अपराध सुरक्षा

सशस्त्रका चार पूर्वमहानिरीक्षकलाई सफाइ, के थियो अभियोग ?

सशस्त्रका चार पूर्वमहानिरीक्षकलाई सफाइ, के थियो अभियोग ?

काठमाडौं । विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका चार जना पूर्वमहानिरक्षिक (आईजीपी)लाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । नक्कली बिल बनाई सामान खरिद गरेको अभियोग लागेका पूर्वमहानिरीक्षहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव वली र सनतकुमार बस्नेतलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । बदनियतसाथ रकम हिनामिना गरेको भन्ने दाबी नपुग्ने ठहरसहित अदालतले सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले चारै पूर्वआईजीपीलाई सफाइ दिने आदेश गरेको हो । आदेशको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।

विशेष अदालतमा पुष्पराज पाण्डेयले मागदाबीअनुसार आरोप प्रमाणित नहुने आदेश भएको जानकारी दिए । पाण्डेयले भने, “विभिन्न तथ्यमा रहेर चारै जनासहित अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश भएको छ । यसमा ‘फेयर ट्रायल’को सिद्धान्त पनि अवलम्बन नभएको राय लेखिएको छ । ”

पूर्णपाठ नलेखिए पनि इजलासले आदेशमा अभियोजनकर्ता अख्तियारले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त पालना नगरेको रायमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, मालसमान ढुवानीमा सम्बधमा भनिएको अनियमितताको बेरुजू फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण भएको पाइएको पनि रायमा लेखिएको छ ।

इजलासले राय किताबमा अर्धसैनिक निकाय सशस्त्रमा सुरक्षा संवेदनशीलता समेतलाई आधार मानेर खरिदसम्बन्धी कागजात हेर्नुपर्नेमा सो कुरामा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । खरिद बिक्रीको अनियमिततामा प्रतिवादीले सुरुआतमा गरिएको बयानमा माथिको आदेशबाट नक्कली बिल बनाएको स्वीकार गरे पनि अदालतमा भएको बयानमा उक्त कुरा अस्वीकार गरेको रायमा लेखिएको छ । अभियुक्तहरूको साबिती बयान स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको तीन सदस्यीय इजलासको रायमा उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने छ । अदालतको फैसला बुझेको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

के थियो अभियोग ?

सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै चार पूर्वआईजीपीलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चारै जना पूर्वआईजीपी एकै खरिद प्रकरणमा जोडिएका थिए । पूर्वआईजीपी वन्तको निर्देशनमा लेखा प्रमुख बिनबहादुर थापाले सदाज्योति तथा अदिती ट्रान्सपोर्टसँगको मिलेमतोमा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको थियो । अख्तियारले वन्तसँग छ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७०६ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । पुर्पक्षका क्रममा वन्त धरौटीमा रिहा भएका थिए।

अख्तियारले वन्तसँगै बिनबहादुर थापा, देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नीलबहादुर श्रेष्ठ, लेखबहादुर खत्री, मिल अधिकारी, अरबिन्द धिताल, जगतनारायण श्रेष्ठ, आनन्द थापा मगरलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले सदाज्योति ट्रान्सपोर्टका उज्ज्वलकुमार थपलिया र अदिती ट्रान्सपोर्टका भरतकुमार थापालाई पनि विपक्षी बनाएको थियो ।

यस्तै, पूर्वआईजीपी श्रेष्ठसँग अख्तियारले ८० लाख ९३ हजार ६१० रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । श्रेष्ठसँगै सशस्त्रको लेखा शाखामा कार्यरत तीन जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । तकमान महरा, रामचन्द्र श्रेष्ठ र भरतकुमार थापालाई पनि अख्तियारले विपक्षी बनाएको थियो । सबै आरोपितले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएका छन् ।

यस्तै, खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेका पूर्वमहानिरीक्षक बस्नेतसँग अख्तियारले नौ करोड १५ लाख ८१ हजार १५१ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । बस्नेतसँगै सात जनालाई अख्तियारले उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाएको थियो । महानिरीक्षक बस्नेत जोडिएको मुद्दामा बिनकुमार थापा, शिवबहादुर अधिकारी, देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नीलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर खत्रीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो । प्रतिवादी सबैले सफाइ पाएका छन् ।

विसं २०७२ माघमा फरक–फरक मितिमा दायर गरिएका चारवटै मुद्दालाई पछिल्लो दुई सातायता विशेषले नियमित रूपमा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । चार पूर्वमहानिरीक्षसँगै मुद्दामा २२ जना प्रतिवादी कायम गरिएका थिए । प्रतिवादी सबैले सफाइ पाएका हुन् । यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिइएको हो।

अदालत सफाइ