समाचार

संघीयता नेपालको एजेण्डा होइनः प्रधानमन्त्री, देश टुक्राउने अश्त्रः उपप्रधानमन्त्रीहरु

संघीयता नेपालको एजेण्डा होइनः प्रधानमन्त्री, देश टुक्राउने अश्त्रः उपप्रधानमन्त्रीहरु
kp-sharma-oli संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्माको वुझाइमा संघीयता नेपालको एजेण्डा होइन र थिएन । ओलीका अनुसार नेपालमाथि थोपरिएको एजेण्डा हो–संघीयता । उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सपथ खाएको भोलिपल्टै संघीयताको एजेण्डामार्फत भारतले देश टुक्राउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । गोली खान तयार छु तर देश टुक्राउनका लागि ल्याइएको संघीयताको नारामा सहमत छैन भन्ने उनको अभिव्यक्ति सन्सनीपूर्ण रह्यो । अहिले उनी संघीयता विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय छन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संघीयता देशका लागि आवश्यक नरहेको बताउछन् । विरगंजमा सम्पन्न राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने र संघीयताको ठाऊमा विकेन्द्रीत शासनव्यवश्था कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि अन्तराष्ट्रिय जनमत तयार गर्नुपर्ने बेला छ । तर, यि तिनै एजेण्डाको खिलापमा रहेका व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री छन् । यिनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षमा माहोल बनाउंछन् वा बन्नै लागेको माहोलपनि भत्काउंछन ? भनिरहनै परेन । हुंदाहुंदा संघीयता विरोधी यिनै कमल थापा संघीय मामिला मन्त्री बनाइएका छन् र वार्ता टोलीको संयोजकपनि थापा नै छन् । अर्का उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली भारत देश टुक्राउन लागि परेको बताउंछन् । उनी संघीयताको बहशलाई आशंकायुक्त दृष्टिले हेर्छन् । यसैलाई माध्यम बनाएर देश चोइटाउन लागिएको दृष्टिकोण राख्छन् । सरकार प्रमुखदेखि सरकारका मुख्य अनुहार संघीयताको खिलापमा छन् । यस्तो स्थितिमा संघीयता धरापमा पर्ने गरी सिंहदरबारबाट गतिविधि भइरहेको छ । ओलीको बोली नेकपा एमालेमा संघीयता विरोधी मत जबरजस्त छ । ओली पहिलेबाटै संघीयताको विरोधमा थिए । झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुंदा एमालेले जातिय पहिचानसहितका पन्ध्र प्रदेशको खाका ल्यायो । तल्लो तहसम्म सर्कुलरपनि गरियो । कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको संयुक्त खाका ल्याए । ओली अध्यक्ष भइसकेका थिए । पछि सो सात प्रदेशको खाकामा समेत एमाले टिकेन । खाश कारण हो ओलीको आंशका । ओली संघीयतालाई नेपालको एजेण्डा मान्दैनन् । २०७२ साल पुसमा उनले संघीयता नेपालको एजेण्डा नभएको र आफुले बाध्यताले मात्र स्विकार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले संघीयतालाई घांडोकारुपमा अथ्र्याउंदै भविश्यमा यसका बारेमा पुर्नविचार हुंने जनाएका थिए । सो अभिव्यक्ति प्रमाणका लागि यहां राखिएको छ । [embed]https://youtu.be/6FoKuSDWhhw[/embed] ओलीको मत छः तराइ र पहाड नजोडिकन बनाइएका प्रदेशले देश टुक्राउंछ । यदि त्यस्तो हो भने प्रदेश नम्बर २ टुक्रिए टुक्रियोस् भनेर बनाइएको देखिन्छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको यो प्रदेशमा मधेशमात्र छ । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरुले आंशका गरेजस्तै गैरनागरिकको घुसपैठ भएको हो भने त्यस्तो घुसपैठ यही प्रदेशमा बढी छ । के ओली यो उर्बर भूमिप्रती उदासिन छन् ? सबैभन्दा बढी नागरिकता वितरण २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको हो । भनिरहनु पर्दैन सो सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री ओली आफैं थिए । ओलीले त्यतिबेला के हेरे ? प्रश्न पेचिलो छ । उत्तेजक ओली भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा असन्तुष्टि प्रशस्तै थिए । प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरु थिए । गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेल थिए । पटेल सम्झौता गर्नै तयार नहुने खालका थिए । पट्किहाल्थे । नेहरु गम्भीर स्वभावका थिए । विवादास्पत् विषयमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनथे । उनलाई थाहा थियोेः आफु बोलेपछि स्थिति वारकी पारको चरणमा पुग्छ, सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । नेहरुको संयमितातले भारतको संघ धेरैहदसम्म व्यवश्थित हुन सकेको हो । नेपालमा ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कामै आक्रामक अभिव्यक्ति दिने र असन्तुष्टलाई थप उत्तेजित पार्ने खालको छ । ५ महिनाअघि सरकारले मधेशी मोर्चालाई संघीय सीमाका बारेमा छलफल गर्न सकिने प्रस्तावसहितको पत्र थमायो । वार्ता टोली संयोजक कमल थापा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मोर्चालाई बुझाउंदै थिए। ठीक त्यही दिन ओली बिराटनगर पुगेर भनिदिएः प्रदेश नम्बर एकको चार किल्ला इन्द्रका बाउ चन्द्र आएपनि फेरिदैन । वार्ता मिलाउनलाई यसो भनिदैन । भड्काउनलाई को कारक भन्ने बुझ्न कठीन छैन । ओली उद्देश्य ओली गणतन्त्र र संघीयताका लागि भएका आन्दोलनका अगुवा होइनन् । उनी नेपथ्यका पात्र हुन् । संघीयताका बारेमा उनले प्रष्टै भन्दिएः यो नेपालको एजेण्डा होइन, बाध्यताको उपज हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा आंट गर्नुछ । माहोल बन्दै गएपछि उनी संघीयता अनावश्यक भनेर औपचारिक घोषणा गर्ने तहमा पुग्नेछन् । माहोल बनाउनका लागि उनले संघीयता विरोधीलाई वार्ता संयोजक बनाएका छन् । वार्तामा आएका मोर्चालाई चिढाउन उद्दत छन् । यदि यसो होइन भने, प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । असन्तुष्टिको आगो बढ्न दिनु हुंदैन । काठमाडौं आएको मोर्चालाई हामीलाई काठमाडौंले सुन्दैन भन्ने व्यवहारमै पुष्टि गर्ने अवसर दिनुहुंदैन । काठमाडौंले नसुनेर फर्केका हौं भन्ने ठाऊं मोर्चाले पाएमा मधेशको मनोविज्ञान विल्कुल फरक हुनेछ । देशको विखण्डन निम्त्याउन अति राष्ट्रवादी र अति दक्षिणवादीको तालमेल नमिली हुंदैन । विश्व इतिहास भन्छः दुई विपरित खेमा तयार गरेरै देशलाई हानी पुराइन्छ । भविश्यमा ओली आरोहप्रति पछुतो मान्ने दिन नआओस् । एकताका माध्यम बनुन् ओली । Samachar Tipani

Federalism is not Nepal's Agenda KP Oli