समाचार

प्रदेश सरकार मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै

प्रदेश सरकार मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै

मकवानपुर । प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको छ।

 

प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकअनुसार इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ।

 

दफा ४६ को उपदफा १ मा कसैले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसुर दोहोर्याएमा इजाजतपत्र दस्तुरबराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ।

 

विधेयकको दफा ४ मा ‘कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

 

त्यस्तै विधेयकले विज्ञापनको बहानामा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ।

 

दफा १६ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलहरुलाई झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने विषयका कुरा विज्ञापनका रुपमा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ।

 

संशोधनअघि ‘झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने’ शब्दका ठाउँमा ‘प्रतिकूल असर पर्ने’ शब्दावली राखिएको थियो।

 

त्यस्तै दफा २६ मा घुमाउरो शैलीमा मिडियाको इजाजत रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिनेछैन,’ दफा २६ मा उल्लेख छ, ‘तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिनेछैन।’

 

कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै हटाउन प्रस्ताव गरे पनि आंशिक संशोधन गरी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको छ।

 

 

जसअनुसार प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई मूल प्रवधानलाई उपदफा १ कायम गर्ने र त्यसपछि उपदफा २, ३ र ४ थप गर्ने उल्लेख छ।

 

 

उपदफा २ मा यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सकिने उल्लेख छ।

 

त्यस्तै उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

प्रदेश सरकार मिडियालार्इ अंकुश

विशेष