भिडियो Breaking News

नेपालका लागि ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’ र ‘बिआरआई’ दुवै फाइदाजनक (भिडियोसहित) 

नेपालका लागि ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’ र ‘बिआरआई’ दुवै फाइदाजनक (भिडियोसहित) 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि पूर्वानुमान गरिए अनुसार नै यसले अन्तर्राष्ट्रिय तरंग सृजना गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको वक्तव्य नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै जारी गरेपछि अमेरिकाले त्यस सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले यसअघि इण्डोप्यासिफिकमा संलग्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखी धन्यवाद दिएका थिए । साथै, चीनको बिआरआईमा नजान शर्तसहित ठूलो धनराशी सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । अमेरिकी रिपोर्टमा समेत नेपाल इण्डोप्यासिफिकमा जोडिएको उल्लेख थियो । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति एवम वरिष्ठ पत्रकार तानानाथ दाहालका अनुसार यो अपरिपक्व कुटनीतिको परिणाम हो । नेपाल सरकारको कुटनीतिक दुर्दशा वाङको भ्रमणमा प्रष्टै देखियो । साथै, बिआरआई र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे दोहोरो खेल खेल्न खोज्दा विशाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चेपुवामा पर्ने प्रबल सम्भावना पनि देखियो । 

दाहाल भन्छन्, ‘नेपालका लागि इण्डोप्यासिफिक र बिआरआई दुवै महत्वपूर्ण हुन् । दुइवटै संजालमा नेपाल जोडिनुपर्छ । एउटामा संलग्न हुँदा अर्कोमा नहुने भन्ने हुँदैन । अमेरिकी र चाइनिज दुवैको संजालमा जोडिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य गरी कुटनीतिको उच्चतम नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । तर, यो अवस्था अहिलेको सरकार र नेकपा पार्टीसंग देखिदैन ।’

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायत सबै छिमेकी र मित्रराष्ट्रसंग बलियो सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ । भारत र चीनसंग सम्बन्ध घनिष्ट बनाउनुको अर्थ अमेरिका लगायतका मुलुकलाई टाढा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । 

‘अहिले वाङको भ्रमणले नेपालमा ठूलै आर्थिक कायापलट हुन्छ कि भन्ने एकथरीको सोच छ । त्यो विल्कुल गलत हो । चीनले नेपालमा लगानी, नेपाललाई सहयोग गर्ने यदि केही गर्छ भने त्यो आफनो स्वार्थलाई मात्र हेरेर गर्ने हो । चीनले हात हालेका ठूला आयोजना समयमा पूरा नहुने, ठेकेदार कम्पनी बीचमै छोडेर जाने लगायतका काम किन हुन्छन् ? चीनसंग जोडिएका नाका किन निर्वाधरुपमा खुल्दैनन् ? खुलेका नाका पनि पूर्णरुपमा संचालन छैनन् ? केही वर्ष पहिले हङकङमा नेपालीहरुको निर्वाध आवतजावत थियो, आज किन छैन ? ’ दाहालको प्रश्न छ । 

चीनले नेपालसंग सम्बन्ध राख्ने भनेको तिब्बतको विषयलाई लिएर मात्र हो । नेपालप्रति उसको कुनै अनुराग छैन । अहिले चीनले नेपालमा आफनो सबै प्रकारको गतिविधि बढाउनुको अर्थ उसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हो । उसले यहाँ लगानी पनि गर्छ । त्यसबाट नेपालले फाइदा कसरी लिने भन्ने सोच्नुपर्छ । 

वाङको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण गराउनु भएपनि त्यो सुनिश्ति हुन सकेको छैन । भ्रमण सुनिश्चित भएको कुनै संकेत प्राप्त भएको छैन । तर, महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले त्यसलाई गोप्य पनि राखिएको हुनसक्छ । निकट भविष्यमै यदि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भयो भने यसलाई नेपालको सरकारको पनि सफलता ठान्नुपर्छ । 

जहाँसम्म मनाङमा अस्पताल बनाउने, टेन्ट ल्याउने लगायतका सहमति भएका छन्, ती सबै हास्यास्पद हुन् । नेपाल सरकारले यस्तो काम नगरेको भए हुन्थ्यो । 

विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका दौरान सबैभन्दा बढी ढ्वोँग त नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको देखियो । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई प्रोटोकल नमिलेको भनेर होटलमा नजाने तर त्यही स्तरको चाइनिज विदेशमन्त्रीलाई भेटन होटल जानु कस्तो नीति हो ? यसले प्रचण्डको मात्र होइन देशकै बेइज्जत गरेको छ । 

अर्को कुरा, भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई स्वागत गर्न नेपालले सचिव पठायो, तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई राज्यमन्त्री पठाएको छ । कुटनीतिमा यस्ता कुराको धेरै अर्थ हुन्छ । यो कुरा पक्कै पनि भारतले नोट गरेको हुनुपर्छ । यसले भोलि समस्या सृजना गर्न सक्छ । तर, कहिलेकाहिं विशेष सन्देश प्रवाह गर्न पनि यस्ता काम हुन्छन् । यदि नेपालले भारतलाई केही सन्देश दिन ‘स्वागत रणनीति’ लिएको हो भने यो राम्रो होइन । ठूला शक्तिहरुसंग यसरी जिस्किनु उचित होइन । 

फ्रिडम फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले वर्तमान सरकारका कारण प्रेस जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । सरकारले जसरी प्रेसको घाँटी निमोठ्ने ढंगले विधेयकहरु ल्याउँदैछ, त्यसले उसैलाई खानेछ । यसबाट प्रेस जगत डराउनुपर्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको युगमा अभिव्यक्तिलाई रोक्छु भनेर कोही लाग्छ भने त्यो सम्भव छैन । 

वर्तमान सरकार जतिसुकै अलोकप्रिय र प्रतिगामी भएपनि यसलाई वैधानिक तवरले नै विस्थापित गर्नुपर्छ । कुनै अलोकतान्त्रिक विधिबाट हटाउन खोजे त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । ५ वर्षका लागि यो सरकार चुनिएकाले त्यो सबैले स्वीकार्नुपर्छ तर गलत कामहरुको विरोध भने जारी राख्नुपर्छ ।