अन्तरवार्ता भिडियो कभर स्टोरी

केही शीर्ष नेताहरूको गतिविधि पार्टी नीति र सिद्धान्तविपरीत छ (भिडियोसहित) 

केही शीर्ष नेताहरूको गतिविधि पार्टी नीति र सिद्धान्तविपरीत छ (भिडियोसहित) 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद झपट रावल अहिले चर्चामा छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनौठो शैलीबाट सरकारको विरोध गरेपछि उनको चर्चा सुरु भएको हो । 

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई शहरी विकास मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै उनले विरोधस्वरुप चार मिनेट मौन धारण गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक रायले आफनो जिल्ला बाँकेमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेको तर आवश्यकता र प्राथमिकताको हिसाबले पहिलो नम्बरमा आफ्नो जिल्ला रहँदासमेत एक सुको रकम नछुट्याएपछि उनी आक्रोशित भएका हुन् । 

नेपाल आजसंगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संसद्मा मौन धारण गरेर मैले मेरो पीडा पोखेको हुँ । यसको असर केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन देशभर देखिएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारका शासकहरुले विभेद गर्दा विरोध आउँछ भन्ने कुरा बुझनेछन् भन्ने मैले ठानेको छु । ’


आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्वासी, मुक्त कमैया तथा विभिन्न समस्याबाट विस्थापितहरु अझैपनि रुखको ओत लिएर बसिरहेको भएपनि शहरी विकास मन्त्रालयले उपेक्षा गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको रावलको भनाइ छ ।

 

नेता रावलले सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने बताए । 

‘मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा केही समस्या छन् , तिनलाई सुधार गरेर जान सक्ने क्षमता सम्बन्धित मन्त्रीले देखाउन सक्नुपर्छ  । ’ रावलले भने । 


सांसद् रावलले मुलुकको विकास नहुनु र सधैं अस्थिरता मात्रै देखिनुमा नेताहरु नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको औंल्याए । उनका अनुसार अधिकांस सांसद्हरु विदेशी दलालका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यस्ता सांसद्हरु विदेशीको दलाल हुँ भनेर गर्व समेत गर्छन् । 

 

रावल भन्छन्, ‘कतिपय यस्ता सांसदहरु छन् जो खुलेआम म फलानो देशको प्रतिनिधि हुँ भन्छन् । यसरी विदेशीसंग आफूलाई जोडेर उनीहरु आफैंमा गर्व गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको शान, रवाफ छुट्टै हुन्छ । ल भन्नुस, विदेशीका दलालले नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्छन् ? यिनकै कारण मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ । ’

 

विदेशी हस्तक्षेप यसरी बढेको छ कि पाइला पाइलामा सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ । आफनै साथीभाईहरु शंकास्पद प्रस्ताव लिएर आउँछन् । त्यही भएर म कुनैपनि एनजिओ र आइएनजिओका कार्यक्रममा सहभागी हुन्न । 

 

‘जबसम्म यी एनजिओ र आइएनजिओको सही नियमन हुँदैन, मैले यिनीहरुका कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छु । ’ रावलले भने । 
मुलुकमा राष्ट्रियता प्रवद्र्धनको खाँचो छ । हामीले हाम्रा नयाँ पुस्ता र हाम्रा सन्ततिका लागि यो देशको पहिचान, मौलिकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान र सामथ्र्यबारे जानकारी गराउनु छ । यो कुरा विद्यालय शिक्षाबाटै गर्न जरुरी छ । 


अर्को कुरा नेतासहित मुुलुकका अगुवाहरुमा देशप्रेम हुन जरुरी छ । यसका लागि उनीहरुको सोच र व्यवहार सच्चिन अपरिहार्य छ । यो मुलुक रहे न हामी रहने हो ? यत्ति कुरा बुझन् पर्यो । किन स्वार्थ ? देशै नरहे कसका लागि धन सम्पत्ति थुपार्ने  ? 

मुलुकप्रति अगाध स्नेह नभएसम्म विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगिन मुस्किल छ । आज नागरिकता, गुठी, मिडिया काउन्सिल लगायत थुप्रै विधेयक विवादमा छन् । कतिपय विधेयकमा विदेशी षडयन्त्रको गन्ध आउँछ  । नागरिकता विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउन म आफैं सक्रिय भएर लागेको छु । विवादमा परेका सबै विधेयक सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षको कुरा नसुनी कुनैपनि विधेयक पारित गर्नु हुँदैन ।


राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पनि हतारमा भयो । मैले आफनो फरक मत दर्ज गरिसकेको छु । निर्देशन नै गलत त भन्दिन तर हतार गरेको अवश्य हो । 

‘हतारमा विहे गर्दा सिउँदोमा हाल्न खोजेको सिन्दुर अन्तै परे जस्तो भएको ठानेको छु । ’ रावलले भने । 


युवा नेता रावलले सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले यस्ता मन्त्रीहरुको मूल्याङ्कन गरी छिटो भन्दा छिटो हटाउनुपर्ने र काम गर्न सक्ने नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

विदेशी षडयन्त्रको चक्रव्यूहमा पार्टी परेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै रावलले भने, ‘होलीवाइन, नागरिकता विधेयक, विवादित विश्वविद्यालयको मानार्थ विद्या वारिधि, इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी लगायतका विषयले यो आरोप पार्टीका केही नेताहरुलाई लागेको छ ।  यो गम्भीर विषय हो । यसका विषयमा पार्टीमा मात्र होइन राष्ट्रियस्तरमै छलफल हुनुपर्छ । यदि कसैले मुलुक र जनताप्रति घात गरिरहेको पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । ’


पार्टीकै शीर्ष नेताहरुका कतिपय गतिविधि पार्टीकै नीति र  सिद्धान्त विपरित भैरहेको उनको गुनासो छ । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी