कभर स्टोरी भिडियो

आफैले ल्याप्चे लगाएको ऐन सिध्याउन देउवाले डाक्टर प्रयोग गरे (भिडियाेसहित)

आफैले ल्याप्चे लगाएको ऐन सिध्याउन देउवाले डाक्टर प्रयोग गरे (भिडियाेसहित)

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले चिकित्सकहरुले विभिन्न माग राखेर थालेको आन्दोलन अनुचित भएको दावी गरेका छन् । अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको माग राजनीतिक दल प्रेरित रहेको बानियाँको तर्क छ । उनले चिकित्सकहरुलाई समाजले दिएको सम्मानको दुरुपयोग नगर्न सल्लाह दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफैले पास गराएको ऐनको विरोधमा अहिले उनी आफै उत्रिनु लज्जाको पनि पराकाष्ठा भएको बानियाँ बताउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता र यसमा भएका उपभोक्ता, स्वास्थ्य र सेवाका विषयहरुबारे बानियाँले यसरी चिरफार गरेका छन्ः 
 

‘अहिले मुलुकी अपराध संहिताका नामले चिनिन थालेको यो कानुनको विषय ५८ सालदेखि नै कानुनी क्षेत्रमा चिनिन थालेको हो । पहिले पनि दण्डसंहिताको नाममा आइसकेको थियो । हाम्रो संस्था पनि त्यही समयदेखि सञ्चालन हुन थालिसकेको थियो । बजारमा वस्तु र सेवामा कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता खालका अपराध भइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले पहिचान गरिसकेका थियौं । नापतौलमा पनि नयाँ कानुनी प्रबन्ध भइसकेको छ । त्यो कानुन चल्यो भने अहिले कायम रहेको नापतौलको व्यवस्थामा पूर्ण परिवर्तन आउनेछ । 


त्यसैगरी खानेपानी, औषधि, ल्याब र साह्रै दूर्दशा भएको चिकित्सामा परिवर्तन आउनु पर्छ । ठगी र अन्य उपभोक्ताविरुद्धका अपराधमा हुने दण्डसजायको व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसकारण यो कानुन लागू हुँदा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ । 

 

नयाँ कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु राख्ने काम त संसदले गरेको हो । तर कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु भने हामीले सुझाव दिने अवसर पायौं । जसअनुसार कानुन पनि बन्यो । 

 

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणको क्रममा ९ वटा जति व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । ६३ सालसम्म आइपुग्दा पाँच वटा चाहिँ समेटिनै पर्छ भन्ने लाग्यो । अहिले केही व्यवस्था ऐनमा परे । चिकित्सा क्षेत्रमा तमाम विकृतिहरु छन् । छोरीको फि तिरिदिएको आधारमा, विदेश जाने टिकट पाएको आधारमा एउटै कम्पनीको औषधि लेखिरहने धेरै डाक्टरहरु छन् । औषधि उत्पादक कम्पनीको प्रभावमा परेर बिरामीलाई ढाड सेक्नेहरु धेरै छन् । कुनै उत्पादकको प्रलोभनमा परेर कसैको औषधि सिफारिस गर्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो विषय मस्यौदामा पनि थियो । 

 

चिकित्सकहरुले कुनै बिरामी अर्को अस्पतालमा रिफर गरे भने पनि कमिसन लिने दिने चलन छ । कम्तिमा २० प्रतिशत कमिसन दिने लिने चलन छ । भर्ना इन्कार गर्न नपाइने नियम पनि हुनु पर्छ । नेपालबाहेक मुलुकमा भर्ना लिन्न भन्न पाइन्न । किनभने उपचार पाउनु नागरिकको अधिकार हो । स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । 

 

बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन भनेर कसैले पनि बिरामी रिजेक्ट गर्न पाउँदैन । निजीले पनि पाउँदैन । निजी भनेको पूर्णतः निजी हुँदैन । किनभने उसले राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएको हुन्छ । राज्यको एक प्रतिनिधि जस्तै भएर उसले सेवा दिने हो । टिचिङ अस्पतालमा एक बिरामी लिएर कोही गयो । त्यहाँ आइसियु खाली छैन, भेन्टिलेटर छैन भनियो । पछि अन्यत्र अस्पतालमा लगियो । त्यो अस्पतालमा अपरेसन भयो । बिरामीको मृत्यु पनि भयो । पछि अध्ययन गर्दा थाहा भयो, त्यहाँ दुई आइसियु र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखियो । इथिक्स भन्ने नै भएन स्वास्थ्य क्षेत्रमा । सेवा होइन व्यापार भयो यो क्षेत्र । 

 

मुलुकी अपराध संहितामा समावेश भएका चिकित्सकहरुलाई दण्डसजायको व्यवस्था पहिले नै बनेको हो । ६३ सालमा चिकित्सकहरुले गर्ने अपराधमा दण्डसजायसहितको मस्यौदा बन्यो । त्यतिबेलाको चिकित्सक संघले केही बुँदा काट्नु पर्छ भन्यो । केही काटियो पनि । नकाटिएका बुँदाहरुमा चिकित्सक संघले सहमति बनायो । ती विषयहरु समेटिएर अहिले ऐन बनेको हो । चिकित्सक संघले कटाउनु पर्छ भनेपछि बाँकी रहेका तीन बुँदा अहिले ऐनमा समावेश भएका हुन् । ति तीन बुँदाहरुमा नेपाल चिकित्सक संघले पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । तर अहिले शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी भएपछि चिकित्सक संघ पनि सरकारको प्रतिपक्षी बनेरअगाडि आएको छ । औषधिको कमिसन, भर्ना इन्कार आदि त उहाँहरुको असहमतिले ऐनमा समावेश हुन सकेन । तर जे जे मा समावेश भएको थियो, त्यसमा पनि यतिबेला किचलाे भएकोछ । 

 

उहाँहरुको पहिलो आपत्ति भनेको चिकित्सकदेखि अरु कसैले पनि उपचार गर्नै पाइँदैन भन्ने उहाँहरुको पहिलो माग छ । कतिलाई घाटे बैद्यबारे थाहा छ म भन्न सक्दिनँ । घाटे वैद्य त अहिले पनि सेवा दिएर बसिरहेका छन् । कोही चिकित्सक छ जो घाटे वैद्य भएर काम गर्न तयार ? अहिले पनि आम्ची, होमियोप्याथी, युनानी, सिन्धीले कामै गर्न नपाउने त ? नियमन निकायवाला भएका बाहेक अरुले उपचार गर्न नपाउने जस्तो माग उहाँहरुको छ । 

 

 

नयाँ ऐनमा बदनियत चिताएर उपचार गर्न नपाइने भन्ने छ । चिकित्सकहरुको भनाइ के छ भने बदनियत चिताएर उपचार गरिँदैन भन्ने छ । चिकित्सक पनि काम क्रोध, लोभ मोह भएको आम मानिस नै हो । कुनै शिद्धपुरुष होइन । बद्नियत धेरैले चिताउनु हुन्न होला । तर कहिले पनि कसैले पनि बदनियत नचिताउला भन्न सकिन्न । सकिन्थ्यो भने चिकित्सकहरु मिर्गौला तस्करीमा कसरी फस्थे ? उहाँहरुको भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले अहिलेसम्म अपराध गरिरहेका छौं, तर यसलाई अपराध मानिदिनु भएन, अपराध मान्ने कानुन पनि खारेज हुनु पर्छ भन्ने जस्तो छ । 

 

 

धेरै मानिसहरुले अहिले पनि चिकित्सकहरुलाई भगवान ठान्छन् । तेस्रो नम्बरमा के छ भने लापरबाहीबाट क्षति भयो भने तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ । उहाँहरको भनाइ के छ भने लापरबाही गरेको कुरा मेडिकल काउन्सिलले प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्ने छ । मेडिकल काउन्सिलमा १७ भाई डाक्टर बस्छन् । पेशागत कुरामा एकै पेशाको व्यक्तिविरुद्ध जाने गरिँदैन । डाक्टरहरुमा पनि त्यो चलन छ । अब १७ जना डाक्टर अर्को कुनै डाक्टरलाई यसले लापरबाही गरेकै हो भनेर लेखेर दिने सम्भावना अति कम हुन्छ । यस्तो अस्वभाविक माग राख्नु सर्वथा उचित लाग्दैन । 

 

 

कहिले काही हामीले पनि क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा राय मागेर पत्र पठाउँछौं । तर मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो साथीविरुद्ध राय नै दिँदैन । वर्षदिनसम्म पनि हामीले पठाएको पत्र थन्क्याएर राखिदिन्छ कुनै राय दिँदैन । आफूविरुद्ध आफैले राय दिइँदैन । अहिले उहाँहरुले मागेको यहि हो । 

 

 

उपचारका क्रममा लापरबाही हुन्छ भन्ने कुरामा चिकित्सक संघ सहमत छ । यो कुरा उहाँहरुलाई मज्जाले थाहा छ । अप्रेसन गर्दा कटन भित्रै राखिदिने, कैंची राखेर सिलाइदिने, थाइराइडको अपरेशन गर्न जाँदा पाठेघर झिकेर फाल्ने काम भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सकलाई सजाय हुन हुँदैन भन्ने माग हो अहिलेको । 

 

 

छमकुमारी बोहोराको पाठेघर निकाल्दाको बेला ‘कहाँ छ कानुन ? देखा’ भन्दै चिकित्सक संघ उफ्रियो । अहिले कानुन देखाउँदा उल्टै फेरि अर्को आन्दोलन गरिरहेका छन् । पहिले कानुन भएन भनेर उन्मुक्ति पाए, अहिले कानुन खारेज गरेर उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । 

 

 

चिकित्सक संघले अहिले जे काम गरिरहनु भएको छ यो अपराध हो । त्यसै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । उहाँहरुले यस्तै हो भने देश छाडेर जान्छौ, नेपाल बस्दैनौ पनि घुमाउरो पारामा भन्नु हुन्छ । तर सरकारको वा व्यवस्थाका कारण देश कसैले छाड्दैन । मातृभूमिको माया हुने बस्छन् । नहुनेहरु नेपालमै बसेर पनि नेपालीका हुँन सक्दैनन् । 

 

चिकित्सकहरुले आफूहरुलाई कानुनभन्दा माथि हौं भन्न खोजेका छन् । 

 

यो त आफ्नै पेशामाथिको पनि बेइमानी हो । चिकित्सक संघको नामबाट अहिले जे जति काम भएका छन् त्यो सरासर बेइमानी र गलत काम हो । उहाँहरुले आफ्नै पेशा बदनाम गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको आन्दोलनमा सबै चिकित्सकहरु सहमत छैनन् । मैले केही वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई पनि सोधे । के तपाईहरु अहिलेको आन्दोलनलाई समर्थत गर्नु हुन्छ ? उहाँहरुले भन्नु भयो कि यो आन्दोलन राजनीतिक प्रेरित छ । दलका नेताहरुले जे भन्छन् चिकित्सक संघले त्यही गर्छ । अर्थात डाक्टरहरु पनि राजनीतिका अस्त्र बनिदिए । आन्दोलनमा राजनीतिक छनक देखिन्छ । डाक्टरहरु भने सरकारलाई झुकाइदिन्छु भन्ने दम्भ छ ।

 


क्याबिनेटमा जो प्रमुख हुन्छ, उसको पालामा पास भएका कानुनको नाम पनि त्यही प्रधानमन्त्रीको नाममा चिनिन्छन् । अर्थात अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता भनेको देउवा संहिता हो । देउवा आफैले ल्याप्चे लगाएको ऐनको विरोध गर्न डाक्टर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

 

 

जो व्यवसायिक चिकित्सकहरु छन् उनीहरुले कुनै राजनीतिक दलको फेर समाउन जरुरी छैन । उनीहरुको जीवन आरामले चल्छ । औषधिमा, ल्याबमा, रेफरमा लुट छ । यो कानुन बन्यो भने आधा ल्याब त आफै बन्द हुन्छन् । यसकारण राजनीतिको धन्दा छाडेर चिकित्सकहरुले व्यवसायिक हुन जरुरी छ । पेशामा इमानदार चिकित्सकलाई नयाँ कानुनले फरक पार्दैन ।’

मुलुकी अपराध संहिता ज्याेति बानियाँ चिकित्सक अान्दाेलन
ADVERTISEMENT