समाचार

कालीमाटीको जग्गा पनि कानुन मिचेर यति समूहलाई

कालीमाटीको जग्गा पनि कानुन मिचेर यति समूहलाई

काठमाडौंः नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको भेटिएको छ । ट्रस्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ भाडा लिने गरी यति समूहको थामसेर्कुसँग सम्झौता गरेको हो । नेपाल ट्रस्टको राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गा (रातो घेरामा), जुन कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको भेटिएको हो ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कालीमाटीको जग्गा थामसेर्कुलाई भाडामा दिइएको बताए । ‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले टेन्डर निकालेको थियो, प्रतिस्पर्धा हुँदा थामसेर्कुले नै ट्रस्टलाई बढी लाभ हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गरेको दिनदेखि मात्रै अवधि गणना हुन्छ ।’ 

सचिव ठाकुरले कानुनसम्मत प्रतिस्पर्धाबाट थामसेर्कु छानिएको दाबी गरे पनि नेपाल ट्रस्टको अभिलेखले त्यसको पुष्टि गर्दैन । थामसेर्कु र क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेकामा थामसेर्कु छानिएको कार्यालयका सूचना अधिकृत अमृत महर्जनले बताए । टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा तीनवटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । निर्णय हुँदा अर्जुनबहादुर कार्की सचिव र लेखबहादुर कार्की सहसचिव थिए । दुवैजना दरबारमार्गको विवादास्पद लिज प्रक्रियामा पनि सामेल थिए ।

लागत अनुमानभन्दा बढी नै आम्दानी हुने निर्क्योल भएपछि थामसेर्कुलाई लिजमा दिइएको ट्रस्टका सचिव ठाकुरले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । तर सूचना अधिकृत महर्जनले ठेक्का स्वीकृत भएपछि मात्र कति तले भवन बनाउने भनेर काठमाडौं महानगरपालिकासँगको छलफल र परामर्शमा तय हुने बताए । ‘कत्रो भवन बन्छ र त्यसबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने नै थाहा नपाई के आधारमा अनुमानित लागत बनाए?’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका बेला ०७४ माघ १२ गते थामसेर्कुलाई लिजमा दिने निर्णर्य भएको हो । सत्ता साझेदार दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रले चुनाव सकिएपछि सरकार छाडेको थियो ।

तत्कालीन माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासहितले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नै गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए । गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी रहेकाले ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष देउवा नै थिए । दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको करिब १० महिनापछि कालीमाटीको जग्गामा सम्झौता भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१३ मा पर्ने ट्रस्टको स्वामित्वको जग्गा तीन कित्ताको छ । जुन २१९१ वर्गमिटर अर्थात् ४ रोपनी ५ आनाको छ । यो जग्गा दरबारमार्गमा रहेकोभन्दा दोब्बर बढी हो । भवनको अग्लोपन भूबनोटका साथै जग्गाको क्षेत्रफलमा समेत निर्भर हुन्छ । एक आर्किटेक्चर इन्जिनियरका अनुसार दरबारमार्गको जग्गामा ५ तले भवन बनाउन मिल्छ भने कालीमाटीमा त्योभन्दा बढी अग्लो भवन निर्माण हुन्छ । ‘क्षेत्रफल पनि दोब्बर छ । भवन पनि अग्लो हुने भयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘झन्डै १९ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिनु कौडीको मोलमा दिएसरह हो ।’ दरबारमार्गमा भने ट्रस्टले ३० वर्षमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

ट्रस्टको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार निर्माण सुरु भएपछिका तीन वर्षमा थामसेर्कुले ६ लाख रुपैयाँका दरले १८ लाख रुपैयाँ ट्रस्टलाई बुझाउनेछ । त्यसपछिका ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँका दरले ५ वर्ष भाडा बुझाउनेछ । भाडादर बुझाउँदै जाँदा अन्तिम २९ र ३० औं वर्षमा ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनेछ । ३० वर्षको अवधिमा ट्रस्टले कुल रकम १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

नेपाल ट्रस्ट जग्गा यति समूह