषयहरुलाई पछिल्लो निर्वाचित संविधान सभाले अपनत्व लिएको कारणले पनि यो संविधान नेपाल र नेपाली जनता तथा तिनीहरुको प्रतिनिधिहरुको भावना यसमा समाहित छ । विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दले सवैलाई वेदनाले चेतनाको ढोका खोलिदिएको छ । यस मानेमा शहीदको बलिदानले ल्याएको परिवर्तनको दस्तावेज यो संविधान हो ।

विगतको शोषण, निरंकुशता र सामन्ती व्यवस्थाको संरचनालाई सदा सदाका लागि अन्त गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुन संरचना, समावेशीता तथा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको चाहना गरेर भएका सवै ऐतिहासिक घटना परिघटनाहरुको प्रतिफल यो संविधान निर्माण भएको हो । ती सवैलाई यसले आपसमा  ग्रहण गरेको छ । 

यसमा विगतको द्वन्दरत माओवादी, वृहत शान्ति सम्झौतापछि आन्दोलनरत मधेशवादी, अभिभावक जस्तो भूमिका खेलिरहेको नेपाली कांग्रेस एवं त्यसवेला पनि उर्जाशील रहेको नेकपा एमाले लगायतका सवै दलहरु मिलेर यो संविधान बनाएको हो । यसलाई अभ्यास गर्दै संरचना निर्माण गर्दै अधिकार तथा कर्तव्यहरुको अभ्यास गदै अगाडि लैजान तथा जानुको विकल्प देखिदैन ।  

राज्य प्रशासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि भने सरकार तथा विपक्षीहरु दुवैले मिलेर काम गर्न हाम्रो चाहना मिल्नु पर्दछ भन्ने जनचाहना देखिन्छ । यदि खराव प्रशासनले अहिलेको सरकारलाई सहयोग गरेन भने विपक्षीले खुशी मात्र मान्ने होइन कि त्यसलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई दिनुपर्छ ।  अर्को सरकार आउँदा त्यस्तै भ्रष्ट, दलाल, अयोग्य पदाधिकारीहरुले  राज्य प्रशासन बर्बाद गराउने छन ।

२०१५ सालको बीपीको कांग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो निर्वाचनको घोषणापत्रमा सरकारको राज्य प्रशासन सुधार गर्ने वूँदा पहिलो नम्बरमा राखेकोबाट हामी थाहा पाउँदछौं कि नोकरशाही दलालहरुले राज्य शासन विपन्नको पक्षमा सेवा दिँदैनन र त्यसको सुधार अनिवार्य र निरन्तर भइरहनु पर्दछ भन्ने वी पी ले पनि बुझेका थिए । प्रशासनको चरित्रनै शक्ति लिएर अरुलाइ विशेष गरी राज्य विरोधी अपराधीलाई पीडा दिने हो । यो राजनीतिक दर्शनको विषय हो ।  उनीहरु राज्यको श्रोत तथा साधनलाई सधंै आपनो हितमा परिचालन गर्दछन ।

संविधान बनेयता धेरै काम भएका छन । राज्यको पुनर्सरचना भएको छ । तीन तहको निर्वाचन भएको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन पनि भएका छन । स्थानयि सकारले गति लिएको छ । प्रदेश सरकार  तथा संसदले दलीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन । संघीय सरकारले २६५ वटा कानुन निर्माण तथा संशोधित भएका र कार्यान्वयनमा आएका छन, जो यो संविधानअनुसार बनाइएका छन् । देश विद्युत तथा सडक यातायात सन्जालले जोडिइसकेको छ । आगामी वर्षको शुरु सम्ममा २१ सय मेघावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा आउने निश्चित छ ।  ७ प्रदेशमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र रहने गरी हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको चयन भएको देखिन्छ । त्यो पनि प्रकियामा रहेको छ ।

त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न  सरकारका तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न पर्ने पनि देखिन्छ । आम नागरिकको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक  हुनु पर्दछ  । नागरिकलाई यो संविधान सवै नेपाली जनताको अधिकारको दस्तावेज हो, यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालीकै हो भन्ने सचेतना जगाउन देशव्यापी अभियानको काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

प्रदेशमा विकासका काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रोजगारीको विकासमा सहमतिले काम गरेमा सरकार पनि विकासको गतिमा अगाडि बढन सक्दछ । सार्वभौम भनिएको हामी नेपाली जनता आज रोजगारीका लागि दैनिक १५०० भन्दा बढी युवा जनशक्तिलाई खाडी तथा विदेशमा पठाएर कसरी सार्वभौम हुन्छौ ? पठाउने र जाने दुवै कसरी सार्वभौम भयांै त ? यसका लागि विदेशमा पनि सुख तथा चैनले काम पाउन सकेका छैनन । दलालहरु तथा ठगहरुले पीडा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

आजैदेखि संविधानको पालनाकै प्रकियामा नागरिकहरुले पनि आफ्नो संविधान आफ्नो अधिकारको राज्यबाट मानिएको दस्तावेज हो र यसको संरक्षण सम्वद्र्धन पनि हामी नेपालीले नै गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना जगाउने काम गर्न गराउन अति जरुरी छ । त्यसैगरी सवै नागरिकले आपनो आय तथा खर्चको चलाउने तरिकामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । सादा जीवन तथा उच्च विचारलाई अपनाउन हितकर हुनेछ । फजुल खर्च गर्ने वानी र काम नगरी मिठो मसिनो खान खोज्ने व्यहोरालाई फेर्नु हटाउन पनि आवश्यक छ ।

सहकारितामा आवद्ध भइ आय आर्जनमा लाग्नुपर्ने अभियानको खाँचो देखिन्छ । युवाहरुले परिश्रम गर्ने बानी बसाउने र दुव्र्यशनका कुलत भए त्यसलाई हटाउने वानीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि तालिम प्रशिक्षण तथा योगाको जरुरी रहेको छ । विदेशको मोह छोडी ‘गाउँ फर्क, विकास तर्फ’ भन्ने नाराका साथ गाउँघरमा भएर राष्ट्रिय विकास सेवा गर्न गराउन आवश्यक छ ।  

सरकारले पनि आम जनताको उत्साह तथा उर्जालाइ शासन प्रणालीसंग जोडने गरी समन्वय गर्न संविधानमा उल्लेखित राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तलाई हरेक प्रदेश सरकारले नीति, विधि, तरिकाको ठोस नीति, कार्यक्रम बनाएर काम गर्दा केही उपलब्धि सहित परिणाम आउने आशा गर्न सकिन्छ ।  त्यसका लागि पनि सवै सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरु मिलेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शिक्षा, पराराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकासका विषयहरुमा एकतावद्ध भएर  काम गरेमा नेपालले आर्थिक विकासमा फडको मार्ने देखिन्छ । 

हिंसाको बाटो अपनाएको चन्द नेतृत्वको शक्ति हाल पनि हिंसाको बाटोमा लागिरहेको छ । यो उसको दावीको विवाद सरकारसंग सरोकारको विषय हो । त्यसको अलावा हिजोको दिनमा संगै हिडेको विप्लव र उनका शक्ति, विचार, आज त्यसरी हिंसाको बाटो लाग्नुको आधारभूत कारण माओवादीको हिजोकोे विरासत, डाक्टर तथा वैद्यजीहरु संग र अभिभावक पिताजी प्रचण्डबाट पाउनु पर्ने अंशवंशको हक अधिकारको विषय हो भन्नेमा शंका छैन । राजनेताको रहर गर्नेहरुले यस्ता पाउने तथा गुमाउने कुरामा अल्झेर विकासको निकास कदापी सम्भव छैन । तर समय श्रोत साधन तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएर जनताले भने दुःख पाउने निश्चित छ । 

सरकार तथा सत्तारुढ दलले पहिले हिंसाको बाटामा लागेको विप्लवको मुद्दा सम्बोधन गर्नु पर्दछ र साथै त्यसलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि होसियारीका साथ शान्ति प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नु पर्दछ । किनभने उसको भूमिका अहिले पनि अभिभावकीय हुनेमा दुइमत छैन । विचार, क्षमताले इतिहासले भूमिका तय गर्ने हो ।  

न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार, प्रशासनमा भएको ढिलासुस्तस् तथा जिम्मेवारी पन्साउने प्रवृत्तिलाई सरकार तथा अख्तियारबाट सशक्त रुपमा कारबाही उठाएकोमा प्रशंसनीय छ । तर यसले भ्रष्टाचार उन्मूलनमा परम्परागत सीप, ज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न थप काम गर्न सकिन्छ  । आधुनिक ज्ञानले झन् भ्रष्टाचार बढाएको देखिन्छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भएकोले जनतामा व्यापक असन्तोष देखिएको छ । त्यसका लागि जो हालको सरकार छ, उसले सहमतिको नाममा मिलेर खाने खालको प्रणाली जो राजनीतिक भागवण्डा गरेकाछन, त्यसलाई पूर्णतया सामाप्त गर्ने योग्यता, क्षमता आवश्यकताका आधारमा स्थान दिने चलन अपनाएर काम गर्दै कानुन तथा व्यवस्थामा चल्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्तरका ५ विज्ञ रिटायर्ड प्रधान तथा न्यायमूर्ति तथा कानुनका विज्ञहरुको सिफारिसबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको प्रकृया होस, जो सरकार तथा अख्तियारले सहजकर्ताको रुपमा अपनायो भने त्यसले ठूला माछाहरु धमाधम कानुनको जालोभित्र ल्याउन सक्दछन अनि सानाहरु छोडिन्छन । यस्तै विधि तथा प्रविधिको समायोजित परिचालन तथा सुव्यवस्थापनबाट राज्य व्यवस्था व्यवस्थित तरिकाले सन्चालन गरिने सम्भावना रहन्छ । बाँकी रहेको सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीन आयोगको पनि यथाशीघ्र गठन गर्ने र सक्रिय गराउने तर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।    

पत्रकारितामाथि सरकार निरंकुश भएको भन्ने, राज्य संयन्त्रका कर्मचारीहरु पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो भएको भन्ने विपक्षीको गुनासो सत्य निकट छ । सरकारले पनि आफ्नो दुई तिहाई मतको आधारमा दम्म देखाएको व्यवहार पनि तथ्य सत्य छ । यसले मेलमिलापको संस्कारलाई पर धकेल्छ । यो रवैया लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित भएको भन्ने देखिएको र आम नागरिक समुदायमा नपचेको स्थिति देखिएको छ । जोसंग शक्ति तथा सत्ता हातमा छ उ धेरै अनुशासित, विधि पालक, शालीन, संयम र मिलनसार भएर शासन सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता छ । किनकि शक्तिमा रहेका सरकार सवैको अभिभावक हो ।

अभिभावक निरंकुश भए परिवारको भुरा साना सदस्यहरुले घर छोड्दछन । विकासका कामहरु अगाडि बढने संसारको विकसित देशको चलन हाम्रा लागि पनि अनुकरण गर्न सम्भव छ ।  तर यो कुराको मनन गरी कसले सरकारलाई बुझाउने ? सरकारमा बसेकोले जान्न मान्न, तथा वुझ्नलाई शिक्षित दीक्षित भएको र उनीहरु पनि कमसेकम त्यो हैसियत जानेको हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकारमा बस्ने नेतृत्व तहले नै यस्ता विषयमा पहल गर्न आवश्यक हुन्छ । नभएपनि विज्ञ, विशेषज्ञहरुको समूह बनाएर हरेक हप्तामा एकवार दिनमा सरसल्लाह लिन सके राम्रो उपलिब्ध आउने देखिन्छ । 

गाउँबस्ती, देहात तथा टोल टोलमा पुगेर त्यहाँका आम नागरिकहरुसंग कुराकानी गर्दा उनीहरु धेरै निराश भएको देखिन्छ एकातिर भने अर्कातिर सरकारका ठूला पदाधिकारी ज्यूहरुंसग विभिन्न समारोह तथा अवसरमा भेट भई विचार विमर्श तथा विश्लेषण गर्दा यस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ । अहिले पनि राज्य प्रशासनको तहमा रहेर काम गर्ने पदाधिकारीहरुमा आफू शासक हुँ भन्ने भावना रहेको देखिन्छ । काम गर्ने भन्दा जिम्मेवारी पन्साउने प्रवृत्ति बढेको छ  भन्नेहरु नै गर्न सकिरहेका छैनन । कारण पाएको पनि खोसिएला कि भन्ने डर पदाधिकारीहरुमा रहेको छ ।

शासन तथा नेतागणहरुमा नैतिकता र चरित्र खस्केको पाइन्छ । नेता तथा पदाधिकारीहरुको गुण्डा, दलाल, अपराधी गिरोहसंग सम्वन्ध र लगाव बढेको छ । उनीहरुले सेटिङ्गबाट राज्य चलाएको र चलाउने काम गरिरहेका छन, जसले प्रहरी तथा प्रशासनलाई असजिलो भइरहेको छ । ठूला करदाता तथा भूमाफियाहरु करभन्दा नेतालाई दाम तिर्न चाहान्छन, नेताहरु पनि फसेका छन ।  न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी, सेना लगायत देशका विकास तथा सरकारी कार्यालय, महत्वका निकायहरुमा व्यापक भ्रष्टाचारको जालो तथा माफिया तन्त्रले दवाव प्रभाव बढाई रहेको ढाकेको पाइन्छ । तिनीहरुलाई सरकारले निर्ममताका साथ यहिबेला सरसफाई गर्न पर्ने देखिन्छ । 

संघीयताको सफलतानै विधिको शासन हो भनी विधिवेत्ता डायशीले भनेका छन । हामी यसलाई नमानीकन संघीयता सफल बनाउन सक्दैनौ । अहिलेको सरकारले ७ वटा नै प्रदेशमा सुशासन तथा विकासको काम गरेर नै देखाउन सक्नु पर्दछ । विपक्षी दल जिम्मेवार, चलाख तथा होसियार भएको खण्डमा र त्यसरी नै आम नागरिकहरुलाई सत्य तथ्यका साथमा सुचना प्रवाह गरेर सदन तथा आम जनताको वृत्तमा पनि काम गरेमा त्यसले सरकारलाई जिम्मेवार हुन कर लाग्दछ । 

सवैभन्दा ठू्लो महत्वको विषय सशक्त नागरिकहरुको समूह परिचालन हो, जसमा पत्रकार, वुद्धिदजीवी, वकिल, प्राध्यापक, किसान तथा मजदूर, लेखक, अधिकारकर्मीहरु, विचारकहरुले स्वतन्त्र तटस्थ भएर वर्तमानमा घटित घटनाहरुका प्रति देखेको, जाने लागेको आपनो विचार स्वतन्त्रता, निष्पक्षताको साथ अभिव्यक्ति गर्ेको खण्डमा त्यसले सरकार, विपक्षी तथा सरकार राज्य व्यवस्थामा सवैलाई जिम्मेवार वनाएर सहयोग गर्ने कुरा आशा गर्न सकिन्छ । 

संविधान नेपाली काँग्रेस नेपाली  जनता