समाचार

अफ्ठयारोमा एमाले, प्रचण्डपुत्रीलाई काँध थाप्दै देउवाले दिए यस्तो झट्का !

अफ्ठयारोमा एमाले, प्रचण्डपुत्रीलाई काँध थाप्दै देउवाले दिए यस्तो झट्का !
केही अघिसम्म समय यस्तो थियो, काँग्रेस र एमालेले माओवादीलाई खेदेको खेदै गर्थे । काँग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेले माओवादीलाई निशाना लगाउँथ्यो । अहिले सोही सूत्रको शिकार भएको छ एमाले र प्रचण्ड काँग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेको शिकार गरिरहेका छन् । केही महिना पहिले यस्तो थियो, एमाले चौतर्फी बिजयको भावमा देखिन्थ्यो । अहिले एमाले पराजयको भयमा छ । र, यसका लागि केही सन्दर्भको समीक्षा जरुरी पर्दछ । राजनीतिकरुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ओझ ह्वात्तै बढेको थियो । ढुलमुले पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा आरोपित एमालेजनलाई ओलीले अडानवाला पार्टीको जुझारी पंक्तिमा परिणत गरेको बेला थियो त्यो । नाकावन्दीको पीडादायी समयमा ओलीका अभिव्यक्तिले राष्ट्रियताको रापलाई ताप दिएको थियो । यहाँसम्म ओली आलोक गजबको थियो । तर, समय सधैं उस्तै रहेन ।
ओली अडान लिने नेताभन्दा पनि फोकटका बोलक्कड देखिने गरी प्रस्तुत हुन थाले । संघीयतामा जाने तर संघीयताले देश डुबाउँछ भन्ने दोहोरो शैली अपनाए । देशै डुबाउने कदममा राष्ट्रवादी ओली किन सरिक भए ? देश डुबाउने संघीयता मान्न ओलीलाई के कुराले बाध्य पा¥यो ? चित्रबहादुर केसीले झैं एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गरेन, नत संघीयता संस्थागत गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह ग¥यो । ओलीका अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरिदियो । दोस्रो, ओली राष्ट्रवादी देखिने नाममा आफैंलाई नङ्ग्याउन उद्दत रहे । उदाहरणका लागि आफैंले कम्तिमा पनि एघार ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको खाकालाई उनले केही महिनामै देश टुक्राउने अश्त्रका रुपमा परिभाषित गरे । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश मूलतः ओलीकै खाका थियो । नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको माओवादी र मधेशी मोर्चाको खाकाको काउन्टरमा ओलीले यो खाका प्रस्तुत गरेका थिए । ओलीकै खाका सहमतिका लागि भन्दै प्रचण्डले प्रस्ताव गरेपछि ओलीले आफ्नै खाकालाई राष्ट्रघाती भन्दै अलाप गरे । ५ नम्बर प्रदेशको भुगोल तलमाथि गर्दा बुटवल प्रादेशिक राजधानी हुँदैनथ्यो । त्यसैले त्यहाँका जनता रुष्ट हुनु र सडकमा आउनु तातो रिसको परिणाम थियो । तर, त्यसलाई भड्काउनका लागि आफैंले हस्ताक्षर गरेको खाकालाई ओलीले अराष्ट्रिय घोषणा गरे । ओली यहाँ राजनीतिकरुपमा नराम्रोसँग चुके । किनकी उनले आफैंले खाएको थालमा थुके । अर्को प्रश्न जबरजस्त उठ्यो । बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मको तराइ प्रदेश बनाउदा देश टुक्रिने हो भने मधेशको भुभाग मात्र भएको दुई नम्बर प्रदेश किन बनाएको ? के त्यहाँ देश बच्छ ? ओली उम्लिए । उनले भनिदिएः देश टुक्रिने खतरा छ, सच्याउनुपर्छ । देशै टुक्राउने गरी संविधान बनाउने नेतालाई कसरी दूरगामी भन्न सकिएला ? राजनीतिक चेतना स्तरीय हुने समाज भएको भए ओलीले अभिव्यक्ति दिएकै दिन राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्दथ्यो । आफूबाट भएको गम्भीर अपराध सच्याउन आमरुपमा अपिल गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गर्ने नैतिकता ओलीमा देखिएन । आमरुपमा सबैलाई थाहै छ, मधेशी मोर्चा जतिसुकै अप्रिय होस् उसलाई मूलधारमा ल्याउनै पर्छ । मधेशी मोर्चालाई निस्तेज गर्नु मधेशमा उनीहरुको प्रभाव कम गर्नु हो । त्यतिमात्र होइन, सिके राउत सही हुन् मधेशी अरु नेता गलत हुन् भनेर मधेशी समुदायलाई भावावेशमा धकेल्नु हो । दोस्रो ठूलो दलको शक्तिशाली नेता भइकन पनि ओलीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पहल लिएनन् । बालकोट र धुम्बाराहीबाट कटाक्ष गरेर मात्र संक्रमणकालमा रहेको मुलुकले पार पाउँदैन । ओलीको राजनीतिक अवरोहले राउतको राजनीतिलाई मलजल गरेको भन्ने तर्क जबरजस्त बन्दै गरेको छ । प्रचण्ड हायलकायल भइसकेका थिए । उनी एमालेसँग मिलेर अघि बढ्ने र समयक्रममा पार्टी एकता गर्ने बिन्दुसम्म पुगिसकेका थिए । योगेश भट्टराईकै शब्दमा प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने तर माओवादी एमालेमा विलय हुने गरी एकताको खाका तयार हुँदै थियो । प्रचण्डले ओलीलाई काँध थापेर त्यसका लागि वातावरण बनाउँदै थिए । चुनावको मुखैमा दुई प्रमुख बामपन्थी दल सहितको डेटिङ देखेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अत्तालिएका थिए । राजनीतिमा दिन र लिन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने देउवा प्रचण्डको पछि लागे । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिदिए । माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतमलगायतका नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनाएर जाने सहमतिको सूत्र तयार गरे । ओली राजी भए । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन एमालेको नेतृत्वमा गर्ने सहमति मोटामोटी भएकै थियो । तर, ओली भद्र सहमतिबाट ओर्लिए र, कुर्लिए । ओलीको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड र देउवाबीचको आकर्षण आकाशियो । प्रचण्ड अग्नी परीक्षारुपी प्रधानमन्त्री भए । इतिहासमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कम्यनिष्ट नेताको इतिहास रचे । त्योभन्दा पनि बढी झण्डै झण्डै मनोवैज्ञानिकरुपमा सकिएको माओवादी तानातानको शैलीमा सिंहदरबारमा विराजमान भयो । माओवादी कार्यकर्ता बौराउन थाले । किस्मत नै सही, कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरे । आर्थिक बृद्धिदरले प्रचण्ड सरकार सफल देखियो । ओली कुराका आफुहरु कामका भन्ने नारालाई अहिले माओवादीले जोडतोडले प्रयोग गरिरहेको छ । यस्ता नारा राजनीतिमा जबरजस्त बन्ने गर्छन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पहल लिएर प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय पात्र बनेका छन् । सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विवादस्पत् निर्णय र परिवारिक पात्रलाई सिंहदरबारमा सेट गर्ने गल्तिबाहेक प्रचण्डले देखिने गरी अर्को भूल गरेका छैनन् । प्रचण्डको परिवारमा रेणु दाहाल बेग्लै पात्र हुन् । उनी परिवारभित्रकै बिद्रोही हुन् । धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, उनी भाइ प्रकाशको चरित्र, आमा सिताको स्वभाव र बुबा प्रचण्डका कतिपय आवेशात्मक निर्णयका विरुद्धमा उभिने नेतृ हुन् । स्वभावले सरल छिन् । व्यवहारले शालिन । बुबाको राजनीतिक हैसियतलाई उनी पैतृक सम्पत्ति ठान्दिनन् । उनमा त्यस्तो रवाफ सायदै कसैले देखेको होला । पीडित भाइ बुहारी सृजनाको पक्षमा परिवारमा कुरा उठाउँदा उनी भाइ र नवभाइबुहारीको कर्के नजरमा परेको माओवादीवृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ । तसर्थ उनको छबी तुलनात्मकरुपमा राम्रो छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं १ बाट दोस्रो भएर उनले बडारिएको माओवादीलाई राहत दिएकी थिइन् । अहिले उनी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार भएकी छिन् । प्रचण्डले रेणुमार्फत चितवनमा आफूलाई टेष्ट गर्दैछन् । काठमाडौं १० नम्बरबाट पराजित भएको तथा सिरहा ५ बाट संशयपूर्ण जित हाशिल गरेको सन्दर्भमा प्रचण्डका लागि चुनावी राजनीति सहज छैन । धेरैजसो नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राखेपनि प्रचण्ड निर्वाचन क्षेत्रमा समेत स्वभावजस्तै अस्थिर छन् । तर, उनलाई विस्तारै निर्वाचन क्षेत्र स्थायी बनाउन दबाब परेको छ ः पार्टीपंक्ति र मनोवैज्ञानिकरुपमा । यसका लागि घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो आफ्नै थातथलो उनको रोजाइमा पर्दैछ । प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रचण्डको चितवन आउजाउ, चितवनका लागि उनले गरेको बजेट फुर्मास र रेणुको उम्मेदवारी यसैको कडी हो । छोरी स्थापित गराउँदै चितवनमा आफ्नो भावि राजनीति सुरक्षित गर्ने अवसर प्रचण्डलाई दिएर देउवाले गुन लगाएका छन् । गुनको ब्याज असुल्ने देउवाको विशेष रणनीति छँदैछ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउका जिल्लामा एमाले बलियो छ । पश्चिम सात नम्बर, पाँच नम्बर र एक नम्बरमा पनि एमाले तुलनात्मकरुपमा बलियो छ । यथास्थितिमा चुनाव हुँदा एमाले ति क्षेत्रमा हावी हुने देखिन्छ । त्यसैले ति क्षेत्रमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइरहेको छैन । २ नम्बर प्रदेशमा मोर्चाका कारण निर्वाचन नभएको हो, अरुमा एमालेको पकड प्रमुख कारण हो । अब तस्बिर यसरी बदलिँने देखिन्छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा राप्रपासँग तालमेल गरेर एमाले संख्यात्मकरुपमा बलियो भएको थियो, तर नैतिकरुपमा कमजोर । जित नै सबथोक हो भन्ने राजनीतिलाई एमालेले देखिनेगरी पुष्टि गरिदियो । केपी ओली र कमल थापाको सहकार्यले देउवा र प्रचण्डका लागि सहज बातावरण बनाइदियो । माओवादीसँग नमिलेमा रणनैतिक महत्वका मेयर गुम्ने प्रष्ट तस्बिर देखेपछि राजनीतिक जुवाडे देउवाले दाउ लगाए । चुनावको दिनसम्म पुग्दा काँग्रेस र माओवादीका बीचमा काठमाडौँ, भरतपुर र पोखराबाहेकका क्षेत्रमा पनि सहकार्य हुने सम्भावना अधिक छ । अहिले निर्वाचन भइरहेका पहाडी जिल्लामा माओवादी पनि बलियो छ । यी क्षेत्रमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीको त्रिपक्षीय प्रतिष्प्रर्धा हुने हो । यस्तो स्थितिमा दुई दल मिल्दा तेस्रो पक्षलाई ठूलै जोखिम हुने सम्भावना प्रष्ट छ । र, एमाले जोखिममा छ । त्यसमाथि सत्तामा बस्दा निर्वाचनलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञान एमालेलाई जति सायदै कसैलाई होला । २०५४ सालमा बामदेब गौतमले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गरेको सत्ताप्रयोग अहिलेका किन नगर्लान ? पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामले दोस्रो चरणको मत परिणामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । त्यसको अनुभव पनि एमालेलाई छ । मालेलाई पहिलो चरणमै खुइलाएर एमालेले २०५६ सालको निर्वाचनमा बामदेब गौतमलाई रुवाउँनु रुवाएको थियो । पहिलो चरणको सहकार्य सफल भएमा काँग्रेस र माओवादीको चुनावी सहकार्यले निरन्तरता पाउने छ । यही कारण उभार र उल्लासले भरिएको एमाले विस्तारै कोलाहलमय बन्दैछ । आक्रामक एमाले विस्तारै प्रतिरक्षात्मक बन्दैछ । लोकप्रियता र जनमतका हिशावले माथि हुँदाहुँदै पनि एमालेका लागि खतराको घण्टी बजेको छ । र, यसका लागि ओलीको चट्टाने अभिव्यक्ति र ढुलमुले राजनीतिले काफी काम गरेको छ ।