समाचार

यस्तो छ डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन नतोड्नुको कारण

यस्तो छ डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन नतोड्नुको कारण
govinda-kc-nepalaaja-01
दसै सुरु भइसक्दा पनि १२ दिनदेखी अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीेले अनसन तोडेका छैनन । लामो अनसनको कारणले उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको छ । दसैले गर्दा धेरै मानिसहरु राजधानी छाडेर घर लागेका छन् । डा. केसीको अनसन स्थगित गराउने प्रयास भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । डा. केसीले शुक्रबार चार बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका छन् । डीन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भएमा सकारात्मक वातावरण बन्ने डा. केसीको शर्त छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालगायतले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि धेरै अवरोध देखिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार डा. केसीले शुक्रबार चार बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका छन् । डीन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भएमा सकारात्मक वातावरण बन्ने डा. केसीको शर्त छ । शुल्क निर्धारणसम्वन्धी समिति कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न सकिने भए पनि डीन नियुक्तिमा भने अप्ठ्यारो देखिएको छ । स्रोतहरुका अनुसार अनसनरत डा. केसीले जेपी अग्रवाललाई नै डीन नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । डा. केसीले एकजनाको नाम मात्र दिएको पुष्टि गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, विकल्प दिनुस् भनेका छौं हामीले ।’ डीन नियुक्तिमा केसीले दिएको नाम त्रिविले मानेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई देखाएको छ र उसले महान्यायाधीवक्ताको राय मागेको छ । स्रोत भन्छ, हामी डीन नियुक्ति गरेर भए पनि डा. केसीको अनसन स्थगित गराउने प्रयासमा छौं । तर, यो त्यति सजिलो देखिएको छैन ।’ स्रोतका अनुुसार दशैं विदा सुरु नहुँदै डीन नियुक्ति भएमा डा. केसी दशैंभरि अनसनमा बस्ने सम्भावना बढ्नेछ । डा. केसी यसअघि ८ पटक अनसन बसेका छन् । र, सबैभन्दा लामो अनसन भनेको १४ दिनसम्म गएको छ । डा. केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आफ्नो सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्नुपर्ने थप माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने यो आफ्नो वशमा नभएको बताएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सरकारले महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ ।
 

विशेष