समाचार

सरकारद्वारा बालश्रम मुक्त यातायात अभियान शुरु

सरकारद्वारा बालश्रम मुक्त यातायात अभियान शुरु

सरकारले ‘बालश्रम मुक्त यातायात अभियान, २०७५’ शुरु गरेको छ । 

 

नित्कृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम कार्यालय वाग्मती, टेकुलगायतका संघसंस्थाको अगुवामा शुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन आज पुरानो बसपार्कबाट १४ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ ।

 

 
अभियानअन्तर्गत बाल अनुगमन तथा उद्धार कार्य र स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिएको छ । अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै आएकामा आजदेखि उद्धार कार्य नै शुरु गरिएको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । 

 

बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । 

 

नेपालको संविधान, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने व्यवस्था छ । अभियानअन्तर्गत उपत्यकाका लगनखेल बसपार्क, कोटेश्वर, स्वयम्भूलगायत स्थानमा अनुगमन गरिने छ । 

 

“उद्धार गरिएका बालबालिकाको विवरण लिएर अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरुको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, यदि अभिभावकको टुङ्गो नलागेको खण्डमा अल्पकालीन आश्रयस्थलमा राखेर उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ”, कार्यालय प्रमुख गुप्ताले भने । कार्यालय प्रमुखका अनुसार सवारी धनीलाई ‘बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्न बनेको ऐन, २०५६’ अनुसार कारबाही गरिनेछ । 

 

समितिले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आव २०७३÷७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ । 

 

हाल मुलुकका ४६ जिल्लामा करीब ५६७ आवासीय बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा जम्मा १६ हजार ५३६ बालबालिका ९बालक, आठ हजार ३१८ र बालिका आठ हजार २१८ ले संरक्षण पाएका छन् । 

 

समितिको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा करीब ५०० बालबालिका प्रयोग भएको पाइन्छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

 

बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ अनुसार कसैले पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सार्वजनिक परिवहनलगायत वा निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन हुँदैन भनिएको छ । यातायात व्यवसायीले भने बालबालिकाको विकल्पसहित व्यवस्थापन गरेको खण्डमा आफूहरुले सहयोग गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । 

 

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले कुनै पनि बालबालिका सार्वजनिक सवारी साधनमा श्रमिकका रूपमा काम गरेको पाइएमा उद्धारका लागि सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो । सहयोगका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको टोल फ्री नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोल फ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

बालश्रम मुक्त यातायात अभियान