समाचार

तीन मन्त्रालयका लागि करिब १ हजार जनालाई जागिर खुलाउने सरकारको निर्णय

तीन मन्त्रालयका लागि करिब १ हजार जनालाई जागिर खुलाउने सरकारको निर्णय


काठमाडौँ । सरकारले विभिन्‍न परियोजना सञ्‍चालनका लागि खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा दरबन्दी खुलाउने निर्णय गरेको छ । जस अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय २१३ जना, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५० जना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ७२६ जना कर्मचारी दरबन्दी गरिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को गत ६ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।

 
मन्त्रीपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई गत फागुनमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सचिवमा र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । 


मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा रोजगारी समन्वयको लागि विश्‍व बैंकले दिएको १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर करीब १३ अर्ब रुपैँया स्वीकार गर्न सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृति दिएको छ। भारतीय नागरिक मुन्सीलाल पासीको नागरिकता रद्ध गरेको छ ।  यस्तै कञ्‍चनपुर जिल्लामा मृत्यु भएको चन्द्रदेव भट्टको परिवारलाइ राहतस्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।


रौतटहमा जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेहरु मुकेश भनिने निर्मल शाह र रमेश कुमार चौधरीको परिवारलाइ प्रति परिवार राहत स्वरुप पाँच लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै हवाई प्राधिकरण ऐन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

यस्तै नारायणघाट मग्लिन सडक खण्डका इन्टर लेन लेभलका सडकहरुलाई डब्बल लेनमा कायम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली र वातावरणीय पर्यावरण अध्ययन समेत गरी ठेक्काबाट निर्माण गर्ने गरी स्वीकृति दिइएको छ।

बर्दगोरिया १३२ केबी सब स्टेशन कैलालीका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको ऐन बनाउन स्वीकृति दिइएको छ भने नेपाल हवाइ प्राधिकरण ऐन बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यस्तै प्यूठान जिल्ला पाण्डवी गाउँपालिकाको नयाँ गाउपालिकाको कार्यालयबाट हेरफेर गरी माण्डवी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।