समाचार

पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे २ नं प्रदेशका १३२ जना सांसदसँग छलफल गरिँदै

पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे २ नं प्रदेशका १३२ जना सांसदसँग छलफल गरिँदै
माघ - २६ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ। समितिले प्रतिवेदनमाथि आएका गुनासाका बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तीव्र बनाइएको समितिका संयोजक एमव् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए। समितिले मङ्गलबार र बुधबार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंचना आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सदस्य, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेतालगायतसँग प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित गुनासाबारे अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। त्यस्तै समितिले तीन दिन लगाएर २ नं प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १३२ जना सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै छलफल गर्ने भएको छ । समितिले आगामी फागुन १, २ र ३ गते २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक, स्वतन्त्र एवम् मनोनित सांसद्सँग छलफल गर्नेछ । समितिले फागुन १ गते सप्तरी, फागुन २ गते सिराहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्नेछ । त्यस्तै फागुन ३ गते सर्लाही, पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग समितिले छलफल गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि पनि २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले पुनःसंरचनासम्बन्धी काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत जिल्लास्तरमा गरिने पुनःसंरचनाका प्रारम्भिक खाका आयोगमा पठाउन लगाएको थियो । दुई नं प्रदेशबाहेकका जिल्लाले प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, विषयविज्ञ, स्थानीय बुद्धिजिवी तथा समुदाय, स्थानीय निकायका सङ्घ–महासङ्घहरुसँग आवश्यकताअनुसार छलफल गरी प्रारम्भिक खाका आयोगमा सिफारिस गरे पनि मुख्यतः २ नं प्रदेशमा प्राविधिक समितिले आफ्नो काम गर्न सकेका थिएन । २ नं प्रदेशमा क्रियाशील मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग समितिलाई सहयोग नगर्दा स्थानीयस्तरमा पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल हुन सकेको थिएन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले गत पुस २२ गते ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेमार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही माघ १३ गते स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
अशोक घिमिरे

२ नं प्रदेश सांसद स्थानीय तह