समाचार

 एक वर्षमा एनजीओलाई २० अर्ब, खर्चको अत्तोपत्तो छैन

 एक वर्षमा एनजीओलाई २० अर्ब, खर्चको अत्तोपत्तो छैन

काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल भित्र्याएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

 

 

गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मुलुकका ७२३ एनजीओले २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ भित्र्याएर खर्च गरे पनि लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा देखिनेगरी परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

 

 

सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र निगरानी गर्न नसक्दा यो स्थिति आएको हो ।

 

 

लक्षित समुदायभन्दा एनजीओ र तिनका सञ्चालकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएपछि सरकारमाथि उनीहरूले खर्चने रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन दबाब बढ्दै गएको छ ।

 

 

ती गैरसरकारी संस्थाले १ हजार १८१ वटा प्रोजेक्ट (कार्यक्रम) सञ्चालन गर्न सो रकम खर्चने प्रतिवेदन समाज कल्याण परिषद्लाई दिएका थिए ।

 

 

तर, परिषद्ले निगरानी एवं अनुगमनमा चासो नराख्दा र गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी खर्च गर्दा यो स्थिति आएको हो ।

 

 

खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न नउठ्नुका साथै लक्षित समुदायको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसक्दा समस्या देखिएको परिषद् स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

 

 

विगतमा अनुुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सशक्त बनाउनेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको पनि परिषद्ले प्रस्ट पारेको छ ।

 


समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले परिषद्ले एनजीओलाई कार्यक्रम गर्न स्वीकृत दिए पनि फिल्ड अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेकाले समस्या आउने गरेको बताए ।

 

 

परिषद्ले पछिल्लो समयमा गरेको विभिन्न अध्ययनअनुसार अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदायसम्म गएर कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन् ।

 

 

परिषद्का अधिकारीका अनुसार अधिकांश एनजीओले लक्षित समुदायसम्म नपुगी सहरी क्षेत्रमा तथा तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर करोडौं रुपैयाँ सक्ने गरेका छन् ।

 

 

कतिपय गैरसरकारी संस्थाले एउटै कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनेगरी लाखौं रुपैयाँसमेत सक्ने गरेको पाइएको छ ।

 

 

सामाजिक सेवाका नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने भूमिकासमेत खेल्ने गरेका छन् ।

 

 

एनजीओहरूले प्रशासनिक खर्च पनि अत्यधिक रूपमा गर्ने गरेका छन् । नेपालका गैरसरकारी संस्थामा अनियमितताको दर डरलाग्दो भए पनि कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुने गरेको छैन । राजधानी दैनिकबाट

गैरसरकारी संस्था एनजीओ
ADVERTISEMENT