समाचार

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ग्राहकलाई रेड लिस्टमा राख्ने तयारी

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ग्राहकलाई रेड लिस्टमा राख्ने तयारी

Rasta Bank

काठमाडौं, ३ असार लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ग्राहकलाई अब ‘रातो सूची’मा राखिने भएको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने जस्ता विकृति बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘विपन्न समुदायलाई विनाधितो दिइएको कर्जा दुरुपयोग हुने र फिर्ता नहुने गुनासो बढ्न थालेपछि लघुवित्तका ऋणीको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको हो,’ कर्जा सूचना केन्द्रका लघुवित्त कर्जा ब्युरो प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठले भने । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केही साताअघिमात्रै लघुवित्त कम्पनीको कर्जा अपचलन बढ्न थालेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालेको बताएका थिए । श्रेष्ठका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता ऋणीको विवरण राख्ने क्रम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको छ ।

‘हामीले लघुवित्त संस्थासँग ग्राहकको विस्तृत विवरण मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘डाटाबेस (विवरण) तयार हुनासाथ हामी रातो सूचीमा राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्छौं ।’ थप कर्जा नपाउने सम्भावना रातो सूचीमा परेपछि ग्राहकले थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । ‘अहिले नै ग्राहकलाई धेरै असजिलो पार्ने व्यवस्था यसमा छैन,’ श्रेष्ठले थपे, ‘रातो सूचीमा परेका ग्राहकलाई कुनै पनि लघुवित्तले सदस्य बनाउने वा थप कर्जा प्रवाह गर्नमा बन्देज लगाउन सक्छन् ।’ उनका अनुसार रातो सूचीले सम्बन्धित व्यक्तिप्रति लघुवित्त संस्थालाई सचेत गराउने मात्रै हो । तर, कम्पनीले यसलाई रिफरेन्स मानेर सदस्य नबनाउन र थप कर्जा नदिन सक्छन् ।

कालोसूचीभन्दा फरक हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर अपचलन गरेमा, कर्जा नतिरेमा, सामथ्र्यभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न (बाउन्स) चेक काटेमा वा धितो अपचलन गरेमा त्यस्ता ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्छ । खासगरी १० लाखभन्दा ठूलो आकारका कर्जामा मात्रै ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।

कालो सूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको खाता रोक्का गर्छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो खातामा निक्षेप जम्मा गर्नबाहेक कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । तर, रातो सूचीमा पर्ने साना ऋणीलाई भने यस्तो दण्ड सजायको व्यवस्था छैन । ‘राज्यले विपन्न समुदायलाई गरिबीबाट उकास्नका लागि लघुवित्तमार्फत लगानी बढाएकाले ती विपन्न समुदायलाई कर्जा नतिर्दा पनि सहुलियत दिने कानुन बनाइएको छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘तर, भविष्यमा उनीहरूलाई पनि केही कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कर्जा असुल गर्न कडा कानुन बनाउन सकिन्छ ।’ रातो सूचीको व्यवस्थाले हालको मल्टिपल फाइनान्सिङ (एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने) प्रवृत्तिको नियन्त्रणमा भने टड्कारो मद्दत पुग्ने श्रेष्ठले बताए ।

नयाँ पत्रिका

Rasta Bank