समाचार प्रवास

सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर स्वतः खारेज

सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर स्वतः खारेज

काठमाडौं । एक वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वतः खारेज हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

 

गत आर्थिक वर्ष ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसद्बाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । ८ कम्पनीले एक र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ । २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।

 

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वतः खारेज हुनेछन् । विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । कम्पनीहरूको क्षमताअनुसार ३ खालका धरौटी सीमा तोकिएको छ । ३ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेको २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । म्यानपावर कम्पनीले हाल ७ लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र म्यानपावर संख्या घटाउन सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याउन लागेको जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ असोजमा विभागको अनुगमन संयन्त्र बलियो नभएसम्म नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरिएको थियो तर अदालतको आदेशपछि भने विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसका कारण सरकारले ऐन संशोधन गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 
 

कामदार वैदेशिक रोजगार कम्पनी