कभर स्टोरी भिडियो

कर्मचारी सुध्रिए मात्र सुशासन सम्भव‍(भिडियाे सहित)

कर्मचारी सुध्रिए मात्र सुशासन सम्भव‍(भिडियाे सहित)

हालको पदले कृष्णहरि बाँस्कोटा सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । यद्यपि उहाँको पृष्ठभूमि प्रशासकको हो । नेपाल सरकारको सचिवबाट निवृत्त उहाँ अर्थसचिवको भूमिकामा पनि रहनुभयो । यसको अर्थ बाँस्कोटा नीति निर्माण तहमा रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ । नेपालमा विकासको गति किन कछुवा गतिमा हुन्छ ? विकासको मूल फुटाउने संकल्पसाथ आउने हरेक सरकार किन असफल हुन्छन ? यसको आफू अनुकूल उत्तर त आउँछ तर दोषको स्वामित्व लिने हिम्मत कसैले गर्दैन ।

 

नेपाल आजले उहाँलाई सोध्यो– मुलुकलाई समृद्धिको उचाईमा पुर्‍याउन लागि परेको वर्तमान सरकारको गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? उहाँको उत्तर छ– ‘यतिखेर  विकास निर्माणको गतिलाई मध्यम स्तरबाट हेर्छु । उन्मादले उफ्रनु पर्ने र पीडाले शिथिल हुनुपर्ने अवस्था छैन ।  लोडसेडिङ्गको अन्त्यसँगै मुलुकमा उद्योग धन्दा, कलकारखानको स्थापना र विदेशी लगानी त विस्तारै बढ्दै गएका छन् तर चाहेजति विदेशी लगानी भने भित्र्याउन सकिएको छैन । अहिले पनि क्षेत्रगत मन्त्रालाय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण अझै विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्साही भएर लगानी गर्न आउने अवस्थाको श्रृजना भइसकेको छैन ।’


हामीले यस पटकको संवादमा बाँस्कोटासंग विकासको पाटोमा केन्द्रित रह्यौं । आगामी दिन त्यति अन्धकारमय नरहेको उहाँको बुझाइ छ । विकासमा आयाम थपिनेमा ढुक्क देखिने बाँस्कोटा थप्नुहुन्छ– ‘अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय औषतमा एक हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । आउँदो सन् २०२२ सम्म हामी अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकतर्फ जाँदैछौं । सन् २०३० सम्ममा हामी मध्य आय भएको मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदैछौं । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यसो भनिरहँदा हाम्रो आर्थिक पक्षमा सबै सकारात्मक छैन् । देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ । ढिलै भएपनि यतिखेर राजनीतिक परिवर्तनले एउटा लक्ष्य समातेको छ । विकास निर्माण तथा पुर्नसंरचनाका कामहरु धमाधम अघि बढ्न थालेका छन् ।’

उहाँको विचारमा विकासका लागि सपना देख्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र लक्ष्य भेद्न गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले पानी जहाज चलाउने, रेल ल्याउने, सहरी क्षेत्रमा मेट्रो रेल संचालनमा ल्याउने जस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि बढाउनुलाई उहाँ सकारात्मक भन्नुहुन्छ । तर पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभागीय, आयोजना र कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने अडान पूर्व सचिव बाँस्कोटाको छ । ‘मुलुकमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजना पूरा हुने हो भने नेपालीको जीवनस्तर माथि उठ्न कति समय पनि लाग्दैन । तर मेलम्ची आयोजना ९५ प्रतिशत काम सकिँदा पनि अझै अनिश्चित बन्नु यो चाहिँ गलत हो ।’ प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाको बुझाईमा जस्को नेतृत्व हो, उसैको असफलताका रुपमा यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । 

 

मन्त्रीले भनेको सचिवले नमान्ने र सचिबको सहायता मन्त्रीले नलिने हो भने कुनै पनि योजना सहज रुपमा अघि बढ्न सक्दैन । पूर्व अर्थ सचिव बाँस्कोटा  कर्मचारी तन्त्रको वरिपरी राजनीति हावी हुनु दुर्भाग्य हो । जबसम्म कर्मचारी वरिपरि घुमेको राजनीतिको यो चक्रव्यूह तोडिदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धिको यात्रा अपुरो रहन्छ ।  

 

कृष्णहरि बाँस्कोटा प्रमुख आयुक्त,सूचना आयोग