सामान्य प्रशासन मन्त्रीद्वारा सरकारी निर्णयको बचाउ

सामान्य प्रशासन मन्त्रीद्वारा सरकारी निर्णयको बचाउ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो– ‘विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।’ 

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

संघीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारका लागि गृहकार्य शुरु भइसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पादन भइहरेको स्पष्ट गर्नुभयो । 

लालबाबु पण्डित निजामती ऐन

संम्बधित खबर