अपराध सुरक्षा कभर स्टोरी

सोझा नेपालीलाई त एनसेलले ठगेकै हो

सोझा नेपालीलाई त एनसेलले ठगेकै हो
  netneutrality-nepalaaja
साउन २३ । नेट न्युट्रालिटी (इन्टरनेट तटस्थता) अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतमा सुनिने विषय हो । नेट न्युट्रालिटी अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट नियम हो, जुन विश्वभर इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुले लागू गर्नुपर्छ । उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ तर ‘नेट न्युटालिटी’ इन्टरनेटको दुनियाँमा धेरै महत्व राख्ने विषय हो । यसलाई सरल रुपमा यो उदाहरणबाट बुझौंः एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सस्तोमा फेसबुक चलाउने सुविधा दिन्छ । तर यस्तो सुविधा नेपालीहरुले नै खोलेको फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जाल सगुन डटकमलाई दिँदैन । इन्टरनेट सुविधा दिने एनसेलले फेसबुक र सगुनलाई समान रुपमा तटस्थ व्यवहार गर्नु पर्ने हो । तर एनसेलले कुनै साइटलाई काख कुनैलाई पाखा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसो गर्नु अपराध हो । तर एनसेलले गरिरहेको छ । यस्तो धन्दा अरुले पनि गर्छन् । इन्टरनेटमा न्यूट्रालिटी शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् २००३ मा भएको थियो । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका आमसञ्चार तथा कानुनका प्रोफेसर टिम वुले नेट न्युट्रालिटीको व्याख्या गरेका थिए । न्युट्रालिटीलाई नेपालीमा ‘तटस्थता’ भनिन्छ । संचारको क्षेत्रमा प्रयोग हुने इन्टरनेट न्युट्रालिटीको अर्थ भने नेट प्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवामा समान व्यवहार गर्ने भन्ने हुन्छ । नेट न्युट्रालिटी को मतलब होः सेवाग्राहीले आफुले चाहेको वेभसाइट स्वतन्त्र रुपमा चलाउन पाउनु । यो टेलिफोन जस्तै हो । हामी जोसंँग कुरा गर्न चाहन्छौ त्यो व्यक्तिको नम्बरमा सिधै कुरा गर्न सक्छौ । त्यसको लागि टेलिफोन कम्पनीले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । यसलाई मात्र फोन गर त्यसलाई नगर भनेर कम्पनीले सेवा दिने बेलामा तोक्न पनि मिल्दैन । कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि वेभसाइटको चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । तर, सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन आदेश दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ ।
नेट न्युट्रालिटीको आवश्यकता नेट न्युट्रालिटी नियम लागु नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले वेबसाइटहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले वेभसाइट नियन्त्रण, एक्सेस नियन्त्रण साथै गति नियन्त्रण जे पनि गर्न सक्छ । नेट न्युट्रालिटीको नियम भएन भने आइएसपी कम्पनीले आफै तय गरिदिन्छ कुन वेभसाइट कसले चलाउन सक्छ, कसले सक्दैन । कम्पनीले मनपरि ढगंले वेबसाइटहरुका गति घटबढ गरिदिन सक्छ । आफ्नो वेभसाइटहरुलाई निःशू्ल्क नै उच्च गतिमा सञ्चालन गर्न सक्छ । आइएसपी कम्पनीले यसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले वेभसाइटको मालिकसंग पैसा असुली गर्न सक्ने सम्भावना वढी हुन्छ । पैसा दिएमा कम्पनीका वेभसाइटहरुलाई उच्च गति प्रदान गर्नेदेखि लिएर ग्राहकहरुको पहुँचमा पु¥याउन सक्छ । यस्तै खतरा हुने भएकाले नेट न्युट्रालिटी नियम लागू गरिएको हो ।
इन्टरनेट न्युट्रालिटीको विवादको घटना तीन वर्षअघि फेसबुकले एउटा योजना अघि सारेको थियो । जसको नाम दिइएको थियो, ‘इन्टरनेट डट ओआरजी’ । यसको उद्देश्य थियो– विकासोन्मुख मुलुकका जनतालाई निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने । यही उद्देश्यअनुसार कम्पनीले डेढ दर्जन मुलुकमा आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेको थियो । फेसबुकको योजनामा सामसुङ, इरिक्सन, मेडियाटेक, ओपेरा सफ्टवेयर, नोकिया, क्वालकम जस्ता चर्चित कम्पनीले साथ दिएका थिए । अभियानको उद्देश्यअनुसार विकासोन्मुख मुलुकका ग्रामीण भेगका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई केही निश्चित वेबसाइटको निःशुल्क पहुँच दिइएको थियो । यसको लागि फेसबुकले हरेक देशका स्थानीय टेलिकम अपरेटर र कम्पनीसँग सहकार्य गरेको थियो । फेसबुकले नेट न्युट्रालिटी (इन्टरनेट तटस्थता) को सिद्धान्त तोड्दा गाइँगुइँ कुरा चल्यो । तर, यसको चर्चा कम्पनीको ठूलो बजार भारतमा फेसबुकको यो अभियानमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि भयो । भारतको टेलिकम प्राधिकरणले स्थानीय साझेदार कम्पनीलाई फेसबुकको निःशुल्क अभियान बन्द गर्न निर्देशन नै दियो । भारतमा प्रतिबन्ध लागेको एक साता नबित्दै फेसबुककोे त्यो अभियान इजिप्टमा पनि बन्द ग¥यो । भारतका ७० भन्दा बढी संस्थाले एकै पटक फेसबुक अभियानको विरोध जनाउँदै थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘कुनै वेबसाइटलाई निःशुल्क र कुनै सशुल्क गर्न पाइँदैन ।’
विश्वको विभिन्न देशमा नेट न्युट्रालिटीको अवस्था ब्राजिलमा सरकारले २०१४ मा ब्राजिल सरकारले नेट न्युट्रालिटी नियम स्पष्ट पारित गरिदिएको छ । इंटरनेट सेवाकोे बराबर उपयोगको ग्यारेन्टी र गोपनियताको रक्षामा विशेष जोड दिएको छ । सन् २०१० मा चिलीमा नेट तटस्थता बनाएर राख्न नयाँ कानुन लागू गरिरहेको छ । विश्वका बिभिन्न देशहरुमा इन्टरनेट तटस्थता कानुन उल्लङघन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिएको छ । जापान, चीन, कोरिया, अमेरिका बेलायत र एसियाका विभिन्न देशमा यो कानुन उल्लघंन गरेमा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनिलाई कारवाही हुनेछ ।
नेपाली इन्टरनेट प्रोभाईडर कम्पनिको को अवस्था नेपालमा उपलब्ध भएका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरुले पनि नेट न्युट्रालिटी कानुन उल्लघंन गरेको चर्चा बेलाबेलामा नभएको होइन । तर, यस्तो चर्चा बहसको विषय बन्न सकेन । वर्ड्लिङक, ब्रोडलिङक, भाइनेट, सुबिसु, लुम्बिनी नेट जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालको इन्टरनेट बजारमा राज गरिरहेका छन । ती कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजना मार्फत आकर्षित गरिरहेका छन । विभिन्न एमबी प्याक र प्याकेजमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । तर, कुनै पनि निश्चित वेबसाइटहरुकै लागि भनेर उनीहरुले डाटा छुट्याएको छैन् । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच उच्च प्रतिस्पर्धा छ । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको कम्पनी हो । निजी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको एनसेलले दुरसञ्चार क्षेत्रमा राज गरिरहेको छ ।
एनसेलको ठगीः फेसबुकका लागि बेग्लै प्याकेज ल्याउन पाइन्न एनसेलले नेट न्युट्रालिटीको सामान्य नियम पनि पालना गरेको छैन । आइएसपी को नियममा कुनै पनि वेबसाइडहरुलाई निःशुल्कमा प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, एनसेलले ट्वीटर र विकिपिडियालाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइरहेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ एनसेलले विकिपिडिया र फेसबुकको ब्यापार प्रर्बद्धनमा सहयोग गरिरहेको छ । ति वेबसाइट निःशुल्क चलाउन दिएर उसले फाइदा लिइरहेको छ । एनसेलले किन ट्वीटर र विकिपिडियालाई बाहेक अन्य वेभसाईटहरुलाई निःशुल्क सञ्चालन गर्न दिदैन । कुनै वेभसाईटलाई निःशुल्क सञ्चालन गर्न दिने र कसैलाई धेरै शुल्क लिने विवेद गरिएको यो घटना नेट न्युट्रालिटीका विरुद्धमा छ । नेपालका विभिन्न वेभसाईट निर्माता कम्पनीका अनुसार एनसेलको यो कदम पक्षपातपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको विरुद्धमा छ । ट्वीटर र विकिपिडिया मात्र हैन एनसेलले फेसबुकलाई पनि प्रर्बद्धन गरिरहेकको छ । वेभसाईट निर्माता कम्पनीहरु भन्छन, ‘कुनै एउटा वेभसाईटको लागि डाटा प्याक सञ्चालन गर्नु नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध नै हो । एनसेलले फेसबुकको लागि डाटा प्याक सञ्चालन गरेको छ । एनसेलको फेसबुक डाटा प्याक पनि नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध छ । किनकी फेसबुक बाहेक एनसेलले अरु वेभसाईटहरुलाई डाटा प्याक सञ्चालन गरेको छैन ।’ ट्वीटर, विकिपिडिया र फेसबुक एनसेलले नेट न्युट्रालिटी विरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको स्ष्पष्ट छ । ती वेभसाईटहरुलाई एनसेलले ‘प्रमोशन’ गरेको छ । अर्कोतर्फ अरु वेभसाईटहरुका लागि धेरै पैसा काट्ने गुनासो सेवाग्राहीहरुकोे छ । किन एनसेल ट्वीटर विकिपिडिया र फेसबुक लाई प्रमोशन गर्न नेट न्युट्रालिटीको नियम पालना गरेको छैन । जवाफ स्ष्पष्ट छः एनसेलले ती वेभसाईटसँग भित्री साँठगाँठ गरिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन नेट तटस्थता कानूनले शुद्ध तटस्थता को सिद्धान्त लागू गर्न जोड दिन्छ । यो कानुनमा कुनै वेभसाइटलाई शुल्क र कुनै वेबसाइटलाई निःशुल्क गर्न पाइदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय संचार आयोगले २०१४ मा नेट न्युट्रालिटी सम्बन्धी नयाँ आदेश दिएको छ । विश्व भरिका आइएसपी कम्पनीहरुले नेट न्युट्रालिटी नियम पालना नगरेको गुनासो बढ्दै गएपछि आयोगले सो फैसला सुनाएको हो । सो फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुनाएका थिए । उक्त फैसलामा आइएसपी प्रोभाइडर कम्पनीले नेट न्युट्रालिटी सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेटवर्क तटस्थता को अवधारणा वर्तमान इन्टरनेट केन्द्रीत विवादभन्दा पहिले को हो । सन् १८६० मा अमेरिकामा टेलिफोन कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न आफ्नो कम्पनीको अवधि बढाउन घुष दिएको थियो । उक्त घटनामा त्यो कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले तटस्थताको नियम पालना नगरेको भनेर कारबाही समेत गरेको थियो ।
नेपालको कानुन नेपालमा नेट न्युट्रालिटी सम्बन्धी कानुन स्पष्ट रुपमा ब्याख्या भएको देखिदैन । नेपालको दुरसञ्चार कानुनमा कुनै पनि ईन्टरनेट सर्भिस कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने अनुमती दिदाँ नै नेट न्युट्रालिटी नियम अवलम्बन गर्ने आदेश दिएको छ । आईएसपी कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा नियम अवलम्वन गर्न निर्देशन दिएको दिएको छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई असर पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय नीति विपरित काम गर्ने कम्पनीलाई समेत कारबाही हुने ब्यवस्था छ । नेट न्युट्रालिटीेको अभ्यास अन्यत्र राम्रोसँग भएको देखिन्छ । यो नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने समेत व्यवस्था छ । नेपालमा बिभिन्न समयमा लागू भएका दूरसञ्चार नीतिमा नेट न्युट्रालिटी नियम अबलम्बन गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, यो नियम पालना गराउन सरकारले कुनै कदम चालेको देखिदैन । कुनै कम्पनीलाई कारबाही गरेको कुनै रेकर्ड छैन । तर, नेट न्युट्रलिटीको उल्लंघन भइरहेको छ ।
के भन्छ नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण ? नेट न्युट्रालिटीको कानुन नेपालमा स्पष्ट ब्याख्या नभएको नेपालको दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल बताउछन । उनी भन्छन ‘ यस्तो केस नेपालमा नयाँ हो, यसको बारेमा खासै नेपालमा केही अभ्यास नै भएको छैन । ’ खनालका अनुसार एनसेलले नेट न्युट्रालिटी बिरुद्ध काम गरिरहेको छ । तर, नेपालमा त्यसलाई हेर्ने कुनै पनि निकाय र नियम नै नभएकोले गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । नेट न्युट्रालिटीको अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपालको आईएसपी कम्पनिहरुले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन ‘ एनसेलले गरेको यो कामका बारेमा हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ । हामी यो विषयमा एनसेललाई सोधपुछ गर्छौ । देशमा नियम नै छैन भन्दैमा जे पनि गर्न पाईदैन । यस्तो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम लागू हुन्छ । हामी एनसेलसंँग बसेर किन ट्विटर र फेसबुकलाई मात्र यस्तो निशुल्क सञ्चालन गर्न दिएको त्यसको स्पष्टिकरण माग्छौ ।’ उनले थपे, ‘ यो विषयमा गुनासो नआएकोले हामी चुप थियौ, तर अब हामी यसको अन्र्तराष्ट्रिय निति नियम हेरेर नेपालमै यसको कानुन बनाउन पहल गर्छौ ।’ प्रस्तुतिः सागर बुढाथोकी ncell breaking rules nepalaaja ncell thagi nepal ma net neutrality ko awastha situation of net neutrality in nepal

विशेष