भिडियो Breaking News

कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता हुँदैन, पत्रकारको आन्दोलन औचित्यहीन (भिडियोसहित) 

कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता हुँदैन, पत्रकारको आन्दोलन औचित्यहीन (भिडियोसहित) 

सरकारले संसद्मा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला निकाय सबै आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

 


नेपाल आजसंगको विशेष साक्षात्कारमा डा. अर्यालले विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन हुने तर विधेयक नै फिर्ता गर्ने भन्ने असम्भव भएको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला पक्ष सबैसंग यथेष्ट छलफल गरी विधेयक ल्याइएको भएपनि अहिले आएर आन्दोलनको रटान लगाउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । 


 विधेयकमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने र सांसद्हरुको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरिने आश्वासन पनि दिए । अझैपनि थुप्रै विषय विधेयकमा स्पष्ट हुन नसकेकाले थपघटको ठाउँ रहेको बताउँदै डा. अर्यालले हचुवाको भरमा शंका उपशंका गर्नु गलत भएको जिकीर गरे । 

 


महासंंघले पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि दश लाखसम्म जरिवाना र  १५ बर्ष कैदको व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । यस्तै, सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल गठन, सोही अनुसार पदाधिकारी चयन हुने र पत्रकारमाथि उजुरी दिने व्यक्ति वा निकायको माग सम्बोधन नगरे तत्काल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने लगायतका प्रावधान गैर संवैधानिक र अनुचित रहेको महासंंघको ठहर छ । 

 


सल्लाहकार डा. अर्यालका अनुसार संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित सरोकारवाला पक्षबीच लगातार छलफल भैरहेकाले संविधानको भावना र प्रेस कुण्ठित नहुने गरी नै बिधेयक आउने छ ।  

 


संसद्बाट रेकर्ड हटाउनु गलत

 


सल्लाहकार डा. अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका शब्द असंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाउनु अनुचित भएको र यसको जवाफ भविष्यमा जनताले माग्ने चेतावनी  दिए । 

 


कस्ता शब्द संसदीय र कस्ता असंसदीय भन्ने वहस प्रारम्भ भएको बताउँदै डा. अर्यालले विपक्षी दलको दवाव र प्रभावमा सभामुख पर्न नहुने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द ( कुण्ठा, आक्रोश र निम्छरा) कसरी असंसदीय भए आफूसमेत चकित परेको बताए । 

 


विदेशी दवाव छैन

 


हालै अमेरिकी उप सहायक मन्त्री डेभिड जे रेञ्जले चीनको ओविआर परियोजनामा संलग्न नहुन भनेर दवाव दिएको भन्ने प्रचार मात्र भएको  अर्यालको स्पष्टोक्ति छ । 

 


कुन राष्ट्रसंग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्री ओली र सरकार स्पष्ट भएकाले त्यसमा शंका नगर्न उनको आग्रह छ । 

 


अर्याल भन्छन्, ‘अमेरिका, चीन, भारत होस वा युरोपियन मुलुक सबैले आ–आफनो स्वार्थका लागि पहल गर्नु स्वाभाविक भएपनि त्यसमा नेपाल सरकारले आफनो हित अनुकूल निर्णय गर्न सक्छ । कसैको इशारामा चल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

 


टीम नमिल्दा सरकार प्रभावित

 


सल्लाहकार अर्यालले नेकपा पार्टीको आन्तरिक विवाद र गुटका कारण सरकारको प्रभावकारिता सुस्त भएको स्वीकार गरे । पार्टी भित्र विभिन्न समूह भएकाले समन्वय र समझदारीको अभाव भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारमा पर्नु स्वाभाविक भएको उनको ठहर छ ।