समाचार

धुर्मुस–सुन्तलीले चार वटा बस्ती बनाइसक्दा सरकारले न धरहरा बनाउन सक्यो न रानीपोखरी 

धुर्मुस–सुन्तलीले चार वटा बस्ती बनाइसक्दा सरकारले न धरहरा बनाउन सक्यो न रानीपोखरी 

काठमाडौँ ।  २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पमा घरबास गुमाएका परिवारलाई सरकारले ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण अनुदान दिने घोषणा र्गयो । त्यति रकमबाट पीडितले घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । 

 

त्यसैले उनीहरूलाई उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । बैंकहरूको उदासीनता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा दिने घोषणा गरिएको सहुलियत ऋण सुविधा अधिकांशले लिनै सकेनन् ।

 

भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितहरूको ठूलो संख्या अझै टहरामै छ । कतिपयले निर्माण सुरु गरे पनि रकम जोहो गर्न नसकेर अल्झिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च नाफा नहुने देखेर यस्तो ऋण प्रवाहमा आनाकानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा करिब ८ सय पीडितलाई सवा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र सहुलियत दरको आवास कर्जा प्रवाह भएको छ । पीडित परिवार संख्याका आधारमा यो संख्या अति न्यून हो ।


पीडितहरूको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि बैंकहरू जिम्मेवार बनेनन । 

 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक (२०७४ चैत) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः परिपत्र गरी सहुलियत दरको आवास कर्जा प्रवाहमा आनाकानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नै नचाहेको र यसबारे जानकारी लिन आएका सेवाग्राहीमाथि राम्रो व्यवहारसमेत नदेखाएको गुनासो आएपछि पुनः यस्तो निर्देशन दिनुपरेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।


‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गतका शाखाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधाबारे आफूलाई जानकारी नभएको वा यस्तो सुविधा आफ्नो बैंकले प्रवाह नगरेको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउने गरेको उजुरी प्राप्त भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसकारण सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना शाखाहरूमार्फत जिम्मेवार ढंगबाट सम्बन्धित पक्षसमक्ष पेस हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।’


स्रोतका अनुसार यो सुविधा पाउनेमा अधिकांश सहरका टाठाबाठा, उद्योगी व्यापारी र उच्च सरकारी अधिकारी छन । जो भूकम्पपीडित भए पनि आफ्नै पहल वा स्रोतले घर निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन । आम्दानीको स्रोत नभएका पीडितहरूले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेका छैनन ।


गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘केही पहुँचवाला र सहरी क्षेत्रमा बस्नेले यो सुविधा पाए पनि अधिकांश पीडितको बिचल्ली छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेबापत राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन । 

 

बैंकहरूलाई घाटा लाग्दैन । सरकारको कार्यक्रममा सहयोग गर्न आग्रह गरिए पनि बैंकहरूले सरकारको आग्रहलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकामा अधिकांश अझै निर्माण भएका छैनन ।


सहुलियत ऋणका लागि आवश्यक कागजातसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था गएर कर्जा लिन र नपाइएमा सिधै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पीडितलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म यस्ता उजुरीमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छैनन ।

 

 न ऋण पाउँदा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्ती नै घटेको छ । सुपथ दरको कर्जासम्बन्धी नीतिमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसकेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुपथ दरको आवास कर्जासम्बन्धी कार्य्विधिले तोकेबमोजिम मापदण्ड अधिकांश पीडितले पूरा गर्न नसकेकाले समस्या आएको हो ।


 ‘अधिकांश पीडितको जग्गामा मोटरबाटो पुगेको छैन भने पीडितको आम्दानीको स्रोतले पनि थेग्दैन,’ एक बैंकरले भने । मापदण्ड नपुगेका ऋणीलाई ऋण दिएर जोखिम उठाउन नचाहेको बंैकरहरूको भनाइ छ ।

लागू भएन निब्र्याजी ऋण 
पीडितले सुपथ दरको आवास कर्जा पाउन नसकिरहेको समयमा सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने नीति ल्यायो । उक्त नीतिबमोजिम राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न निर्देशन पनि जारी र्गयो ।

 

 तर, हालसम्म एकजना पीडितले पनि उक्त सुविधा पाएका छैनन् । ऋण दिने विधि, प्रक्रिया र सुरक्षणका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच कुरो नमिल्दा नीति आएको दुई वर्षसम्म पनि पीडितले उक्त सुविधा नपाएका हुन् ।


अहिले उक्त व्यवस्था पनि पीडितका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै बनेको छ । ऋण प्रवाह गर्ने निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्य्विधिमा थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । सरकारी पक्षले बैंकहरूले सहयोग नगरेकाले ऋण प्रवाह हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।


तर्क जेसुकै रहे पनि भूकम्पपीडितका पक्षमा सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँछन् । सरकारको बेवास्ता दिनहरू लम्बिँदै जाँदा पीडितले निब्र्याजी ऋण पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।


सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘विपन्न वर्गमा रहेका भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने’ घोषणा गरेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकले कार्य्विधि बनायो । उक्त कार्यविधि गत जेठ पहिलो साता सरकारले स्वीकृति गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । सरकारले निर्देशन दिएको करिब एक वर्षसम्म पनि उक्त कार्य्विधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।


०७४ वैशाख २९ गते सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक लगानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य्विधि स्वीकृत भएको थियो । सरोकारवाला निकायबाट कार्य्विधिमा व्यावहारिक नभएको गुनासो आएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरियो । परिमार्जित कार्य्विधि पनि गत असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट पारित भइसकेको छ । 

 

त्यसपछि असोज २५ गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्य्विधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशनअनुसार गत कात्तिक २१ गते राष्ट्र बैंकले कार्य्विधि लागू भएको परिपत्र जारी र्गयो  ।


बैंकहरूबाट विद्यमान कार्यविधिमा टेकेर निब्र्याजी ऋण दिन नसकिने बताए पनि पीडितले उक्त सुविधा नपाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बताए । ‘बैंकहरू ऋण दिन तयार भएनन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले उक्त कार्य्विधिका आधारमा ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन ।’ पटक–पटकका छलफलमा पनि कुरो मिल्न नसकेपछि निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको उनले बताए ।


लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्राधिकरणले उक्त नीति बिस्तारै भुल्न खोजिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘काम नलाग्ने देखियो, यसकारण अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने । निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी कार्य्विधिमा खासगरी न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारजस्ता विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको छ । 

 

विपन्न वर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्पपीडितहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख, ग, र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण लिन सक्नेछन ।


यस्तो ऋण प्राप्त गर्नका लागि कार्य्विधिमा विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ । तीमध्ये ऋणी तथा पीडितको परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएको हुनुपर्ने प्रमुख हुन । 

 

यो कर्जा प्रदान गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी प्रवाह गरिने यो ऋण अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ । कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । यो कर्जामा ऋणीबाट कुनै शुल्क उठाउन नपाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट निश्चित ब्याज पाउँछन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट