समाचार

मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक पास गराउन फेरि चलखेल

मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक पास गराउन फेरि चलखेल
Manamohan काठमाडौं जेठ २१ । निजी लगानीमा सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक पास गराउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका संसदीय समिति सदस्यहरुले विधेयक पास गराउन चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यही बेला नागरिक अगुवाको विरोध बाबजुद संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले विवादित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको छ ।

निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानको रुप दिएर ल्याउन खोजिएको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको ध्यानाकर्षण र डा. गोविन्द केसीको अनशन बस्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै समितिले छलफल थालेको हो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र सोही आधारमा बनेको आयोगले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन संसदमा नपुग्दै हतारमा पुनः प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो । संसदको सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पहिलो चरणमा संशोधन हालेका सांसदका संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ ।

त्यसलाई टुंगो लगाएर समितिमा पेस गर्न बैठकले उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । सोही उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले थप सुझावसहित मूल संसदमा पेस गरेपछि विधेयक सामान्य बहुमतबाट पारित भई ऐनका रुपमा आउनेछ । गुपचुप रुपमा गत वर्ष असोज १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसदमा लगेको विधेयक पुस १२ मा व्यवस्थापिका संसदमा सामान्य छलफलपछि समितिमा पुगेको थियो ।

संसदको पूर्ण बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियो र संसदीय समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पास भएर विधेयक महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा पुगेको हो । विधेयकमा १७ सांसदले संशोधन हालेका छन् जसमध्ये छ जना सांसद एमालेकै छन् । अधिकांश संशोधन नाम मात्रैका छन् । संसदीय समितिले बिहीबार उक्त विधयेकबारे परेका संशोधनमा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका दुईदुई जना र नेमकिपाकी एक जना सांसद छन् ।

उपसमितिमा जीवन परियार, धनीराम पौडेल, अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, डा. गणेश मण्डल, डा. गणेशमान गुरुङ र जयन्तीदेवी राई सदस्य छन् । सांसदका अनुसार छलफल प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै उपसमितिमसेत बनाइसकेपछि विधयेकले ऐनको रुप लिने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छ । उपसमितिले केही दिनमै बैठक बसेर संयोजक तोक्नेछ ।

Manamohan Hospital