राजनीति

‘उपप्रमुख’ मै अधिकांश महिलाको दाबी

‘उपप्रमुख’ मै अधिकांश महिलाको दाबी
चैत्र–१८ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुग्ने ढोका त खोलिदियो, तर महिलाले भने तीमध्ये दोस्रो पदमा नै आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने महिलामध्ये अधिकांशले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमै दाबी गरिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने महिला नेत्री प्रमुख नेतृत्वका लागि योग्य भएको दाबी गर्दैआए पनि नेतृत्व नै पाउनेमा भने ढुक्क बन्न सकेका छैनन् । “नेतृत्व नै माग गरेर पार्टीमा लबिङ भएको छ,” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट दाबेदार बनेकी सुष्मा गिरीले भनिन्– “महिलालाई नै प्रमुख पदमा टिकट दिन्छन् भनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यही भएर मैले उपप्रमुखमा दाबी गरेकी छु।” जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा १०० वडा छन्। ऐनअनुसार ती स्थानीय तहबाट २०० जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । जिल्लामा २७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागि हुने छन् । पार्टीका सङ्गठनमा समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्ने, क्रियाशील भूमिका–पद नदिने तथा निर्णायक अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानमा महिलालाई भूमिका नदिने मानसिकता अझै बाँकी रहेकाले महिलाले स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा दाबी गर्न नसकेका विभिन्न पार्टीका महिला नेत्री बताउँछन् । “महिलाले प्रमुखमै दाबी गर्ने हो,” एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत रहकी शान्ता चौधरीले भनिन् – “अधिकार प्राप्तिका लागि भोलि सहज हुन्छ ।” काँग्रेस नेत्री तथा जिल्ला कोषाध्यक्ष सावित्रा राना पार्टीले सबै कुरामा ध्यान दिएर उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदा महिलालाई उपप्रमुख नै दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछिन् । “नेतृत्व धान्न हामी महिला योग्य हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा समझौता गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ,” रानाले भनिन् – “महिलालाई नेतृत्व दिन अझै समाज तयार छैन । यो विडम्बनासँग हामी जुझिरहेका छौँ।” स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एकजना वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमा दलित र खुला गरी दुई महिला अनिवार्य छ । “महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा महिला जागेका छन्”, रानाले भनिन्– “महिलाको उत्साहलाई समाज रुपान्तरणमा लगाउन सक्नुपर्छ ।” एमाले नेत्री चौधरी महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले महिलामा उत्साह र काम गर्ने जाँगर थपिएको बताउँछिन्। “महिलाले नेतृत्व गर्नै सक्दैनन् भन्ने बुझाइ गलत हो । त्यसलाई हटाउन यो निर्वाचन एउटा अवसर हो ।” नेपाल महिला सङ्घ क्षेत्र नं ३ का अध्यक्ष जानका केसी महिलाले आत्मविश्वास बलियो बनाउँदै स्थानीय निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्नसक्नु पर्नेमा जोड दिन्छिन् । “महिलाले काम गर्न सक्दारहेछन् भन्ने सन्देश दिएर महिला नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार नहुने समुदायलाई व्यवहारबाट उनीहरुको सोच परिवर्तन गर्न लगाउन भूमिका खेल्ने अवसर पनि यो निर्वाचन हो,” उनले भनिन् । नेपाली काँग्रेसबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा सावित्रा राना, जानका केसी, सुशीला थापा, गोमा रावत, बिना विसी, निरजा पोख्रेल, सुशीला पौडेल, बालिका लम्साल, कृष्णा राना, द्रोपदा न्यौपानेलगायतले दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेबाट सीता न्यौपाने, आश्मा चौधरी, हिरा पुनलगायत उपप्रमुखको दौडमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भीमकुमारी बाढा उपप्रमुखको दौडमा छन् । यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसबाट सुष्मा गिरी, कमला सापकोटा, पवित्रा धिताल, देवका नेपाली, देवा डाँगी, चित्रा गिरीलगायत तथा एमालेबाट माया आचार्य, रेखा शर्मा विक, भगवती बस्याल, तारा देवकोटालगायतले दाबी गरेका छन् । रासस

उम्मेदवारी गाउँपालिका महिला स्थानीय तह निर्वाचन ऐन