भिडियो Breaking News कभर स्टोरी

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्ने खेल (भिडियोसहित) 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्ने खेल (भिडियोसहित) 

गोपाल किराँती कुनैबेलाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सारथी । अहिले उनै प्रचण्डका कटु आलोचक । प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माआवादी केन्द्रको एक समूह एमालेसंग मिलेपछि किरातीले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनी सो पार्टीको अध्यक्ष हुन् । 

द्वन्द्वकालदेखि सरकारमा रहँदासमेत किराती चर्चामा रहे । पशुपतिनाथमा पूजारी फेर्ने आन्दोलन होस वा सोलुखुम्बुमा तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्ता हान्नेसम्मका घटनामा किरातीको भूमिका थियो । उनै किरातीले प्रचण्डका सम्बन्धमा गज्जबको खुलासा गरेका छन् । 

किरातीका अनुसार कुनै विदेशी शक्तिले प्रचण्डलाई ठूलो ट्रयापमा हालेको छ । त्यो शक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्ने योजना बनाएको छ । यो शर्त प्रचण्डसमक्ष राखिएको छ ।

यदि यसका लागि प्रचण्ड तयार नहुने हो भने उनीमाथि लडाकु शिविरको मुद्दामा अख्तियार लगाएर जेल पठाउने योजना बनाइएको छ । जसरी कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको अभियोगमा समाप्त गरियो त्यसरी प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर सिध्याइने छ । 

प्रचण्ड जोगिने एकमात्र उपाय भनेको आफना गल्ति स्वीकार गरी माओवादी आन्दोलनमा फर्कनु नै हो । उनले गल्ति स्वीकार गरे पार्टीमा स्वागत गर्न आफूहरु तयार रहेको किराती बताउँछन् । 

टिष्टा काँकडा चाहिन्छ

प्रधानमन्त्री भए यता केपी शर्मा ओली पहिलो पटक सहि बोलेका छन् । उनले जसरी कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता सार्वजनिकरुपमा आग्रह गरे, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । 

भारतबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्मको भूमि फिर्ता माग्ने अभियानमा ओली लाग्नुपर्छ । यो अभियानको थालनी नेकपा माओवादी केन्द्रले थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारकातर्फबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ । 

सेना बिघटन 

नेपाली सेनाले अब सीमा रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । दिनप्रतिदिन सीमा मिचिदासमेत सेना चुप लागेर बस्ने हो भने यसलाई बिघटन गरे हुन्छ । होइन भने, नेपाली सेना सीमामा गएर बस्नुपर्छ । 

सीमा रक्षा गर्न सेनाले सरकारको निर्णय कुर्न पर्दैन । यसका लागि सेना आफैले सरकारलाई घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । सेना आफै सचेत हुने हो भने सरकारलाई बाध्य भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उपनिर्वाचन विथोल्ने

मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको दिन देशब्यापी आमहडतालसहित निर्वाचन बहिष्कार गरिन्छ । त्यस्तै परे विथालिन्छ । 

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध खारेज गरी राजनीतिक व्यवहार गर भन्दा नमानेको तथा वर्तमान संविधान पुनःलेखन गर्नुपर्ने आवाजसमेत नसुनेकाले निर्वाचन वहिष्कार गर्नुपरेको हो ।

यो संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘उन्मुख’ हटाउन पटक–पटक सुझाव दिंदा पनि मानिएन । अब त संविधान नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव र मोहन वैद्य किरण समूहले पनि निर्वाचन वहिष्कार गरेकाले निर्वाचन सफल गराउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण हुने स्पष्ट छ ।